चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकियो

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकियो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न सुरू गरिएको हो।

रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

दसैं र तिहारको सार्वजनिक विदामासमेत कर्मचारी,निर्माण व्यवसायी अहोरात्र खटी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण भएका १११ मेगावाटका रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको साञ्जेनसहित  रसुवामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन पूर्वाधार तयार भएको उल्लेख गरे ।

null

रसुवागढी र साञ्जेन आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ विद्युत् उत्पादनको चरणमा छन् ।‘भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने,भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मानिस या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने,बाढीपहिरो,वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध,कोभिड–१९,निर्माणस्थल हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले लाइन निर्माणमा मौसमको पनि प्रतिकूल प्रभावजस्ता कारणले समस्यामा परेको आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न हुन ठूलो उपलब्धी हो,’कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,'‘उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ,चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनले नै चीनलाई जोड्ने छ ।’

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतनै २२०/१३२/३३ केभीका चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्रिशूली थ्रि बी हब सबस्टेसनमा आएको विद्युत् काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ । सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् चिलिमे हब सबस्टेसनमा जोडी चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन हुँद राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ ।

null

आयोजनाले लाइन निर्माणका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढी पहुँच सडक निर्माण गरेको प्राधिकरणको उच्च भोल्टेज ग्रीड विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए । निर्देशक थापाले खच्चड र मानिसबाट निर्माण सामग्री र उपकरणहरू ढुवानी गरी ९ वटा हेलिकोप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी २ वटा टावर निर्माण गरिएको उल्लेख गरे।

२८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि ७६ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मिटरसम्म पर्ने भू-भागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुबाट सोही वडाको सिरुचेतसम्म १ हजार २ सय ३५ मिटर लम्बाइमा तार तानिएको छ । मैलुङखोलामाथि पर्ने उक्त खण्ड (मैलुङ क्रसिङ)मा ड्रोनको प्रयोग गरी तार तानिएको थियो ।
प्रसारण लाइनअन्तर्गत  चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।

अनुमानित लागत ३ अर्ब  ६२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर रहेको चिलिमे–त्रिशूली आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) को अनुदान रहेको छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.