सचिवहरूको बैठक : यस्ता छन् ८ निर्णयहरू

सचिवहरूको बैठक : यस्ता छन् ८ निर्णयहरू
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको सचिवहरूको बैठकले सबै निकाय/ कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति र अनुशासन एवं सेवाप्रवाहको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेलो सरकारमा परेका उजुरी अध्ययन गरी संवेदनशील कार्यालयहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकसित गरिएको क्यू आर कोडमार्फत् फाइल ट्याकिङ गर्ने प्रणालीलाई परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने र सोको पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सबै निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

असोज ७  गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी बैठकले द्रुतगतिमा विपद्, राहत,अस्थायी आवास एवं संरचना निर्माण तथा पुनर्निमार्णका कार्यलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी बैठकले विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा निर्माण  कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आयोजनामा देखिएको दोहोरोपन हटाउने एवं पूर्व तयारी तथा प्रतिवेदन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तयार गरिएको विकासको गति र संस्कार सुधारको लागि आयोजना तर्जुमा खाका (प्रोजेक्ट प्लानिङ टेम्पलेट) लाई सबै मन्त्रालय/ निकायले कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को कार्त्तिक २ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको प्रगति तत्काल र निरन्तररुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू:

 

null


null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.