उपभोक्ता अधिकार मानव जीवनका लागि अनिवार्य अधिकार मानिन्छ। सबै व्यक्ति कुनै न कुनै वस्तुको उपभोक्ता नै हो, चाहे ऊ जुनसुकै पद वा नेतृत्वमा होस्। उपभोक्ताको अधिकार भनेको जनजीविकाको अधिकार हो। बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो।
उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो। त्यसैले यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुँदैन। प्रतिनिधित्वको हक पनि उपभोक्ता अधिकार हो। हेर्दा राजनीतिक अधिकारजस्तो देखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिनिधित्वको हकलाई उपभोक्ताको अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ। नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको प्रतिबद्धताको परिपालना गर्दै नेपालको संविधानको मौलिक हकका रूपमा धारा ४४ मा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ।
हामीसँग अहिले ७ सय ६१ सरकार छन्। मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि तीन तहको सरकारकै हो। यसर्थ उपभोक्ताको हक प्राप्तिका लागि पहिलो दायित्व सरकारकै हो। संविधानका अनुसूचीहरूमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने र उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सु–सूचित हुन पाउने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ। उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ।
ऐनमा लेभल नराखी बिक्रीवितरण गर्ने, गराउनेलगायत अन्य कार्यमा उपभोक्ता अधिकार हनन् प्रकृतिको आधारमा अधिकतम् २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था गरेको छ। यसरी कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तापनि उपभोक्ताले महसुस गर्नेगरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा उपभोक्तासम्बन्धी विशेष कानुनहरूको कार्यान्वयन नै अत्यन्त कमजोर छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङमा बन्देज कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन। यदि तपार्इं राजधानीका माइक्रोबसमा चढ्नुहुन्छ भने अमर्यादित व्यवहारको सामना गर्नुहुनेछ। सिटभन्दा बढी यात्रु नहाल्नु भनेर ट्राफिक नियम लगाइएकोमा कोचाकोच गरेर यात्रु राखी पशुजस्तो अमर्यादित व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। सिटभन्दा बढी यात्रु यात्रा गराउँदा दुर्घटना बढेको छ। त्यहाँ न उपभोक्ताले अधिकार खोजेको हुन्छ, न अधिकार दिनेले अधिकार दिएको हुन्छ। कसैले त्यहाँ अधिकारको कुरा ग¥यो भने ऊ नमुना ठहरिन्छ। त्यसरी नै चलेको छ, नेपालको उपभोक्ताको दिनचर्या। उपभोक्ता आफ्ना अधिकारप्रति बेखबर छन्। सुसूचित भएकाहरू पनि आफ्नो सम्पन्नता र बेमतलवीको सिकार भएका देखिन्छन्। फलफूलमा विष, तरकारीमा विष। विष नहालेका कुनै ताजा तरकारी र फलफूल खान नपाउनु भनेको कस्तो उपभोक्ता अधिकार हो ? जसले गर्दा जसले जे पनि हुने ? सरकार किन मौन ? यसरी भएको बजारीकरणले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेछ।
सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राहीका गुनासा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेही, पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन। त्यसो भएकाले सरकारी तवरमै उपभोक्ता कानुन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति सचेत गराउने कार्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। उपभोक्तालाई नै आफ्नो अधिकारप्रति सुसूचित गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
यस्ता विविध कारणले खासगरी सहरी नागरिक अत्यधिक महँगी, कालोबजारी र ठगीको मारमा पर्ने सम्भावना छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि १० गुणाभन्दा बढी आयात हुने गरेको तथ्यांकमा कृषि उपभोग्यवस्तु पनि अग्रपंक्तिमा छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन २०८१–८२ को बजेटमा २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। योसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना, फलफूल क्षेत्रको विकासजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम रातो किताबमा सुनिश्चित गरिएता पनि यस्ता कार्यक्रम विगतको बजेटमा थिए। जुन प्रतिफलले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुको महँगाइ कम हुने विश्वासको ठोस आधार देखिँदैन।
हुन त, सरकारले चाडवाडको बेला पर्याप्त योजना बनाए पनि दसंैमा चिनी, प्याज, छठमा चिनी, केरा र खाने तेलको मूल्यवृद्धि भएकै पाइन्छ। खानेकुराको महँगी बढाउन प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ। आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भाउ बढेका कारण नेपालमा पनि बढाउनु परेको भन्ने तर्क गरिरहन्छ। तर, जनता भने मारमा परिरहेका छन्। चाडवाडको बेला यातायात क्षेत्रमा सरकारको भाडादरभन्दा प्रायः उपभोक्ताले बढी भाडा तिर्नुपर्ने, राजमार्गमा छेउमा रात्रि तथा दिवा सेवा यातायात रोकिने होटेलहरूमा खाद्यान्नको गुणस्तर त झनै कमजोर छ।
त्यहाँका पसलहरूमा प्रायः उपभोग्य वस्तुको मूल्यभन्दा बढी मूल्य यात्रुले नै तिर्नुपर्छ। यसमा बस व्यवसायी र होटलबीचको मिलिमतो रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती छन्। यसरी दैनिक रूपमा नेपाली उपभोक्ता वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा चरम रूपमा ठगिने र लुटिने गरेका छन्। नेपाल सरकारको कानुनी, संस्थागत संयन्त्र भए पनि जनताका आधारभूत असली सबालहरूमा सरकारको कत्ति पनि चासो र सरोकार भएजस्तो देखिँदैन। स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार अनुगमन तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण संरक्षण गर्ने उत्तरदायित्व भए पनि बाटो खन्ने र पुर्ने कामलाई बढी महŒव दिएको साथै कतिपय स्थानीय सरकार उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा संवेदनशील पाइँदैन।
उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वप्रथम उपभोक्ता सचेत भई अधिकार हनन्बारे उजुरी गर्नुपर्छ। सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई खोजमूलक पत्रकारिता गर्न उत्प्रेरित र गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिँदा पनि सचेतनाको पाटोलाई बलियो बनाई उपभोक्तालाई सचेतनादेखि कानुनी उपचारमा थप टेवा पुग्न सक्छ। समयसापेक्ष विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन तथा सुधार गरी पूर्ण कार्यान्वयनको उत्तरदायी भूमिका राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ। विपद् तथा अन्य बहाना केही दिन मात्र सामग्रीको ढुवानी तथा आपूर्तिमा कमी हँुदा चर्को महँगाइलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चित क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। सरकारले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगति घटाउँदै उपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाई बजार अनुगमन र नियमनमार्फत अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन र गैरकानुनी भण्डारणलाई निरुत्साहित पार्न तीन तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई नियमन गर्नु आवश्यक छ।
उपभोक्ताप्रति इमान्दार र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गरी उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकारी निकाय हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी उपभोक्तको अधिकारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै गुणस्तरीय, सस्तो उपभोग्य सामग्रीको पहुँच, उपलब्धता सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्व अपरिहार्य रहेको छ।
सहनी, मानव अधिकार अधिकृत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
