कसैलाई छ, कसैलाई छैन : गर्भवती र सुत्केरीलाई गरिने हवाई उद्धार

बुटवल : सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई लक्षित गरेर हवाई २०७५ सालदेखि हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त सेवा निरन्तर चलिरहेको छ। तर, सरकारले छनौट गरेका जिल्ला र स्थानीय तह पर्याप्त नभएको नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। उस्तै प्रकृतिको पालिकामा सेवा दिनु र उस्तैमा नदिनुले आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यो कार्यक्रम हाल देशभरका १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २९ वटा जिल्लामा आंशिक रूपमा लागू भएको छ। दुर्गम र कमजोर आर्थिक अवस्थाका महिलाहरूलाई हवाई उद्धार सेवा वरदान सावित भए पनि यसलाई निश्चित भूगोल र क्षेत्रमा भन्दा बिरामीहरूको अवस्थालाई हेरेर लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ। 

गर्भवतीले गुहार मागिन्, तर हवाई सेवा पाइनन्

गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–१ अग्लुङकी ३४ वर्षीय लक्ष्मी सेनलाई अस्वाभाविक रूपमा पेट दुखेपछि असोज २ गते बाझकटेरीस्थित मधाने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसुन्धारामा पुगिन्। स्वास्थ्यचौकी पुगेपछि थाहा भयो उनको पेटमा भएको ६ हप्ताको गर्भ पाठेघरभन्दा बाहिर डिम्बबाहिनी नलीमा बसेको रहेछ। बिहान ६ बजे अस्पताल पुगेकी सेनको स्वास्थ्यचौकीमा उपचार सम्भव भएन। उनलाई तत्कालै जिल्ला अस्पताल वा अन्य अस्पतालमा लैजानुपर्ने भयो। मदाने क्षेत्र गुल्मीकै दुर्गम पालिका हो। भनेकै बेला यहाँ सवारीसाधन पाइँदैन। एम्बुलेन्स खोज्दाखोज्दै घण्टौं समय बित्यो। सेनको अवस्था नाजुक बन्दै गयो। 

खोजेकै बेला एम्बुलेन्स नपाएपछि स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज एवं हेल्थ असिस्टेन्ट यामलाल भुसालले गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले फोन गरेर भने। ‘सिडियो साब यहाँ एकजना गर्भवती महिला सिरियस बिरामी हुनुहुन्छ। एम्बुलेन्स खोजेको पाइएन्। तत्कालै उद्धार नगरे जे पनि हुनसक्छ, त्यो भनेको हवाई उद्धारबाटै सम्भव होला’, भुसालको गुनासो सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले यसबारे बुझेर तत्कालै जवाफ फर्काए, ‘बिरामीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? केन्द्र सरकारले दिने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा मधाने गाउँपालिकामा लागू छैन। मालिकामा भए गर्न सकिन्थ्यो।’ शर्माको जवाफ सुनेपछि स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज भुसालसहितका कर्मचारीहरूको हवाई उद्धारको विकल्पमा पनि पूर्णविराम लाग्यो। 

गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि संघीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हवाई उद्धार कार्यक्रम न्यायोचित छैन। भौगोलिक हिसाबले उस्तै प्रकृतिको गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू छ, सोही प्रकृतिको अर्कोमा छैन। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका पालिका ठीक छन्, तर छुटेकाहरू थप्नुपर्छ। निश्चित भूगोल र क्षेत्रका आधारमा भन्दा पनि महिलाहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ। एउटा भूगोलका महिलालाई समस्या पर्ने अर्कोमा नपर्ने भन्ने हुँदैन। सकेसम्म भूगोल र क्षेत्र मात्र तोक्नु राम्रो होइन्। छुटेका दुर्गम पालिकाहरूलाई समेट्नका लागि माग गरेका छौँ। राज्यले दिने सेवामा नागरिकलाई विभेद गर्नुहुँदैन्। विष्णुकुमार गिरी, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश

बिरामीको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ। लाखौं खर्चेर हेलिकप्टरमा उपचार गराउने कुरा सपनाजस्तै छ। तर, स्वास्थ्यचौकीमै छटपटिएकी सेनको ज्यान जोगाउनै पर्ने छ। इन्चार्ज भुसालले जसोतसो जिल्लाबाट एम्बुलेन्स मगाए र उनलाई जिल्ला अस्पताल तम्घाससम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाए। जिल्ला अस्पतालमा तयारीसाथ बसेका चिकित्सकहरूले करिब दुई घण्टा लगाएर सफल सल्यक्रिया गराए। आमाको ज्यान जोगियो। तीन छोरीकी आमा सेनको चौथो सन्तान जन्माउने सपना अन्ततः अँधुरै रह्यो।

हवाई सेवा दुर्गममा छ, छैन !

संघीय सरकारले मात्र दिने दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूका लागि हवाई सेवाले देशका कतिपय महिलाहरूको अकालमै ज्यान जोगिएको छ। सयौं महिला लाभांवित पनि भएका छन्। तर, यही कार्यक्रमले मधाने जस्ता दुर्गम गाउँका महिलाहरूलाई विभेद गरेको छ। गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले संघीय सरकारको कार्यक्रम मधानेमा लागू नभएपछि प्रदेश सरकारसँग छ कि भनेर पनि बुझ्ने प्रयास गरे। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रम ल्याएकै छैन। भगवान् भरोसामै गुल्मी अग्लुङकी लक्ष्मी सेनले नयाँ जीवन त पाइन्, तर उनीजस्ता सयौं दुर्गमका महिलाहरूले समयमै उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। 

‘निश्चित भूगोल र क्षेत्र तोकिदिँदा हामीलाई पनि धेरै समस्या पर्दो रहेछ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, ‘कार्यक्रम लागू भएको मालिका गाउँपालिका मधाने गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। भौगोलिक हिसावले हेर्ने हो भने दुवै पालिका उस्तै–उस्तै छन्। अझ बढी मालिका सुगम होला। दुर्गम क्षेत्र तोक्ने विषयमा मौखिक रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं। लिखित रूपमा पनि पठाउँछौं।’ शर्माले गुल्मीका मालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मात्र दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम लागू भएको जानकारी दिए। 

६ वर्षमा ७५१ लाई उद्धार

संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। कार्यक्रम लागू भएदेखिको ६ वर्षको अवधिमा कुल सात सय ५१ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाले सेवा लिएका छन्। तर, कतिपय महिलाहरूको उद्धारकै क्रममा मृत्यु पनि भएको छ। सरकारले उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउने र निःशुल्क उपचारको व्यवस्थासमेत गर्ने गर्छ। 

हालसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुल १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाइ शाखा प्रमुख एवं हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिइन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। 

निश्चित भूगोल र क्षेत्र तोकिदिँदा हामीलाई पनि धेरै समस्या परेको छ। गुल्मीका मालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मात्र यो कार्यक्रम लागू छ। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो मालिका र मधाने दुवै पालिका उस्तै–उस्तै छन्। अझ बढी मालिका सुगम होला। अरू दुर्गम क्षेत्र र पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषयमा मौखिक रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं। लिखित रूपमा पनि पठाउँछौं। कृष्णप्रसाद शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुल्मी

‘कार्यक्रम लागू नभएका धेरै जिल्लाका गाउँहरूबाट महिलाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि फोन आउँछ’, आचार्यले भनिन्, ‘तर, कार्यक्रमै नभएपछि सेवा दिन सकिँदैन। कार्यविधिभन्दा तलमाथि गर्न कानुनले नदिएपछि हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ।’ २०७५ सालदेखि कार्यक्रम लागू भएको र २०७७ सालदेखि बनेको कार्यविधि संशोधन नभएको उनले बताइन्। जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका कुनै पनि महिलाहरू सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर लागिपरेको उनको भनाइ छ। ‘अब हुने संशोधनमा नयाँ जिल्ला र पालिकाहरू समेटिन्छन्’, आचार्य भन्छिन्, ‘सडक नपुगेका, अस्पतालको पहुँच नभएका, विपन्न र जोखिममा परेका महिलाहरूलाई मात्र यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने कार्यविधिमा छ।’ कतिपय पालिकाहरू अहिले सुगम बनिसकेको र सहज सडकको पहुँच भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिएको उनी सुनाउँछिन्। 

सुविधा लिनेमा धेरै कर्णाली, थोरै लुम्बिनी

६ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीका महिलाहरूले यस कार्यक्रमबाट सेवा लिएका छन्। गर्भवती र सुत्केरी गरी कुल २ सय २९ जना महिलाहरूले सेवा लिएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सेवा लिने महिलाहरूमा लुम्बिनी छ। यहाँ कुल १४ जना महिलाले ६ वर्षका अवधिमा सेवा लिएका छन्। लुम्बिनीको गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वीरुकुम र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा मात्र कार्यक्रम लागू छ। कोशी प्रदेशमा २ सय ११ जना, बागमतीमा १ सय ७, गण्डकीमा ३५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय १७ जना महिलाले सेवा लिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कार्यक्रम लागू छैन। 

कार्यक्रम न्यायोचित छैन, संशोधन गर्नुपर्छ

कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म ७ सय ५१ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाले सेवा लिएका छन्। हालसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुल १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। कार्यक्रम लागू नभएका धेरै जिल्लाका गाउँहरूबाट महिलाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि फोन आए पनि सेवा दिन सकिएको छैन। कार्यविधिले नसमेटिएको क्षेत्रमा सेवा दिन मिल्दैन। जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका कुनै पनि महिलाहरू सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियामा छ। इन्दिरा आचार्य, उपसचिव एवं हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एवं गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि संघीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हवाई उद्धार कार्यक्रम न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘भौगोलिक हिसावले उस्तै प्रकृतिको गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू छ, सोही प्रकृतिको अर्कोमा छैन्’, उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका पालिकामा ठीक छन्, तर छुटेकाहरूको थप गर्नुपर्छ।’ 

उनले यो कार्यक्रम निश्चित भूगोल र क्षेत्रका आधारमा भन्दा पनि महिलाहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए।

‘एउटा भूगोलका महिलालाई समस्या पर्ने अर्कोमा नपर्ने भन्ने हुँदैन्’, उनी भन्छन्, ‘यसबारे मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ। सकेसम्म भूगोल र क्षेत्र मात्र तोक्नु राम्रो होइन्। देशका दुर्गम गाउँ सबैमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे राम्रो हुन्छ।’ उनले प्यूठानकै नौवहिनी गाउँपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको तर त्यसैसँग जोडिएको गौमुखी गाउँपालिकामा कार्यक्रम नहुनु वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे। 

भौगोलिक हिसाबले नौवहिनी र गौमुखीका धेरै वडाहरू उस्तै छन्। गौमुखीले आफ्नै ८ लाख रुपैयाँ लगानीमा लिवासेमा हेलिप्याडसमेत निर्माण गरेको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए। नौवहिनीका रजवारा, पुँजा, अर्खा धेरै जोखिमयुक्त गाउँ हुन्। ‘छुटेका दुर्गम पालिकाहरूलाई समेट्नका लागि माग गरेका छौँ’, गिरीले भने, ‘राज्यले दिने सेवामा नागरिकलाई विभेद गर्नुहुँदैन।’

यी हुन् सूचीकृत अस्पतालहरू

हवाई सेवामार्फत उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई उपचार गर्नका लागि सरकारले निश्चित अस्पतालहरूसमेत तोकेको छ। मन्त्रालयकी हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले सुर्खेत प्रादेशी अस्पताल, कोशी प्रादेशिक अस्पताल र परोपरकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीसँग उपचारका लागि सम्झौता गरिएको छ। तोकिएका अस्पतालमा उपचार गरिसकेपछि बिरामीको आफन्तलाई यातायात खर्चबापत अस्पतालमार्फत मन्त्रालयले २० हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ।

हाम्रो गाउँ गुल्मीकै दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ। तर, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमले हाम्रो पालिकालाई समेटेको रहेनछ। हालै एक जना ६ हप्ताकी गर्भवती महिलाको धेरै प्रयास गरेर ज्यान जोगाउन सफल भयौं। केन्द्र सरकारले यस्ता समस्यामा परेका महिलाहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सेवा दिने भन्ने सुनेका थियौं तर बुझ्दै जाँदा सिडियो साबले कार्यक्रम छैन भनेपछि निराश हुनुपर्‍यो। ती महिलाको आफ्नै लगानीमा लाखौं खर्च गरेर हवाई सेवा लिने स्थिति थिएन। मधाने स्वास्थ्यचौकीको समन्वय र जिल्ला अस्पताल गुल्मीका चिकित्सकहरूको अथक प्रयासले एउटी महिलाको झन्डै गुमेको ज्यान जोगाउन सफल भएकोमा खुसी लागेको छ। यामलाल भुसाल, इन्चार्ज, मधाने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसुन्धारा मदाने गाउँपालिका गुल्मी

कार्यक्रमबारे छैन जानकारी, निजीलाई पनि समेट्न सुझाव

कार्यक्रम लागू भएकै जिल्लाहरूका नागरिकलाई यो कार्यक्रमबारे धेरैले जानकारी छैन। जटिल समस्यामा परेका महिलाहरूलाई कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। हवाई सेवा धेरैका लागि आकाशको फल आँखातरी मरजस्तै छ। तर, सरकारले निःशुल्क सेवा दिन्छ भन्ने जानकारी समस्यामा परेका ती महिलाहरूलाई भएमा मृत्युको मुखबाट जोगिन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय तहले जानकारी दिनुपर्ने नागरिकहरूले सुझाव दिएका छन्। 

प्यूठानको नौवहिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर थापाले कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्ष बिते पनि अझैसम्म एक जना पनि महिलाले हवाई सुविधा लिन नपरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘पालिकाको सवैभन्दा दुर्गम गाउँ स्याउलीवाङमा नेपाली सेनाले हेलिप्याड बनाइदिएको छ’, उनले भने, ‘समस्या परेर हवाई मार्गबाट उपचार गर्न लैजानुपर्ने महिलाहरूको समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन।’ 

नेपाली सेनासँग तीनवटा हेलिकप्टर यसका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। एउटा हेलिकप्टर सुनसरीमा बस्ने गरेको मन्त्रालयकी उपसचिव आचार्यले जानकारी दिइन्। एउटा महिलालाई उद्धार गर्नका लागि न्यूनतम १ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम साढे ९ लाख रुपैयाँसम्म राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको छ। महिलाहरूको उद्धारका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीलाई पनि समेटेर सरकारले सेवामा खटाउनुपर्ने नागरिकहरूको सुझाव छ।