‘खेलकुद क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो, अब भरपाई गर्नुपर्छ’

‘खेलकुद क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो, अब भरपाई गर्नुपर्छ’
सुन्नुहोस्

सिमराः  मधेस सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले पछिल्लो सात वर्षमा मधेसको खेलकुद क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोरेको बताएका छन्। समयमै खेलकुद ऐन बन्न नसक्दा मधेसको खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जयसवालले अब उक्त क्षतिको भरपाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

सिमरामा आयोजित जीतपुरसिमरा अन्तर्राष्ट्रिय भेट्रान प्रतियोगिताको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री जयसवालले खेलकुद ऐन बनेसँगै अब खेलकुदका गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताएका छन्। मधेस प्रदेशसभाबाट भदौ २८ गते खेलकुद ऐन पारित भएसँगै खेलकुदको गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने दायित्व थपिएको मन्त्री जयसवालको भनाइ थियो। 

‘सात वर्षमा ठूलो क्षति भयो, त्यसको भरपाई हुनेगरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेछ’ मन्त्री जयसवालले भने ‘त्यसैले पहिला ऐन ल्याउने काम सम्पन्न गरेका छौं। अब राजपत्र प्रकाशित भए लगत्तै प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गरेर काम अघि बढाउनेछौं।’ उनले खेलकुद परिषदमा खेलाडी पृष्ठभूमिकै व्यक्तिहरू समावेश हुने बताए। 

ढिलै भएपनि खेलकुद ऐन ल्याउन सम्भव भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै मन्त्री जयसवालले ऐन बनेपछि ठूलो आशा समेत जागेको बताए। लामो समयदेखिको निराशालाई अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार सफल भएपनि अबको यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले खेलकुद मैदानको संरचना निर्माण र खेलकुदका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए। 

११औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेस प्रदेशमा आयोजना हुने भएकाले त्यसको तयारीका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले प्रदेश भित्र खेलकुदसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण, खेलाडी र प्रशिक्षकको मनोबल बढाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेको बताएका छन्। उनले समय अत्यन्तै कम रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर भएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.