सरकार र सहकारीका पीडितबीच ८ बुँदे सहमति : अधिकार सम्पन्न आयोग बन्ने, बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्ने

सरकार र सहकारीका पीडितबीच ८ बुँदे सहमति : अधिकार सम्पन्न आयोग बन्ने, बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्ने

काठमाडौं : सरकार र सहकारीका बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच भएको वार्ताका क्रममा ८ बुँदे सहमति भएको हो। 

दुईपक्षबीच समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने सहमति भएको छ। 

त्यस्तै मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति स्रोत साधन लगाएत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरि यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानून बनाइने र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।

त्यस्तै सहकारीक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.