डेंगुको सचेतना

डेंगुको सचेतना

गर्मी मौसम निख्रियो, विस्तारै जाडो पलाउँदै छ तर लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगु रोगको संक्रमण उत्कर्षमा छ। देशका अधिकतम जिल्लामा डेंगुका बिरामी छन्। गण्डकी प्रदेश त झन् इपिसेन्टरैजस्तो बनेको छ, सबैभन्दा धेरै संक्रमित जो छन्।

५ हजार ४ सय ८२ जना अर्थात् कुल संक्रमितमध्ये ४८ प्रतिशत यही प्रदेशमा छन्। केही समयअघिसम्म गण्डकीको तनहुँमा धेरै संक्रमित थिए, अहिले कास्कीले तनहुँलाई उछिनिसकेको छ। गण्डकीपछि बागमती र कोशीमा धेरै संक्रमित छन्। मुलुकमा डेंगु संक्रमित १२ हजार नाघिसके। हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा डेंगु संक्रमण देखा परेको छ। चाडबाडको मुखमा देशभर बिरामीको संख्या उकालिँदो छ। 

नेपालमा २० वर्षअघि सन् २००४ देखि डेंगु देखा परेको हो। त्यसयता हरेक वर्ष डेंगुको संक्रमण देखिएको छ। वर्ष बिराएर संक्रमण दर उच्च देखिन्छ। सरकारले पनि लामखुट्टेको बासस्थान खोजी र नष्ट अभियान चलाइरहेको छ। नागरिकले पनि टोलटोलमा सफाइ अभियान चलाइरहेका छन्। तर डेंगुले सताउन छाडेको छैन। यो रोगको उपचार खासमा छैन। ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, टाउको, पेट, जोर्नी, मांसपेशी दुख्नेलगायतका लक्षणहरू देखिन्छन्। अनि ज्वरोको ओखती खाने वा अरू जे समस्या देखिन्छ, त्यसैको उपचार गर्ने हो। कतिपयले डेंगुबाट ज्यानै गुमाएका छन्। सरकारले सबै ७७ जिल्ला २ करोड रुपैयाँका दरले डेंगु नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ। तर डेंगु नियन्त्रण हुनुको साटो झन्झन् बढिरहेको छ। 

कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणको हेलचक्र्याइँ र लापरबाहीले पनि संक्रमण फैलिएको छ। एडिस एजेप्टाई नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु रोग सर्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेंगुबाट जोगिने सबैभन्दा पहिलो उपाय हो। छोटा कपडा नलगाउने, शरीर ढाक्ने र लामखुट्टेको बासस्थान आफ्नै घर र वरिपरि नष्ट गर्ने उपाय सर्वसाधारणले अपनाउन जरुरी छ। अनि सरकारी तवरबाट सचेतना फैलाउनुपर्छ।

सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको घरघरबाटै लामखुट्टे नियन्त्रणका उपाय चलाउनु हो। जस्तो सिंगापुरमा कसैको घरमा लामखुट्टेको बासस्थान भेटिए हजार डलर जरिबाना गराइन्छ। त्योसम्मको सजाय र जरिबाना नै नगराइए पनि कम्तीमा नागरिक आफैं सचेत बन्ने वातावरणचाहिँ बनाइनुपर्छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.