धनगढी : मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार जोगाउन जस्तो सुकै कदम पनि चाल्ने संकेत गरेका छन्। उनले मन्त्रालय तोडेर भए पनि सरकार जोगाउने उपाय खोजिरहेका छन्। सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने जुक्ति निकालेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘क्याबिनेट बस्ने बित्तिकै दुई वटा मन्त्रालय तोडेर पनि भागबण्डा मिलाउने तयारी भएको छ।’ ती अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय तोडेर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको बताए। यस्तै बन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भएको छ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमत्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मात्रै मन्त्रालय छन्। ती दुई मन्त्रालय तोडियो भने सुदूरपश्चिममा ९ मन्त्रालय हुनेछन्। भागबण्डा मिलाउनका लागि यसअघिका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि नेकपा विभाजन भएका बेला मन्त्रालय विभाजनको दबाब आएको थियो। तर उनले मन्त्रालय विभाजन गर्दा जनतामा झन निरासा हुने भन्दै टुक्र्याउन मानेका थिएनन्।
‘मलाई पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय तोड्ने दबाब आएको थियो तर मैले मानिनँ। फलस्वरुप सुदूरपश्चिममा सुरुवातकै बेलाका मन्त्रालय कामय रहे। भागबण्डाका लागि मन्त्रालय तोडनु राम्रो होइन, जनतामा यसको नराम्रो सन्देश जान्छ’, उनले भने।
उनले अल्पमतको सरकारले या राजीनामा दिनुपर्ने या बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। अब मुख्यमन्त्री शाहसँग राजीनामा दिएर सहज पार्ने या विश्वासको मत दिने दुई विकल्प छन्। मन्त्रालय विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता होइन’, उनले भने।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा संविधान अनुसार बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन पाइनेछ। संविधानमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिसत नबढ्ने गरी मन्त्रीपरिषद बनाउने प्रावधान छ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै ४ जना मन्त्री बनाएका छन्। राप्रपा र स्वतन्त्रले सरकारमा आए मन्त्रालय तोडने तयारी उनले गरेका हुन। शाहसँग अहिलेसम्म काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। उनलाई राप्रपाले मात्रै समर्थन गरेमा बहुमत पुग्छ। तर राप्रपाले भने समर्थनको निर्णय गरेको छैन।
नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि अहिले २७ जनाको बहुमत बनाउन कस्सिएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको समर्थन छ। उसलाई २ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
