काठमाडौं : न्यायिक वृत्तमा भनिन्छ, बेञ्च (अदालत) र बार (कानुन व्यवसायी) बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको झैं हुनुपर्छ। तर, अहिले न्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर बार र बेञ्चबीचको आपसी दूरी पुनः बढेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बारले न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भए पनि इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न छोडेका छन्। श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक गर्न लागेको भन्दै बार विरोधमा उत्रेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि सेवा निवृत्त हुँदै छन्। श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न छोडेका छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा अहिले ५ न्यायाधीश रिक्त छ। त्यस्तै उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश रिक्त छ। न्यायाधीशको अभावमा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
बारले न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै गैरसंवैधानिक नियमावलीलाई अविलम्ब खारेजको माग गर्दै आएको छ। ‘सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढंगले नियमावली संशोधन गरिनु कानुनको सिद्धान्तविपरीत छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘गैरसंवैधानिक नियमावली निरस्त नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने।
गत भदौ १६ र १७ गते बारले न्यायपरिषद् सचिवालयमा धर्नासमेत दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठक राखी वार्तामा बोलाएको थियो। बार अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल समेतको वार्ताबाट निकासका निमित्त पाँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष घिमिरे, महासचिव खनाल र सदस्य सचिवमा परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढा थिए । परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा सहमति निकाल्ने सहमति भएको बार अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘प्रतिवेदन लिखित रूपमा माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराउने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भयो।’ कार्यदलले भदौ २८ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। बार एसोसिएसनको तर्फबाट यस सम्बन्धमा फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ।
बारले संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ। संशोधित न्यायपरिषद् नियमावलीअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी प्राप्त भएपछि विरोधमा उत्रिनु परेको बार अध्यक्ष घिमिरेले बताए। सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको मिलेमतोमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन लागेको दाबी गर्दै बार विरोधमा उत्रेको छ। संशोधित नियमावली खारेज नहुँदासम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन बारले अपिल गरेको छ। ‘वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हप्ता दिनभित्रै सेवा निवृत्त हुँदै छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइका लागि बोलावट भइसकेका प्रस्तावित न्यायधीशबीच किन हतार हतारमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि बैठक गर्नु पर्यो ? ’ बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रश्न गर्दै भने, ‘नियमावलीका कारण अन्यायमा परेका न्यायाधीशबीच असन्तुष्टि छ। न्यायाधीश बोल्न नसकेकोले बार बोल्नु परेको हो।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधाीश बलराम केसी बार/बेञ्चबीच दूरी बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
‘बारको आन्दोलन न्यायाधीशको सिफारिसका लागि हो। नियमावली सच्याउँदा बारले केही पाउँदैन। पाउने त न्यायाधीशहरूले नै हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘बार र बेञ्चबीच दूरी बढ्नु हुँदैन। संयुक्त रूपमा संयमित ढंगले वार्तामा बसेर सुल्झाउनुपर्छ।’ पूर्वन्यायाधीश केसीले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, सक्षम र विषय विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। बार अध्यक्ष घिमिरेले संविधान बचाउन आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए। बिहीबार न्यायपरिषदको असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने बारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
