किन बढ्छ देश छाड्नेको लर्को ?

किन बढ्छ देश छाड्नेको लर्को ?

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले नागरिकमाथि लुट, ठगी र बेइमानी गरी स्वार्थसिद्ध गरिरहेकै छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै आए पनि यस्ता कार्यलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। अझ, सार्र्वजनिक सेवाका लागि खडा भएका संरचना र कर्मचारी संयन्त्रहरूले सेवाग्राहीलाई दिने दुःख र गर्ने अपमानको कुरा गरी साध्य छैन। अर्कोतिर सेवाप्रवाह गतिशील हुन सकेको छैन। एकातिर राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यिनै विविध कारणले नागरिकलाई राज्यप्रति जवाफदेही बन्न अनिच्छुक बनाइरहेको छ। कतिसम्म भने मुलुकबाटै पलायन हुनेसम्मको स्थितिमा पु¥याएको छ, पु¥याइरहेको छ।

सरकारी सेवा क्षेत्रमा रहँदै आएको यो जवाफहीनता र गैरजिम्मेवारीसँग भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रले उत्तिकै स्थान लिएको छ। जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको मात्र छैन, स्थापित नै भइसकेको छ। यसरी सर्वसाधारण समेतमा मनोबल गिरेकै कारण नागरिकले पनि देशलाई दिनुपर्ने उत्पादन दिएको छैन। नागरिकबाटै सोचेजस्तो सेवा र उत्पादन लिन नसक्दा मुलुकमा गरिबी र त्यसपछि बेथिति बढ्नु कुनै नौलो विषय पनि हुँदैन, छैन।

अहिले नागरिकताको सिफारिस लिन होस् या कुनै काम गर्न वा विदेश जान, जुनै निकायले पनि पहिले वडाको सिफारिस माग्छ। वडा कार्यालयमा पुग्दा जुन काम गरे पनि अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बाटो माग्दा, घरजग्गा किन्दा–बेच्दा वा घर बनाउँदा, घरभाडामा बस्दा, घर सर्नुपर्दा, नामसारी गर्दा, घर प्रवेश गर्दा, विदेश जाँदा–आउँदा, बसाइसराइँ गर्दा, कुनै व्यवसाय गर्दा वा समाजसेवा गर्छुभन्दा अनि जन्मेदेखि मृत्युसम्मको जानकारी गराउँदा अग्रिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यतिसम्म कि फोहोर गर्दा, फोहोर उठाउँदा, दिसा–पिसाब गर्दा हुँदाहुँदा कहीँ कतै त वडाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बोल्दासमेत जनताले कर तिर्नुपरेको गुनासो आएको छ।

वडा कार्यालयहरूले लोककल्याणकारी काम गरी नागरिकको काम सहजसँग गरिदिनुपर्ने हो संघीयतामा। तर ठीक उल्टो छ यहाँ। जीवनलाई सहजीकरण गरिदिनेभन्दा हातमा कोर्रा लिएर नागरिकलाई भयभीत बनाई मुख्यतः करमात्र त्यो पनि सक ेजति लिएर स्थानीय सरकार आफू अनुकूल काम गरिरहेका छन्। गाउँघरमा सिंहदरबार भनेपछि त्यस किसिमका सेवा सुलभ रूपमा दिनुपर्ने हो, जुन खासै भएकै छैन। वडालाई त जसरी पनि पैसा चाहिएको छ। नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा र सहुलियतमा कमै पालिकालाई चासो होला, अधिकांशलाई आफ्नो सेवासुविधा र भत्ता कसरी लिनेमा चिन्ता छ। यिनलाई देश र नागरिकको चिन्ताभन्दा करको चिन्ता हुन्छ।

मुलुकको गरिबी, बेथिति र नागरिकको निराशाको पहिलो ढोका नै वडा कार्यालयहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन। वडा कार्यालयमा जाऔं र साह्रै गाह्रो पो भयो भनेर गुनासो गर्दा कर्मचारी र पदाधिकारीले दिने जवाफ यस्तो हुन्छ– ‘पहिलेको जस्तो कहाँ सजिलो छ र ? अहिले त नगरपालिका वा महानगर भयो। गाह्रो छ।’ पञ्चायतबाट गाविस, गाविसबाट नगरपालिका, नगरपालिकाबाट महानगर बनाउनु नागरिकको असहजताका लागि हो र ? अझ सहज होस्, अझ कामहरू छिटोछरितो र सुलभ तरिकाले छिट्टै होस् भनेर यो विकासको मोडल (संघीयता)मा गएको होइन र ?  

आम्दानी गरेबापत निश्चित कर तिर्नु न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो। तर आम्दानीको आरम्भ नै गरेको छैन, आम्दानीको सुनिश्चितता नै छैन, वडाहरूबाट पहिले नै जबर्जस्त कर तिराउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सामान्यतः राज्यले एउटा काम गर्दा एउटै मात्र कर लिनुपर्छ। तर यहाँ त जग्गाको कर, जग्गामा घर बनाएबापत घर कर, सम्पत्ति कर, बाटोको कर, सरसफाइको कर, पानीको कर, बिजुलीमा कर, टेलिफोनमा कर, व्यवसाय कर, सवारी कर, बाटो हिँडेबापतको कर, कुनै वस्तु किन्दा कर, बेच्दा पनि कर, घर बहाल कर, घर बहालमा नदिँदाको पनि कर तिर्नुपर्छ। कतिपय करहरू त काम गर्नुभन्दा पहिले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। अझ तेस्रोे पक्षले तिर्नुपर्ने करसमेत तिरिदिनु पर्छ।

हो, करबिना राज्य चल्दैन। तर कर लिएबापतको सुविधा खै ? यो प्रश्न जताततै छ। सिट्ठी बजाउँदै फोहोरका प्लास्टिक टिप्दै हिँड्नु वा डोजरले नागरिकको घर भत्काई बाटोको चौडाइ बढाउनु मात्र लोककल्याण होइन। पैसा खर्च गरेर, भोजभतेर खुवाएर वा नेताहरूको फेरो समाएर पालिकामा आउने तर समाजलाई नबुझ्ने, लोकतन्त्रको कुनै ज्ञान नहुने अनि घुम्ने कुर्सीमा हल्लिएर नागरिकलाई थप पीडा दिने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुँदै होइन। नागरिकको जतिसक्दो डाढ सेकेर, शोषण गरेर, उनीहरूलाई हतोत्साही बनाई चुनाव खर्च उठाउने, नेताहरूको पकेट क्षेत्रमा लगानी गरिदिने र चिया गफ लगाई तलबभत्ता खाने थलो भएको छ– अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको।

समाजको मनोविज्ञान, गतिशीलता, आवश्यकता, सांस्कृतिक पक्ष र सहिष्णुताप्रति स्थानीय सरकारहरूको कुनै चासो देखिएन। सेवाग्राहीलाई कागजी झन्झटमा अल्मल्याएर, दुःख दिई बिचौलियामार्फत घूस खाने पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई निस्तेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा वडावडामै थप कागजी झन्झट र भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था प्रायः सबैले भोग्दै आएका छन्। परिणामतः यही मुलुकमा बसेर केही गरौं भन्ने नागरिकलाई निराश बनाएर जबर्जस्त एअरपोर्टमा लाम लाग्न बाध्य बनाएका छन्। अनि विदेश जान नसक्नेलाई निष्कृय र हतोत्साही बनाइरहेका छन्। यसैलाई उनीहरू संघीयताको सफल अभ्यास भनिरहेका छन्। केही वर्षका अभ्यास विश्लेषण गर्दा मुलुकको विकासका पहिलो बाधक स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयहरू हुन् भन्दा कुनै अत्युक्ति नहुने देखिन्छ।

जनताका इच्छा र कर्महरू बहुआयामिक हुन्छन्। नागरिकका तिनै इच्छा र कर्मलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरी आवश्यकताअनुसारको सेवाप्रवाह गरिदिने कार्य वडाको काम हो। नागरिकलाई उत्प्रेरणा दिई उत्पादनमा लगाउने, रोजगार बनाउने र दिने, नजाने र नसकेको कामहरूमा तालिम दिने आदि थुप्रै दायित्व हुनुपर्ने हो। विडम्बना के पनि छ भने नागरिकको चाहना बुझेका जनप्रतिनिधिले विरलै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्। समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ भने यहाँ अधिकांश जनप्रतिनिधि आफ्ना नेताहरूलाई रिझाउने, नेताका आफन्तलाई ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, नेतालाई रकम बुझाइरहने अथवा ठेकेदार वा जग्गा दलाल वा बिचौलियाहरूलाई टिकट दिएर पैसाको भरमा चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधि हुन्छन्। यस्ता जनप्रतिनिधिले समाजका बहुआयामिक पक्षको अध्ययन गरेकै हुँदैनन्। उनीहरू स्वयम् प्रायोजित हुन्छन्, निर्देशित भएर आएका हुन्छन् अनि सोहीअनुसार काम गर्छन्।

यस किसिमका जनप्रतिनिधिसँग न समाजको सन्तुलनको अध्ययन छ, न समाज विज्ञानको। न अर्थतन्त्रको ज्ञान छ, न त समाज कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने चेतना नै। यस्तो हैसियतका जनप्रतिनिधिले गणतन्त्रको मर्म, जनताको भावना र देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न कसरी सक्छन् ?   बरु कानुनको सहारामा लुट्ने ‘लुपहोल’ खोजिरहन्छन् र नागरिकलाई अझ सास्ती पुग्नेगरी कानुन बनाएर चुस्छन्, चुसी रहन्छन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूबाट लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना सम्भव छैन। वडामा मात्र होइन, मालपोत, कर कार्यालयहरू, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा नागरिकले अनेकन् पीडा भोगिरहेकै छन्।

अतः नागरिकलाई उत्पादनमुखी बनाई मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने वडा कार्यालयदेखि सबै पालिका, सेवाप्रदायक कर्मचारीहरू चल्ने विधि–पद्धति, तिनको चिन्तन, व्यवहार र कर्तव्य सबैमा सुधार हुनैपर्छ। नागरिकको एउटा उद्देश्यको सबै काम एउटै निकायमा सम्पन्न हुनुपर्छ। 

राज्यले एउटा कामका लागि एउटै मात्र कर निर्धारण गरी नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ। सम्बन्धित कार्यालयमा नागरिकको काम रोकिँदा वा उसले कष्ट पाउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना सेवाग्राहीले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक ज्ञान भएका, वातावरणविद्, इन्जिनियर, माटो, पानी वा कृषिविज्ञ, शिक्षाविद् आदि विज्ञ राख्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.