गोरखा : योगेन्द्र प्रधानको हातमा जब खानेपानीको लाइन जडान गरेको शुल्क नतिरेकाले तुरुन्त तिर्न, नत्र लाइन काटिने चेतावनीसहितको पत्र पुग्यो तब उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए। गोरखा नगरपालिका–७ धारापानीका प्रधानले संस्थाको प्रचलित नीति, नियम सबै पूरा गरी २०७७ साल कात्तिकमा ४७ हजार रुपैयाँ तिरेर धारा जडान गरेका थिए।
उनलाई खानेपानी कार्यालयले शुल्क तिरेको भए १० दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न, नगरे लाइन काट्ने चेतावनी सहितको पत्र पठायो। पत्र पाएको १० मिनेटभित्रै उनी कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीको झाँको झारे। ‘जडान शुल्क नतिरी कसैको पनि धारा जडान नगर्ने संस्थाको नियम छ। हामीले शुल्क नतिरेको भए कसरी जडान भयो ?’, उनी जंगिए, ‘हामीले शुल्क तिरेरै जडान गरेका हौं। शुल्क लिने कर्मचारी पनि हाम्रै चिनेजानेको मान्छे हो। पाँच वर्षपछि प्रमाण लिएर नआए लाइन काट्छौं भन्न पाइन्छ ? अभिलेख हराउनु, आन्तरिक गडबड हुनु त संस्थाको जिम्मेवारीको कुरा हो नि ! हामी निर्दोष ग्राहकलाई अनावश्यक तनाव किन दिन्छ समितिले ?’
गोरखा नगरपालिका–८ का कृष्णकुमार श्रेष्ठको हातमा पनि उस्तै पत्र पुग्यो। चिठी पाएपछि उनी तिनछक्क परे। किनभने उनले सो संस्थाको कार्यालयमा गएर जडान शुल्क ४७ हजार रुपैयाँ तिरेर पानी जडानका लागि निवेदन दिएका थिए। काउन्टरका दुवै जना उनीहरूसँग पुरानै चिनेजानेका कर्मचारी थिए। संस्थाका रितभाँत पुर्याएर पानी जोडेको पाँच वर्षपछि अहिले लाइन काट्ने चेतावनीसहितको पत्र पाएपछि उनी तनावमा परेका छन्।
यी दुई त नमुना मात्र हुन्। गत शुक्रबारदेखि सो समितिले आफ्ना १७० जनाभन्दा धेरै ग्राहकको हातमा यस्तो चिठी थमाएको छ। प्रचलित शुल्क तिरेर जडान गरेको धाराको पनि अहिले अभिलेख नभेटिएको भन्दै पत्राचार गरेपछि ग्राहकहरूमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ।
‘कसैले शुल्क तिरेको रसिद सुरक्षित राखेका हुन सक्छन्, कसैको हराइसकेको पनि हुन्छ’, आक्रोशित बनेका ग्राहक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संस्थाको सिस्टमभित्र भएको आन्तरिक कमजोरीले हामीजस्ता साधारण ग्राहकलाई आतंकित पार्ने काम भएको छ।’
पृथ्वीनारायण साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी नयाँ समितिले लिएपछि यसअघि भएका अनियमितताको खोजतलास गर्न थालेको छ। २०७८ सालमा नयाँ समितिले जिम्मेवारी लिएपछि अघिल्लो समितिले गरेको आर्थिक हिनामिना पत्ता लगाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको अध्यक्ष सीता खड्काले जानकारी दिइन्।
‘२०७८ सालभन्दा अघि पुरानो समितिले धारा जडान गर्ने १६९ जना व्यक्तिगत ग्राहक र ११ वटा संस्थागत ग्राहकको जडान शुल्क गायब बनाएको प्रमाण फेला पार्यौं’, खड्काले भनिन्, ‘त्यसबापत करिब ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ। यसउपर कारबाही गरिपाउँ भनेर हामीले गोरखा नगरपालिका कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका छौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखराको टोली आएर छानबिन सुरु गरेको छ। त्यसैले ग्राहकलाई पनि जानकारी दिन, थप प्रमाण जुटाउन र उनीहरूको साथ र समर्थन लिन पत्राचार गरेका हौं।’ अहिले दिनहूँ ग्राहकहरू आएर यसको छानबिन गर्न साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएर फर्कने गरेको
उनले बताइन्।
प्रचलित शुल्क लिएर धारा जडान गरेको तर सो रकम हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएको संस्थाका व्यवस्थापक सुशील अर्याल बताउँछन्। ‘ग्राहकसँग जडान शुल्क असुल गरेर धारा जडान गरेको छ, तर रकम बैंक दाखिला पनि छैन। कम्प्युटर सिस्टममा क्यान्सिल भनेर जनाएको छ’, अर्याल भन्छन्, ‘सोधखोज गर्दा भुक्तानी लिएको रसिदको सक्कल पनि भेटिएको छ, ओसी कपी पनि भेटिएको छ।
यस्ता हिनामिनाका धेरै प्रमाण भेटेका छौँ। त्यसैलाई उदाङ्गो पार्न हामीले यो काम गरेका हौं। ग्राहकहरू आक्रोशित हुनुभएको होला, तर पुरानो व्यवस्थापन र समितिले आर्थिक हिनामिना र संस्था डुबाउने काम त पर्दाफास गर्नुपर्छ भनेर ग्राहकलाई पत्राचार गरेका हौँ।’ सम्पर्कमा आएका ग्राहकको साथ र सहयोग पाएको उनले बताए। ‘हामी यस्ता ग्राहक, निवर्तमान समिति, वर्तमान समिति, प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकाको संयुक्त छलफल समेत गर्ने तयारी गर्दैछौँ’, उनले भने।
ग्राहकसँग जडान शुल्क, पानीको महशुल, मिटर बिक्री शुल्क, ठाउँसारी शुल्क, नामसारी शुल्क भनेर सधैं पैसा उठाउने तर सँधै घाटा मात्र परेको भनेर नगर विकास कोषलाई ऋण पनि नतिर्ने, मर्मतसम्भार पनि नगर्ने, पानी नियमित वितरण पनि नगर्ने, नियमित बैठक, साधारणसभा पनि नगर्ने, लामो समयदेखि राजस्व पनि नतिर्ने, संस्थालाई धरासायी बनाउने काम गरेकाले यसको खोजतलास गर्ने क्रममा आर्थिक अपचलनको प्रमाणहरू भेटिएको समितिले जनाएको छ। आर्थिक अपचलन गर्ने गरेको प्रमाण भेटेर दुई जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिइन्।
तर, निवर्तमान समितिका अध्यक्ष विनोद अर्यालले भने सबै आरोपको खण्डन गरेका छन्। ‘बर्सेनी अडिट गरेका छौँ। सबै अडिट रिपोर्टसहित बरबुझारथ गरेर नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ। त्यतिबेला किन कुरा नउठाउने ? अहिले किन उठाउने ? कि कुरा नबुझेर हो ?’, अर्याल भन्छन्, ‘विस्तृत बुझ्नुपर्ने भए पुराना कर्मचारी, व्यवस्थापकहरूसँग बसेर बृहत् छलफल गरे त प्रष्ट भइहालिन्छ। यो रडाको गर्नै पर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
