खानेपानी समस्याबाट मुक्ति पाउँदै फाक्सिववासी

खानेपानी समस्याबाट मुक्ति पाउँदै फाक्सिववासी
सुन्नुहोस्

धनकुटा : वषौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आइरहेका साँगुरीगढी गाउँपालिका-४ फाक्सिव गाउँका बासिन्दाले अव छुटकारा पाउने भएका छन्। 

कादुरी एग्रिकल्चरल एड एसोसिएशन विट्रिस गोर्खाज नेपालले ७१ वटा धारा बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि फाक्सिव गाउँका बासिन्दाले उक्त समस्या छुटकारा पाउने भएका हुन्। परियोजना प्रबन्धक देवान राईले फाक्सिव लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका थिए। 

स्वामित्व हस्तान्तरण ग्रहण गरेसँगै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लिम्बूले यहाँका स्थानीय बासिन्दाले वर्षौदेखि भोग्दै आइरहेको खानेपानी समस्याबाट छुटकारा पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनका अनुसार यो क्षेत्रमा वर्षौदेखि खानेपानीको चरम समस्या थियो। जसको कारण यहाँका स्थानीय पानी ल्याउन बिहान घण्टौ पैदल हिँडेर मुहानसम्म पुग्ने गर्थे। तर अहिले भने घरको आँगनमै रहेको धारामा पानी आउँदा खुशी देखिन्छन्। 

कादुरी एग्रीकल्चरल र उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर लिफ्टिङ खानेपानी योजना निर्माण गरिएको हो।  उक्त योजना अन्तर्गत स्थानीय ६७, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी कार्यालयमा १/१ गरी ७१ वटा मिटर जडित धारा वितरण गरिएको छ। तीनवटा मुहानको पानीलाई संकलन गरी लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी ल्याइएको छ। लिफ्टिङ हेड ३ सय २७ मिटरको छ। 

null

कुल लागत मध्ये १ करोड ३४ लाख ७३ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ कादुरीको र उपभोक्ताको तर्फबाट श्रमदानबापत १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। गत मंसिरबाट निर्माण सुरु गरिएको योजना निर्माणको काम चार महिनाभित्रै सम्पन्न भएको हो। 

हस्तान्तरण कार्यक्रममा साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले खानेपानी आयोजनामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। निर्माण सम्पन्न भएसँगै खानेपानी घर–घरसम्म त आइपुग्यो। तर दीर्घकालीनसम्म सञ्चालन गर्न धेरै समस्या हुने गर्छ। मर्मत सम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.