काठमाडौं : लगानी गर्न आह्वान गर्दै २ दिने लगानी शिखर सम्मेलन सकिएको छ। नेपाल सरकार लगानी बोर्डको आयोजनामा राजधानीमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको हो। २ दिने सम्मेलनमा देखिने गरी ठूला लगानीका प्रतिबद्धता भने आएनन्। सम्मेलनमा ८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २५ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो।
सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) ९ परियोजनासहित कुल १ सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेका थिए। यसबाहेक ३० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरे।
सम्मेलनमा के उपलब्धि भयो ?
सम्मेलनमा सोकेस गरिएका आयोजनाहरूका बारेमा लगानीकर्ताहरूको सोधपुछ र चासो आएको बताइएको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बीएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको थियो। आइतबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। महासंघले फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ।
दोस्रो दिन नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रबद्र्धनका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ। यस्तै साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप हङकङबीच वेलनेस रिसोर्ट तथा होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। कपिलवस्तुको गोरुसिंघेमा १०० मिलियन युआन लगानीमा यो परियोजना प्रस्तावित छ।
सम्मेलनका क्रममा ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ बीच तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ –एफएनआईसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी भए।
मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माणका लागि लगानी गर्न एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ। नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन (आईआईए) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न ४ परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। विभागले सम्मेलनको दोस्रो स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको थियो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा जापानिज बैंकको चासो
बारा जिल्लामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानीका लागि जापानी बैंकले चासो दिएको छ। लगानी बोर्डले बजारका लागि उपयुक्त श्रेणीमा सोकेस गरिएको यो आयोजनामा जापानको रेसोना बैंकले लगानीका लागि चासो दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। रेसोना जापानको ठूलो निजी बैंक हो।
रेसोना बैंक निजगढको प्रस्तावमा आकर्षित भएको र लगानीको सम्भावना देखिएको उपाध्यायले बताए। सरकारले यसअघिको लगानी सम्मेलनमा पनि निजगढलाई सोकेस गरेको थियो। सम्मेलनमा निजगढमा लगानी गर्नेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिने गरी एकसाथ प्रस्तुत गरिएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक–निजी साझेदारी अध्ययन समितिले निजगढ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बन्डल गरी एकै आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन सुझाएको थियो।
सन् २०३० सम्ममा नेपालको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक २ करोड यात्रु पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, यो संख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल(टीआईए)लाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। द्रुत गतिमा बढ्दो हवाई ट्राफिकको मागलाई समेट्न नेपालमा विश्वस्तरको विमानस्थलको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, निजगढ ग्रीनफिल्ड आयोजना भएकाले आर्थिक रूपमा लगानीका लागि व्यावहारिक नहुन सक्छ। त्यसका लागि त्रिभुवन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवैलाई बन्डल गरी एउटै आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको थियो।
यो प्रस्तावले टीआईएको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नुका साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासको ग्यारेन्टी गर्ने देखिन्छ। दुवै विमानस्थललाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटै आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावअनुरूप लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएको हो।
निजगढ विमानस्थलको सन् २०११ म नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। आयोजनालाई ३ चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। आयोजनालाई बुट(निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) अवधारणामा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरे सम्मेलनको समापन
दुईदिने लगानी शिखर सम्मेलनको समापन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। समापन सत्रमा ओलीले नेपालको विकास र समृद्धिको साझा आकांक्षा पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरे। उनले लगानीका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा नेपाल स्थापित भएको तथा लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण पहलहरू हुँदै आएको जिकिर गरे।’
समापन सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगानी वातावरण बनाउनका लागि नेपालले गरेका नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन र उनीहरूका सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन यो सम्मेलन कोसेढुंगा सावित भएको बताए। सम्मेलनमार्फत सरकार र प्रतिपक्ष दलबाट पनि नेपालमा लगानी वातावरण सुधारका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उल्लेख गरे।
लगानीको समग्र पारस्थितिक प्रणालीमा सहजीकरण गर्न, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति तथा सजिलै लगानी फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोराए।
यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी प्रवद्र्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएको बताए। तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरेका परियोजनाहरूमा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन समापन सत्रका अतिरिक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी मूल सत्रका साथै विभिन्न तीन चरणमा १० समानान्तर सत्रहरू सम्पन्न भएका थिए। सम्मेलनस्थलमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, दातृ निकायका २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष) राखिएका थिए।