काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जोशीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जोशीलाई कैदका साथै जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए। यसअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो।
विशेष अदालतले पहिलो चोटी हदम्यादका आधारमा पूर्वमन्त्री जोशीलाई २०६३ कात्तिक ३० गते सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको हो। त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः दायर मुद्दामा विशेष अदालतले डेढ वर्ष कैद सजाय र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
दुई दशकपछि टुंगियो
अख्तियार दुरुपयोगमा अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको दुई दशकपछि टुंगो लागेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा २०६० पुस १८ गते गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जोशीलाई ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्रको हदम्याद देखाउँदै सो समयभित्र मुद्दा पेस नभएको तर्क गर्दै सफाइ दिएको थियो। अभियोग पत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतलाई आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशअनुसार पुनः दोस्रोपटक मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले जोशीसँगै गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित डेढ वर्षको कैद सजाय र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका परिवारका सदस्यले २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा पटक–पटक पेसी सर्दै आएको थियो।
सर्वोच्चले जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र दिनेशराज जोशीलाई पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ। शिक्षा र गृहमन्त्री भइसकेका जोशीले आफ्नो कार्यकालमा निकै विवादित बनेका थिए। उनी शिक्षामन्त्री हुँदा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पत्रसमेत पठाएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
