भत्ता नलिनू, ढिलासुस्ती नगर्नू : प्रधानमन्त्री

भत्ता नलिनू, ढिलासुस्ती नगर्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार एकैपटक २१ सचिवको सरुवा गर्‍यो। भोलिपल्टै (मंगलबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सचिवलाई एक ठाउँ राखेर ‘कार्यशैलीमा सुधार गर्न र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन’ निर्देशन दिए। आफू नेतृत्वको सरकारले स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको भन्दै ओलीले ‘ढुक्कसँग काम गर्न’ पनि भने। 

निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकारको हो। उनले, ‘राम्रो काम गर्न कसैसँग नडराउन’ सचिवहरूलाई सुझाए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसामु असाधारण चुनौती रहेको भन्दै ‘असफल’ हुने छुट नरहेको बताए। सचिवहरूलाई कामको विषयमा कडा निर्देशन पनि दिए। 

प्रधानमन्त्री ओली विकास र समृद्धिका लागि गम्भीर देखिएका छन्। दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई असफल हुने छुट पनि छैन। कांग्रेस र एमालेको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली अब दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’को समेत सुविधा नभएको बताए। उनले मूलभूत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे लामो निर्देशनात्मक मन्तव्य राखे। उनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा असाधारण योगदान गरेर प्रमुख स्थान प्राप्त गरेका पार्टी अहिले सरकारमा रहेको स्मरण गराए। ‘कांग्रेस र एमाले इतिहास बोकेका र सामथ्र्य भएका पार्टी हुन्,’ उनले भने। 

देशको वर्तमान अवस्था परिवर्तन गर्न अहिले यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आएको उनको भनाइ थियो। ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन,’ ओलीले भने, ‘यो कुनै हालतमा असफल हुँदैन, यो असफल हुन बनेको पनि होइन।’ उनले हातमा हात बाँधेर वा बसेर भने सफल हुन नसकिने बताए। ‘हाम्रो भाग्यमा अर्थोक लेखेकै छैन, सफल हुने मात्र लेखेको छ,’ ओलीले भने, ‘तर डोकामा दुहेर दूध अडिँदैन नि त’ ! 
ठूला दलले आवश्यकता बोध गरेर सरकार बनाएकाले सरकारको आयुको विषयमा कुनै भ्रममा नपर्न ओलीले आग्रह गरे। उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार दुई वर्ष चल्ने हो, दुई वर्ष पुग्न एक साताअघि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुनेछु,’ ओलीले भने, ‘गर्छ कि गर्दैन भन्ने दुविधा हुँदैन, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो, यसमा ढुक्क भए हुन्छ।’

जनतालाई उपयुक्त ढंगले सेवा दिन, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकार बनेको उनको भनाइ थियो। ‘देशका लागि केही गरौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार बनेको छ,’ ओलीले भने, ‘यो सरकार कसैप्रति पूर्वाग्राही हुँदैन, कामको आधारमा सचिवहरूको मूल्यांकन गर्ने छ’। 

प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै फसिन्छ कि भन्ने चिन्तामा नपरी काम गर्न आग्रह गरे। राम्रो काम गर्दा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ’, सचिवलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘काम गर्दा गन्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। गन्तव्य नतोकी हिँड्यो भने टुंगोमा पुगिँदैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि उठाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए। ‘हामीलाई नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु छ’, ओलीले भने, ‘नेपाललाई हतियार होइन, युद्ध र अशान्ति होइन शान्ति चाहिएको छ। नेपाली जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले समितिहरू बन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। ‘समितिहरू बन्छन्, त्यसमा ५÷६ जना सचिव र सहसचिव रहन्छन् तर त्यहाँ काम हुँदैन’, उनले भने, ‘मन्त्रीले सचिवलाई वा क–कसलाई अधिकार दिनुपर्छ प्रत्यायोजन गर्ने, देश र जनताको हितको पक्षमा संविधानअनुसार काम गर्ने।’

उनले सरकारी तलब खानेहरूले मिटिङ भत्ता नलिन निर्देशन दिए। उनले सचिवहरूलाई मितव्ययी हुनसमेत भने। उनले सिंगै देश अब फास्ट ट्रयाकमा कुद्नुपर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन 

  • १. सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो। यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो। सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ। कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ। 
  • २. ढुक्कसँग काम गर्नुस्। यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ।
  • ३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन। मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ। दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नू।
  • ४. हामीले नयाँ कामभन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ। काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ।
  • ५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बांै रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ। जलविद्युत्को विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।
  • ६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ। हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्रान्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।
  • ७. कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस्। समन्वय बढाउनुस्। प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ। सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम बिना झन्झट गरिनुपर्छ।
  • ८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने। कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने।
  • ९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने हो। जिम्मेवारी अर्काेलाई नपन्छाउने हिसाबले काम गर्नू।
  • १०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठीक समयमा गरेर पूर्णरूपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानू। आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैंले जिम्मा लिएर गर्नू।
  • ११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौं। गरिबी अन्त्य हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ।
  • १२. सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू छन्। आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन्। यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
  • १३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ। जनतालाई डेलिभरि दिने विकासले हो। त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ। सेवाग्राहीले निवेदन दिएबित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ। फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन।
  • १४. बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन। उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन्। यसरी कृषिको आधुनिकीकरणमा पुग्न सकिँदैन।
  • १५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनुहुँदैन। कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन।
  • १६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरौं। रुजु हुने गरी काम गरौं। अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गरौं। व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगत रूपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौं।
  • १७. करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔं। मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ। बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ।
  • १८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन। पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौं रकम पनि दिएका थिए। यसको पुनः निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन्। कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु।
  • १९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्नू। आफ्नो काम गर्नू। हरेक मन्त्रालयले सय दिनभित्र यो–यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नू।
  • २०. प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षाैंसम्म नसकिने स्थिति हुन हुँदैन।
  • २१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छाैं। त्यसको तयारीमा लागौं।
  • २२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
  • २३. हवाई र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन्। हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ। रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ। रेलका लागि जनतको माग छ। हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ। 
  • २४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन। ती घर काम लागेनन्। त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यावहारिक रूपमा उचित हुने गरी 
  • काम गर्नुपर्छ।
  • २५. तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्यारेन्टइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ।
  • २६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ। व्यावसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ।
     

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.