गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं : गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको पुष्टि गरे। 'मुख्यमन्त्रीको  नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका छौं। अहिले पेसीको लागि छलफल भइरहेको छ। भोलि नै पेसी तोक्नुपर्छ भनेका हौं,' उनले भने। 

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीले भट्टसँग शपथ खाएर अरू दुई बिना विभागीयमन्त्री पनि नियुक्त गरिसकेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए। २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नदेखेपछि पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका थिए। उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

एमाले, माओवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले एमाले नेता अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। अधिकारीका तर्फबाट पेस दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्यको समर्थनको उल्लेख छ। 

माओवादीले आफ्ना ८ सांसदको उल्लेख गरे पनि उक्त दलका एक सदस्य कृष्ण धिताल भने सभामुख छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नै समर्थनको हस्ताक्षर गरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा गत असार २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको समर्थन देखाउँदा भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए। सभामुखले सरकार गठन वा विघटनमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। 

गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि माओवादीका ८ सांसद भनेर उनको पनि गणना भएको छ। यसले यहाँ संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ। आइतबार एमाले, माओवादी समीकरणले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भेउ पाउनासाथ नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो। तर, त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले नियुक्ति गरेका छन्।