नारीको सम्मान : हिंसाविरुद्धको अभियान

नारीको सम्मान : हिंसाविरुद्धको अभियान

नारी अर्थात् जसका कुनै शत्रु हुँदैनन्, ती नारी हुन्। हाम्रो धर्म, संस्कृतिले नारी सदैव पुज्यते भनेको छ, यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्ने मनुस्मृतिको कथन छ। यति हुँदाहुँदै पनि र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी हिंसाविरुद्धको नारा, लैंगिक समानताप्रति आबद्ध भइरहँदा पनि नारी सम्मानित हुन नसकेको, हिंसामुक्त हुन नसकेको सन्दर्भ छ। पहिले त हामीले हाम्रो संस्कारलाई नै बिर्सेर अरूको नक्कल गरिरहेका छौं, त्यो नक्कलले पनि सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। नोभेम्बर २५ महिला हिंसा अन्त्य दिवस, भनौं मार्ग ९ देखि १६ दिने लैंगिक हिसाविरुद्धको अभियानमा संसार लागेको छ हरेक वर्ष, हामी पनि छौं यसमा।

नारीको सम्मान : पूर्वीय संस्कारमा नारीलाई देवी मान्ने, दसैंभरि शक्तिको रूपमा पूजा गर्ने, तीज उनीहरूको एकलौटी पर्व हुने, आमा खुवाउने औंसी भन्दै पूजा गर्ने, तिहारमा दिदीबहिनीलाई देवी यमुनाको रूप मान्ने र हरेक पूजाआजाको काम प्रायः महिलाबाटै हुने र प्रार्थनामा पहिले ‘त्वमेव माता’ भन्ने चलन छ। नारी धर्ती, धरणी हुन् भनिएको छ, भनौं पहिलो     श्रेणीमा छन् नारीहरू। जगत् सञ्चालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न दुर्गा सप्तशतीले विशेष सन्देश दिएको छ।

क्रूर र असत्यका प्रतीक दानवहरूले जगत् जननी माता दुर्गालाई भोग्याको रूपमा हेरेकाले तिनको समूल नष्ट गरेको शास्त्रीय चर्चा छ भने नारीको भोग्या नभएर पुज्या हुन् भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघन भने स्वयं नारीबाटै पनि भएको देखिन्छ। नारीमा अपार शक्ति छ, संसार हाँक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका कैयन उदाहरण छन्। नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरू आफैं योग्य छन्, योग्यता दर्शाउन आफैं सक्छन्। कसैको संरक्षण र समावेशी नारा नहुँदा पनि नारी उत्थान भएका धेरै उदाहरण छन्।

हिजोआज सूचना, सञ्चार, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कलकारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरूको सामथ्र्य कम छैन भन्ने पुष्टि भएको छ। प्रहरीमा महिला सेल छ, जसले महिलाहरूको विशेष हित हेरेको स्पष्ट हुन्छ। नारी अस्मिताको रक्षा हुने पहिले नारीबाटै हो। अनेक षड्यन्त्र गरेर पुरुषहरूलाई फसाउने कार्यमा नारीहरू लागेको कैयन् उदाहरण पंक्तिकारसँग छ। साच्चै नारी एउटै रथका दुई पांग्रा हुन्, आकाशबिनाको धर्ती सायद असम्भव पनि होला।

केही अभ्यास: वैदिक कालभन्दा हजारौं वर्षपछि मात्रै विश्वमा सन् १९८० देखि महिला हिंसाविरुद्धकोे आवाज उठेको हो र सन् १९९१ देखि मात्र यो अभियानले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले अलग अलग नारा दिने गरेको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्ष राष्ट्र हो हाम्रो देश। हामीले पनि सभ्य समाजको पहिचान लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान भन्यौं। केही वर्र्षअघिको हाम्रो राष्ट्रिय नारा घरैबाट सुरु गरौं महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने पनि रह्यो।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकको व्यवस्थाअन्तर्गत महिला लैंगिक भेदभावरहित र समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। दुई सालअघिको नारामा महिलामात्र नभनेर किशोरी भन्ने शब्द थपिएको छ। तर धेरै किशोरी बलात्कृत भएका छन्, किशोरी निर्मलालगायतले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अबस्था छ। यौन हिंसा बढी यही समूहमा छ, कानुन प्रशस्त छ तर किशोरी बलात्कृत हुनबाट बचेका छैनन् र आत्महत्याको दर भयावह छ। महिलाहरूको निर्णायक तहमा उल्लेखनीय उपस्थिति भए पनि पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आएको छैन। मन्त्रिपरिषद् वा हरेकजसो मञ्चमा महिलाहरूको संख्या न्यून देखिएको छ। गरिब र मजदुर किशोरीहरूमा हुने अमानवीय व्यवहार उस्तै छ।

जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको संख्या देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने ऐन निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन २०६४ ले महिलालाई समावेशी गराउने प्रावधान तय गरेको छ, जसअनुसार सो ऐनको दफा ७ (७) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाई खुल्लाबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसमा महिला ३३, आदिवासी, जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत हुनेगरी प्रतिस्पर्धा गराइएको छ।

अर्को कुरा, देशको संविधानले लैंगिक भेदभाव नगर्ने भन्दै समान वंशीहरू, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित हकको व्यवस्था, राज्यमा सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा जाति, धर्म, लिंगमा कुनै भेदभाव नगर्ने भनेको छ। अन्य झन्डै एक दर्जन नियम, कानुन र प्रावधान कार्यान्वयनमा छन्। र, पनि देशमा कुरीति, कुप्रथा, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविबाह, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण धेरै घटना दोहोरिने गरेका छन्। यसले स्पष्ट गर्छ न हामीले गुरुराष्ट्रका रूपमा पूर्वीय वैदिक सिद्धान्तलाई मान्यता दियौं, न पश्चिमा संस्कृतिलाई नै अँगाल्यौं।

हाम्रो देश वैदिक हो र देवभूमि हो। हाम्रो शास्त्रले यज्ञ साक्षी राखी बिहे गरेकी अर्धांगिनीलाई एक जन्म होइन, सयौं जन्म सँगै रहने सन्देश दिन्छ र एकले गरेको सुकर्म बा कुकर्म घर, माइती र मावलीसमेत गरी २१ कुलमा वितरित हुन्छ भनेको छ। यति ठूलो नैतिक बन्धनमा राखेकै कारण समाजमा पतिपत्नीबीच इज्जत बढेको हो। हिजोआज जति अरूको संस्कारले प्रश्रय पायो उति नै हाम्रो समाज विखण्डित हुँदैछ, परिवारमै बेमेल छ। टिकटक र सामाजिक सञ्जाल आफैंमा नराम्रो नहोला तर कम उमेरकाले के बुझेका छन्। यसलाई कसरी प्रयोग गर्दैछन् आम अभिभावकलाई टाउको दुखाइ बनेको छ अहिले।

अन्त्यमा : प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरल्यान्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरूले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थानमा छन्। भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा महिला नेत्री ह्यारिसले हारेकी छन्। विश्वको १९२ देशको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसाबले नेपाल ३७ औं स्थानमा छ। नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ, संघीय एवं प्रदेश संसद्मा एक तिहाइको परिकल्पना गरेको छ।

दलहरूले पालिकाहरूका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा एक महिला नै हुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् तर राष्ट्रिय चुनावमा उनीहरूले पर्याप्त महिला उम्मेदवार बनाएनन्, कन्जुस्याइँ गरे। बोक्सी भनी सताइने, कम दाइजो भनी सताइने, छाउपडीको सकस र लगभग एक दिनमा ७ जनासम्म खुल्ला बलात्कृत हुने अवस्थाले हामी कहाँ चुक्यौं खोजी जरुरी छ। आमचुनाव २०७४ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ देशैभरि झन्डै दुई हजार जनाले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार ७.४ प्रतिशत मात्र विजयी भए, उनासीको चुनावमा पनि महिला चुन्ने काम सहज देखिएन, बरु समावेशीबाट आफ्नालाई तानियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.