अझै नउखेलिएको बोक्सी प्रथाको जरो

अझै नउखेलिएको बोक्सी प्रथाको जरो
सुन्नुहोस्

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा एकजना निरपराध महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाएर यातना दिइएको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाली समाज अझै पनि कति पिछडा छ भन्ने दृष्टान्त यसबाट मिल्छ।

त्यसमाथि प्रहरीले पीडितको उद्धार गर्न जाँदा गाउँले नै प्रतिकारमा उत्रिए। यसबाट समाजमा बोक्सी प्रथाको जरा अझै नउखेलिएको देखिन्छ। मान्छेलाई मान्छे हैन, स्वैरकाल्पनिक शक्ति देख्ने व्यक्तिमात्रै होइन, समाज नै हुनु हदैसम्मको चेतनाहीनता हो। नेपाली महिला अझै कतिसम्मको विभेदको जाँतोमा पिँधिएका छन् भन्ने पनि यो घटनाले फेरि उजागर गरेको छ।

सीताराम, सतनीदेवी र मनीष यादवलगायतले महिलालाई कुटपिट र बन्धक बनाउँदा पनि गाउँले केवल रमिते बने। रमिते बन्नु भनेको ‘मौनम् स्वीकृतिम् लक्षणम्’ हो अर्थात् उनीहरू पनि मतियार बनेका हुन्। तसर्थ ती महिलामाथिको अपराधमा रमिते गाउँलेहरू पनि दोषी ठहर्‍याइनुपर्छ। बोक्सी कुप्रथाविरुद्ध सरकारले कानुन नै बनाएको छ। तर यस्ता घटना मुलुकमा अझै विद्यमान छन् भन्नुको मतलब सामाजिक चेतना अझै विकसित भएको छैन। कानुनसँगसँगै चेतनाको अभियानको अरू आवश्यकता अझै खट्किएको छ। बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ सालमा आएको हो। त्यसअघि त झन् कतिकति घटना गाउँठाउँमा लुकाइयो वा मिलाइयो। वा उल्टै महिलालाई दोषी देखाएर राजगढमा जस्तै मलमूत्र खुवाउने जस्ता निकृष्ट शैलीका प्रवृत्ति भए।

बोक्सी आरोपित महिलाका श्रीमान् विदेश छन्। नाबालिका छोरीसँग बसेर ज्याला निमेकका भरमा घर धानेकी थिइन्। जो निर्धाे छ, जो निमुखो छ, त्यसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउने समाज सामन्ती समाज हो। र, सँगसँगै पित्तृसर्वसत्तावाद पनि हो। आफू बिरामी परेको दोष घरबारीमा काम गर्न ज्यालामा आएकी महिलालाई लगाउनु र बोक्सी भन्नु अचेतनमात्रै नभई स्त्रीद्वैषी पित्तृचश्मा नै हो। कानुनले यस्ता घटनाका पीडकलाई आठ वर्षसम्मको कैद सजाय भन्छ। तर मेलमिलापका नाममा मुद्दामै नलैजाने वा गइसके पनि कमजोर बनाउने प्रपञ्चहरू पनि भएका छन्। यो घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी स्वयं भुक्तभोगीसमेत भएको हुँदा त्यस्तो हुने छैन भन्ने आशा गरौं।

दोषीले कडाभन्दा कडा सजाय पाऊन्। सम्बन्धित पालिकाले आफ्नो गाउँमा बोक्सी कुप्रथाको जरो उखेल्न चेतनाको अभियान चलाओस्। र, फेरि अर्काे कुनै महिलामाथि बोक्सीको आरोप नलागोस्। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.