अर्बौं मूल्यको जग्गा हिनामिनामा माओवादी नेता

काठमाडौं : झापाको दमकस्थित बालुवाटारको अर्बौं मूल्य बराबरको करिब ६० बिघा (७८२ रोेपनी) जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता गरिएको खुलासा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन भन्ने रेवतराज पुरीको मिलोमतोमा त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फको यो जग्गा माओवादी नेता र मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दमक बालुवाटारको ५८ बिघा १५ कठ्ठा (७८२ रोेपनी २ पैसा) जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुरीसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीलाई अख्तियारले दुइटा मुद्दा लगाएको छ। एउटा मुद्दामा ६ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ९९ र अर्को मुद्दामा ३ करोड ३५ लाख ७३ हजार ८८० सहित ९ करोड ३८ लाख ४४ हजार ३ सय ७९ बिगो माग गरिएको छ। उनी श्रीमती केशावती पुरीसहित परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा मालपोत, नापीका कर्मचारीसँगै बिचौलियाको मिलोमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ। 

यसैगरी गत माघ २८ गते विशेष अदालतले पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झापाका नेता पुरी र उनकी पत्नी केशावतीलाई दोषी ठहर गरेको हो। 

२९ बिघा १७ कठ्ठा ४ धुर हिनामिना : १७२  प्रतिवादी 

अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपानेसहित १७२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। हाल साविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट बालुवाटारको २९ बिघा १७ कठ्ठा ४ धुर (३९७ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम) जग्गा गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सो जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय  गरिएको छ। चलनचल्तीको मूल्यअनुसार सो जग्गाको अर्बौं रुपैयाँ पर्छ।

माओवादी नेता पुरीको नेतृत्वमा यो जग्गा हिनामिना भएको हो। पुरीसहित नापी कार्यालय चन्द्रगढीका कर्मचारी १० जना, मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारी ११ जना, नापी कार्यालय, दमकका कर्मचारी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा हाल साविक गर्दा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेका ३६ जना जग्गा धनीलाई बिगो असुल तथा जग्गा जफतका लागि १ सय ८ जना प्रतिवादी बनाइएको छ।

साविक दमक ६ ग को सर्पट नापीको समयमा दमक नगरपालिका–१३ र १४ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक (६ ग) र दमक (५ ख) बीचको मार्जिनका जग्गाहरू हिनामिना भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 

२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएकोमा यी कित्ताहरू नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापा, मालपोत कार्यालय, दमक, झापा र नापी कार्यालय, दमक, झापाबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गामा घुसाई हालसाविक प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता भएको पाइएको छ। 

अख्तियारको अनुसन्धानमा यो जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको देखिन्छ।  कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

यो ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा हालसाविक जग्गा र दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको जग्गामा घुसाई दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आफू तथा सुरु जग्गा दर्तावालाहरूलाई लाभ र सरकारी/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले हालसाविक जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुसाई व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिमको जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदावी  गरिएको छ। 

२८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर हिनामिना : १८७ प्रतिवादी 

माओवादी केन्द्रका नेता पुरीको नेतृत्वमा दमकको बालुवाटारकै २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर (३८४ रोपनी ८ आना १ दाम)  जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको छ। यो जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८ सय १ हुने देखिएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसमेत १८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

यो स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेकोले बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। नापी कार्यालय चन्द्रगढीले पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता गरेको थियो। 

जग्गा (नाप जाँच) ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्‍गा दर्ता प्रक्रियावाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १,९५,६१२.१४ व.मी. (२८ विगाहा १७ कठ्ठा १३ धुर) (३८४ रोपनी ८ आना १ दाम) व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको देखिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। यो मुद्दामा सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र ११३ जना गरी जम्मा १८७ प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र बिगोबमोजिमको जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी  गरिएको छ।