पछिल्लो राजनीतिक पर्यावरणमा सबैभन्दा परिपक्व अनि उच्च रणनीतिक मानिएका नेता केपी शर्मा ओली देशको ४५औं र नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। संसदबाट उनले भारी विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि अब पूर्ण क्षमता र उच्च गतिमा काम गर्न इजाजत प्राप्त भएको छ। राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता आत्मसात् गरी यो सरकार निर्माण गर्नु परेको भाष्यलाई नागरिक समुदायबाट समेत आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त छ। खासखास परिवर्तनमा मात्र ठूला दुई दलको मिलन भएको नजिर नेपाली राजनीतिले साक्षात्कार गरेको छ।
२०४६ सालको आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र प्रमाणीकरण यसका उदाहरण हुन्। प्रचण्डको अविछिन्न उथलपुथल र जादुमयी नम्बरको दुवाईलाई विश्राम गर्न पनि यो समीकरण बनेको देखिन्छ। सानातिना दल मिलाएर भ्यागुताको धार्नी बनाउने विचलनले नागरिकलाई राजनीतिमाथि असीम वितृष्णा बढाउँदै थियो। लेखक अल्र्बट क्यामुकृत ‘सिसिफसको कथा’ जस्तै एउटा निरर्थक र निष्प्रभावी मञ्चन भएको राजनीतिलाई सल्याउन पछिल्लो समीकरण एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। पार्टीका आन्तरिक झगडा र श्रीमान्-श्रीमतीको किचलोसमेतले असर पर्नुपर्ने नियतबाट सरकारले मुक्ति पाएको छ।
यद्यपि यो सरकार बन्ने भनेर दलबीच सहमति भएपछिको एक सातासम्म पनि संविधानको घारा ७६ (२) कि ७६ (३) भन्ने बेमौसमी बाजा बजाउँदै केही अन्योल सिर्जना गर्न खोजियो। भरसक धारा ७६ (३) मा गएर ओलीलाई रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्धेल्याईं र आधारहीन दुष्साहस गर्ने एउटा सानो समूह प्रायोजित पैरवी गर्दै थियो। कानुनजीवीहरू समेत विभाजित हुँदै बाँकी समाजलाई दुविधामा पार्ने र गलत दिशामा डोहोर्याउने अभ्यास गरिएको थियो। अहिले पनि केही व्यक्तिहरू सर्वोच्च गएर ओलीलाई हटाएरै छाड्ने भन्दै बालहठ र अशोभनीय जिद्दी देखाउँदैछन्।
ओलीमाथि उनीहरूलाई केही व्यक्तिगत द्वेष अथवा बदलाको अभ्यास गर्नुहोला या नहोला, यो त उनीहरू नै जानुन्। तर राजनीतिशास्त्रको एक विद्यार्थी र संविधानको अध्येताको हिसाबले विश्लेषण गर्दा धारा ७६ (२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति निर्विवाद थियो र छ। यही धाराअनुसार सरकार बन्नेमा कुनै बाधा नभएको मात्र होइन, संविधानको अनिवार्य प्रावधान नै त्यही थियो। अब सरकार बनेर विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेपछि यो सरकार बन्ने आधार थियो भन्ने झनै प्रस्ट हुन्छ। संविधानको ७६ (३) अनुसार बन्नुपर्ने थियो भन्ने व्यर्थ अनि पूर्वाग्रही बगावतको अन्त्य भएको छ। उक्त बखेडा लहडी, सतही र पूर्वाग्रही थियो रहेछ भन्ने आत्मज्ञानको दियो बाल्ने समय आएको छ।
संवैधानिक प्रावधानलाई मिहिन हिसाबले अध्ययन गर्ने हो भने धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अथवा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने भनिएको छ। यसका लागि धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्न अनिवार्य हुन्छ। दिइएको समयसीमामा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसेकमा अनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर ३० दिनभित्र विश्वास प्रमाणित गर्न नसकेमात्र ७६ (३) मा जाने हो। प्रचण्डले पटकपटक विश्वास प्राप्त गरेर एउटा समय कालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था थियो। तसर्थ सरकार निर्माणको क्रमिक प्रक्रिया होइन, नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने कुरा स्पष्ट नै थियो र त्यही भयो।
सरकार निर्माणको सबालमा विगतको राजनीतिक नजिर पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ। केही वर्षपहिले (२०७८ सालमा) पनि धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले विश्वासको मत गुमाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनः ७६ (२) अनुसारको संयुक्त सरकारको निर्माण गर्न सूचना जारी भयो। दिइएको समयभित्र कुनै दाबी नपरेपछि धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तसर्थ ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्न ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न नसकेको प्रमाणित हुनु अनिवार्य हुन्छ।
व्याख्याता तथा विश्लेषकले संविधानको धाराभन्दा पनि अन्तर्य चाहिँ हेर्नुपर्छ। धारा कुन लगाउनेभन्दा पनि प्रावधान र प्रक्रिया कसरी जाने भन्ने महŒवपूर्ण पक्ष हो। संविधानले बोकेको मर्म यो हो कि सम्भव भए बहुमतको सरकार बन्छ, नभए मिलीजुली बन्छ त्यो पनि बन्न नसके अल्पमतको सरकार बन्छ। अल्पमतको पनि सम्भव नभए व्यक्तिको नेतृत्व पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा संयुक्त सरकार निर्माणको परीक्षण बिना अन्य प्रावधानलाई आकर्षित गर्न संवैधानिक नहुने कुरा स्पष्ट नै छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत तीनवटा विशेष नजीरसमेत प्रतिपादन गरेको छ। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन। संविधानको एउटै धारालाई दोहोर्याएर प्रयोग गर्न मिल्छ। अनि एकपटक अघिल्ला धारामा पुगिसकेपछि पनि यदि सहज अवस्था विद्यमान रहेमा पुनः पछि फर्किएर पहिलेका अथवा छोडिसकिएका धारा पुनप्र्रयोगसमेत गर्न मिल्छ। तसर्थ ७६ (२) प्रयोग भएको अवस्थामा पुनः सोही धारा प्रयोग गर्न अथवा ७६ (५) मा पुगेको अवस्थामा पनि यदि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेमा पुन ७६ (२) लाई आकर्षित गर्न संवैधानिक हुने व्याख्या र अभ्याससमेत भइसकेका छन्।
धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा स्वयंले समेत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका कारण पनि यस्तो तर्कको कुनै तुक थिएन। संसद्मा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएमा उक्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। केही गरी संसद्को सोही कार्यकालको बीचमा उक्त दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेमा नयाँ नेता बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन र ?
एकपटक बहुमतको सरकार बनिसक्यो अब संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्नु मजाकमात्र हँुदैन र ? तसर्थ धारा ७६ (३) को आशक्ति केवल एक अभिशप्त आधारहीन आकांक्षा र अर्थहीन उलनमात्र थियो।
अब त ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको भारी मतसमेत प्राप्त गरिसकेकाले सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने व्याख्यामा अड्किनुपर्ने बाध्यता छैन। अभैm पनि कसैको सौखिन स्वाङचाहिँ बाँकी हुन सक्छ। सरकार बनेर विश्वास नै प्राप्त गरिसकेकाले अन्य आशंका र कुनै पनि प्रतिकूल व्याख्या स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा संविधानका धाराहरूको प्रयोग एउटा शृंखलाभित्र मात्र अविछिन्न हुन्छन्। तर कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्त भई विश्वास पाएर कार्यभार गरिसकेपछि भने अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया पुन नयाँ शिराबाट अथवा सुरुबाट नै थालनी हुन्छ। त्यो पुरानो शृंखलाको निरन्तरता हैन, नयाँ थालनी हो, यसपटक पनि त्यही भयो।
दलीय हैसियतमा तेस्रो-चौथो भए पनि संख्याका हिसाबले अति साना पार्टीहरू प्रजातन्त्रिक प्रक्रियामा जनादेशको अवमूल्यन हुनेगरी सरकारको नेतृत्वको आकांक्षी बन्ने-बनाउने बेथिति अन्त्य भएको छ। जादुमयी नम्बर भन्दै अस्थिरताको शृंखला निर्माण गर्ने अनि धोखाधडीको धारावाहिक शृंखला रच्ने पद्घतिको सामुल निरूपण भएको छ। ओलीले पाएको विश्वासको मतले अनेकन गलत संस्कार, स्वार्थप्रेरित लहडी व्याख्या, ७६ (३) को आधारहीन बगावत अनि जादुमयी नम्बरको अहम्मा अड्किएको अस्थिरताको समिश्रणले भरिएको एउटा व्यर्थ वन्दनाको वैधानिक विश्राम भएको छ। अब यो सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न सकोस्। आर्थिक उन्नयन र प्रगतिमा दत्तचित्त रहन सकोस्, शुभकामना। गर्न नसकेमा सार्वभौम नागरिकले आगामी निर्वाचनमा यसको उचित मूल्यांकन गर्ने नै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
