जाजरकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएको फेरियै : चार महिना टिक्न पनि मुस्किल

जाजरकोट : जाजरकोटमा कार्यरत उमाकान्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आएको चार महिना मात्र भएको छ । जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लगायतका विषयमा जानकारी लिंदै थिए । एक्कासि सरुवाको पत्र आयो । गत असार १३ गते जाजरकोटमा पदस्थापना भएका अधिकारीको ठाँउमा गत बिहीवार गृह मन्त्रालयले सप्तरी जिल्लामा कार्यरत मेखबहादुर मग्रातीलाई सरुवा गरेको छ । 

उनलाई गृह मन्त्रालयमै झिकिएको छ । गत वर्ष कार्तिक १७ गते जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार थिए । २०८० साउन २४ गते पदस्थापन भएका सुनारको २०८० चैत १६ गते सरुवा गरिएको थियो । त्यसैगरी २०८० चैत ११ मा पदस्थापन भएका प्रजिअ ऋषिराज आचार्यको २०८१ असार ६ गते सरुवा भएको थियो । भूकम्पको उद्धार, राहत र पुर्न स्थापना लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष देखेका भोगेका सुनार सरुवा भएलगत्तै आएका ऋषिराज पनि जिल्लाको सबै अवस्था बुझ्न नपाउँदै तीन महिनामै सरुवा भए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा काम गर्ने पद हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथै जिल्लाको राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक अवस्था र विकास निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रमुख पद हो तर राजनैतिक अस्थिरता मारमा उनीहरू पर्दै आएका छन् । 

गृहमन्त्री परिवर्तनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिने एउटा रोग जस्तै छ। जिल्लामा पहुँचमा रहेका राजनैतिक दलका कार्यकर्तासँग ठाकठुक पर्ने वित्तिकै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको स्थानीयको बुझाइ छ । छोटो समयमा सिडिओको सरुवा हुँदा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, विकास र सुशासनमा समस्या आउने नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा खम्बजंग शाहको भनाइ छ । 

कामको मूल्यांकनका आधारमा भन्दा राजनैतिक दाउपेचमा सरुवा हुने गरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष पनि एक वर्षमा तीन जना सिडिओ फेरिए । २०७८ फागुन ११ मा आएका रामबहादुर शाहीलाई ७ महिनामै २०७९ असोज १२ मा सरुवा गरियो । उनको ठाँउमा आएका अन्जन न्यौपाने ६ महिनामै सरुवा भए त्यसपछि आएका रामकुमार महतो चार महिनामै सरुवा गरिए ।

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको विषयमा जाजरकोटका नागरिक संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । पदस्थापन भएको चार महिना पूरा हुन नपाउँदै गृहमन्त्रालयले बिहीवार जाजरकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जिल्लामा रहने नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चार–चार महिनामा गृहमन्त्रालयबाट गरिने सरुवाको विषयलाई लिएर आइतबार जिल्लाका नागरिक संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेका छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको जाजरकोट जिल्लाको पुनर्निर्माण, विकास निर्माण र नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै छोटो समयमै हुने सेवाले उक्त कुरा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रजिअ अधिकारीले भूकम्पले चिरा–चिरा भएको जाजरकोट जिल्लाको पुनर्निर्माण, विकास निर्माण र नागरिक सेवा प्रवाहमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका विषयगत कार्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा कार्यरत प्रजिअलाई चार–चार महिनामा सरुवा गरिने कार्यले जाजरकोट जिल्लाको पुर्ननिर्माण, विकास निर्माण र नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने विषयमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

चार–चार महिनामा प्रजिअको सरुवा भइरहनु जिल्लाकै नागरिक प्रजिअ भएर पदस्थापन हुँदा पुरापुर अवधि बसाल्न नसक्नुमा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी रहेको  विज्ञप्तिमा चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा प्रजिअले जिल्लामा कम्तिमा एक वर्ष (कार्यसम्पादनको समायवाधि) सम्म बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुको साथै जिल्लाको पुनर्निर्माण, विकास निमार्णसँगै नागरिक सेवा प्रवाहमा सरकार संवेदनशील बन्न विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गरिएको छ ।
 
विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट अध्यक्ष बालकुमार शर्मा, गैर सरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष सहदेव बस्नेत, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल संयोजक खम्ब जंग शाह, निर्माण व्यवसायी संघ अध्यक्ष रणबहादुर कार्की, इन्सेक प्रतिनिधि बासुदेव शर्मा, उद्योग वाणिज्य संघका सचिव सूर्य रोकायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट। तस्बिर : राजेन्द्र कार्की।