मुलुकले ३२औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको काँधमा न्यायपालिकाको साख अघिवृद्धि गर्ने अभिभारा आएको छ।
संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको छ। नेपालमा हाल ७ वटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास तथा २ वटा अस्थायी इजलास गरी कुल १८ वटा अदालत एवं इजलासहरूको स्थापना भएको छ। हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कुल ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन्। सोका साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको रूपमा विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुँदै आएको छ।
हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण भएको सुनिश्चित गर्दछ। लोकतन्त्रका यी तीन स्तम्भहरूबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा आएको हो। कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सभामुखजस्तै न्यायपालिकाको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। न्यायको प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको हो। संविधानविद्हरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउतको काँधमा आएको गहन जिम्मेवारी अवसर र चुनौती दुवै भएको टिप्पणी गर्छन्। अहिले सबैको नजर प्रधानन्यायाधीश राउतको आगामी भूमिका प्रति रहेको छ। न्यायमा सबैको पहुँच पुग्ने न्यायिक प्रणालीको आशा सेवाग्राहीले गरेका छन्। ढिलो न्याय पाइने अवस्थाको सामना सेवाग्राहीले गर्नु परिरहेको छ। न्यायमा सबैको पहुँच र शीघ्र न्याय प्राप्ति अहिले ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यो कानुनी समुदाय र आम जनताको लागि गम्भीर मुद्दा बनेको छ। अहिले तर विद्यमान न्यायिक प्रणाली र स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा शीघ्र न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत र अन्य मातहतका अदालतमा न्यायाधीशको अभावले समयमै न्याय दिन बाधा पुर्याइरहेको छ। यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न दरबन्दीअनुसार रिक्त पदमा पदपूर्ति हुनुपर्छ। सबै तहमा पर्याप्त संख्यामा न्यायाधीश नहुँदा वर्षौंदेखि हजारौं मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने मात्र होइन फैसला लेखन कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। न्यायपालिकामा पर्याप्त बजेटसहित आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको कमी हुनु पनि चिन्ताको विषय हो। धेरै अदालतहरू पुरानो अवस्थाहरूमा सञ्चालन भएको पाइन्छ। अभिलेखहरू सुरक्षित गर्न समेत अप्ठेरो भइरहेको छ। यसले प्रभावकारी सेवामा बाधा पुर्याउँछ र न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास घटाउँछ। मुद्दाको अभिलेखीकरण सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनु पर्ने जरुरी छ। जनशक्तिलाई समय सापेक्ष तालिम, सेमिनार र सम्बन्धित गतिविधिहरूमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पर्ने खाँचो छ। विकसित कानुनी परिदृश्यहरूसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। दक्ष जनशक्तिबिना कानुनी मुद्दाहरूको निष्पक्ष र छिटो सुनुवाइको सम्भावना धेरै टाढा छ। न्यायपालिका र जनताबीच विश्वास निर्माण गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापन र समाधान संयन्त्र अत्यावश्यक छ। न्यायिक प्रशासनले यस्ता गुनासोहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्दा नेपालको कानुनी प्रणालीमा केही जटिलता सिर्जना भएको मानिन्छ। विचाराधीन मुद्दाहरूको उच्च संख्याले मुद्दा व्यवस्थापन एवं न्यायिक प्रणालीमा रणनीतिक सुधार गर्र्नु पर्ने खाँचोलाई टड्कारो रूपमा देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतले सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको अनुभव र विशेषज्ञताबाट फाइदा लिने आकांक्षा राख्नुपर्छ। न्यायिक प्रणालीको प्रतिष्ठा बढाउने निर्णयमा सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ।
न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लगायत अदालतसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू छन्। यी सबैको सफल कार्यान्वयन भएमा पनि धेरै समस्याको समाधान हुनेछन्।
न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेको जस्तो पनि देखिनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले उच्च इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा पनि न्याय प्रणाली सुधारमा सहयोग हुने छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रदर्शन गरेको निष्ठाले समग्र न्यायपालिकामा पनि चम्किलो प्रकाश छर्नेछ।
अन्त्यमा, न्याय प्रणालीको संरचनात्मक सुधार, न्यायिक दक्षता अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच र शीघ्र न्याय प्राप्तितर्फ अग्रसर भएमा मुलुकको न्याय प्रणालीप्रति जनआस्था वृद्धि हुनेछ। न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यहरूलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउन न्यायमा पहुँच र छिटोछरितो न्याय सम्पादन हुनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
