८४ मा निर्णायक शक्ति बनाउने एमालेको योजना

८४ मा निर्णायक शक्ति बनाउने एमालेको योजना
सुन्नुहोस्

ज्ञवालीले भने, ‘कांग्रेसका साथीहरूले बेलाबेला हँसाउनु हुन्छ। आफूले प्रधानमन्त्री अफर गरिरहँदा त्यो व्यक्ति योग्य हुने। तर, आफूले भनेजस्तो नभन्दा एकोहोरो खेदिरहने ? सरकारबाट अप्रत्यासित हट्नुपर्दाको अभिव्यक्ति हो त्यो।’

काठमाडौं : नेकपा एमाले आगामी २०८४ को निर्वाचन पार्टी निर्णायक शक्ति बनाउने योजना बुन्दै छ। जसका लागि एमाले प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठक गर्दैछ।

आगामी वैशाख ८ र ९ गते गोदावरीमा  २१५३ जना प्रतिनिधिसहित २५ सयभन्दा बढीलाई बोलाएको छ। यो बैठकमा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका गर्नेपर्ने कामबारे बृहत् छलफल हुने एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।  

बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्मा ६ वटा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको गरेको  छ। जसमा अध्यक्षको राजनीतिक,  महासचिवको संगठनात्मक  केन्द्रीय निकाय (लेखा, अनुशासन, निर्वाचन) आयोगको अलगअलग प्रतिवेदन पेस हुनेछन्। परिषद् बैठकको तयारीका लागि आइतबार एमालेको सचिवालय बैठक बसेको छ। बैठकमा परिषद् बैठकका साथै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा पनि छलफल भएको छ। सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले संसदमा कांग्रेसको विरोध सरकारबाट अप्रत्यासित हट्नुपर्दाको राजनीतिक ‘सक’ भएको बताए।

उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताए । ज्ञवालीले भने, ‘कांग्रेसका साथीहरूले बेलाबेला हँसाउनु हुन्छ। आफूले प्रधानमन्त्री अफर गरिरहँदा त्यो व्यक्ति योग्य हुने। तर, आफूले भनेजस्तो नभन्दा एकोहोरो खेदिरहने ? स्पष्टीकरण त दिन पाउनुपर्छ नि अर्गेल्याइँ किन गरेको ? उहाँहरू गठबन्धन २० वर्षसम्म जान्छ भनिरहनुभएको थियो। सरकारबाट अप्रत्यासित हट्नुपर्दाको अभिव्यक्ति हो त्यो।’

ज्ञवालीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको समस्याले सुदूरपश्चिममा सरकार बन्ने विषयका केही जिज्ञासा खडा भए पनि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। विवादका कारण केही समस्या भएको पनि बताए। ‘केन्द्रमा जुन सहकार्य भएको छ। त्यही अनुरूपकै सरकार सुदूरमा पनि बन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘एकीकृत समाजवादीको दलको नेताले केन्द्रको सहमति विपरीत पत्र दिएको भए पनि केन्द्रका नेताले त्यसो नगर्नुस्, त्यो गलत हो, फिर्ता लिनुस् भनेर निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ।’ उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद र संसदीय दलको नेता को हो भन्ने 
कानुनी निक्र्योल भएपछि सरकार बन्ने समेत बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.