सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन समितिको ‘टीओआर’ मा सहमति जुटेन

काठमाडौं : संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न आज बिहान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा  संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। 

उनले आजको प्रतिनिधि सभा अवरोध नहुने र स्वतस्फूर्त अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गर्‍यो। आ-आफ्ना कुरा राख्यौं। निष्कर्षमा पुगेका छैन। आफूले राखेका प्रस्तावबाट मिड प्वाइन्ट खोज्ने प्रयास गरौं। विषयको निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौं।’ उनले भने,‘सहमति गरेर विषय टुंग्याउने र हाउन खुलाउने सहमति भएको छ।’

बर्तौलाले सदनमा हुने प्रक्रियाले कार्यदललाई अफ्ठ्यारो नपार्ने धारणा राखे। उनले प्रस्तावलाई आ-आफ्ना दलमा छलफल गरेर पुन: बैठक बस्ने जानकारी दिए। उनले भने,‘दुवै पक्ष निकास निकाल्न तयार छौं। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका माननीयहरु आ-आफ्नो टीममा छलफल गर्छौं र पुन: बैठक बस्छौं।’

यता नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले थप छलफल गरेर अगाडि जाने सहमति भएको बताए। ‘जुन प्रश्न उठाएका छौं। त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन भएन भने यसको हामीले उठाएको सवालको औचित्य हुँदैन। यसबारे थप छलफल गर्नुपर्छ।’ उनले भने, ‘हामीले उठाएको विषयमा साझा सहमति कसरी तयार पार्न सकिन्छ ? यसबारे पुन बस्नेगरी सहमति भएको छ।’

बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला, कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियार, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सहभागी थिए।

सत्ता पक्ष र विपक्षबीच लामो छलफलपछि छानबिन गर्न समिति बनाउन सहमत भएर समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो। तर विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा पनि कार्यदेशमा सहमति हुन सकेको छैन। मूलत : कार्यदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको हो। आजको बैठकमा पनि सत्तापक्षले ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान राखेको बर्तौलाले बताए।

सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएको कांग्रेसको आरोप छ। संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ। छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ।