अमृत समान स्वदेशी स्याउ

अमृत समान स्वदेशी स्याउ

स्याउ नेपालको प्रमुख फलफूलहरूमध्ये एक हो। स्याउको उत्पत्ति मध्य एसियाको पहाडी क्षेत्र र हिमाल पर्वतदेखि पश्चिम चीनमा भएको मानिन्छ। अहिले खेती गरिएका स्याउका प्राचीन पुस्ता म्यालस सिभेर्सी काजाखास्तानको टियान सानको पहाडी भागमा जंगली अवस्थामा पाइन्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा इडिमयल र सुर्खिलो जातको जंगली स्याउ परापूर्वकालदेखि नै पाइएता पनि विकसित जातको स्याउ भने वि.सं. १९ औं शताब्दीको अन्ततिर राणा प्रधानमन्त्रीहरूले जापान र इटालीबाट नेपालमा भिœयाएको पाइन्छ। सुरुमा सिंहदरबार परिसरभित्र पुतली बगैंचा, बालाजु, छाउनी र गोदावरी परिसरहरूमा स्याउका बिरुवाहरू लगाएका थिए।  हिउँ पर्ने उच्च पहाडी वातावरणको आवश्यकता पर्ने हुनाले स्याउ खेती सुरु गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी भयो। यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको नजिकमा पर्ने सबैभन्दा चिसो ठाउँ ककनीमा स्याउ खेतीको परीक्षण गर्न उपयुक्त मानियो। 

२०१८ सालदेखि बागवानी फार्म ककनीमा स्याउ खेती गर्ने कार्य सुरु भयो। यो स्थान समुद्री सतहबाट करिब दुई हजार मिटर उचाइमा अवस्थित छ। हिउँदमा कहिलेकाहीँ हिउँ पनि पर्दछ। यहाँ हावाहुरी र असिनाले स्याउका दानाहरू झार्ने, अति वर्षा हुने, घाम अति कम लाग्ने र वर्षभरि नै कुहिरोले डाँडा ढाकी रहने हुँदा ढुसीको आक्रमणले गर्दा ककनीमा स्याउ खेतीको लागि हावापानी उपयुक्त भएन। तत्पश्चात, स्याउखेतीको लागि बढी हिउँ पर्ने स्थानको खोजी गर्दै दामन (२४ सय मिटर), हेलम्बु (२७ सय मिटर) र सतबाँझ (२ हजार मिटर) मा पनि स्याउ खेतीको परीक्षण गरियो। तर ती ठाउँहरूमा पनि ककनीकै जस्तो समस्या देखा पर्‍यो। यसरी हिमालको दक्षिणी भागमा स्याउ खेती नहुने भएकोले हिमाल पारि मुस्ताङ (थाकमार्फा), जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाका बागवानी केन्द्रहरूमा स्याउ खेतीको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रित गरियो। उक्त क्षेत्रमा हिउँदमा हिउँ पर्ने हुँदा स्याउलाई चाहिने चिस्यान पुग्ने र बाँकी समयमा सुक्खा हावापानी हुने तथा दिनमा प्रशस्त घाम लाग्ने हुन्थ्यो।  रातमा चिसो हुने हुँदा स्याउ फलमा रातो रङ चढ्ने र रसिलो फल हुने भएकोले स्याउ खेतीको लागि अनुकूल हावापानी रहेको प्रमाणित भयो। ती बागवानी केन्द्रहरूमा स्याउ खेती सफल भएपछि क्रमशः बगैंचा विस्तार भएको हो।  हाल कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा तथा गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती भइरहेको पाइन्छ। 

नेपालमा खेती गरिएका स्याउका जातहरूलाई चिस्यानको आवश्यकताको आधारमा तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छः बढी चिसो आवश्यक पर्ने स्याउका जातहरूमा रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, रिचा रेड डेलिसियस, ग्रान्नी स्मिथ, म्याकेन्टस, जोनाथन, फुजी, भान्स डेलिसियस, रेड गोल्ड, रेड चिफ, रेड स्पर, वेल स्पर पर्दछन्। मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने स्याउका जातहरूमा क्रिस्पिन, रेड जुन, कक्स अरेन्ज पिपिन, किङ अफ पिपिन पर्दछन् भने कम चिसो आवश्यक पर्ने स्याउका जातहरूमा अन्ना, भेरिड, ट्रपिकल ब्युटी पर्दछन्। 

स्याउ नेपालको एक प्रमुख फल हो। फलफूलप्रति आम नेपालीको बढ्दो चाहना तथा जनसंख्या वृद्धिको कारण बर्सेनि स्याउको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ। स्याउ बहुउपयोगी फलफूल हो। सन्तुलित आहारमा यो फलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।  स्याउ फल प्रायः ताजै खाने गरिन्छ। साथै यसलाई घरेलु मेसिनमा पेलेर ताजा रसको रूपमा समेत खान प्रयोग गरिन्छ। यसलाई प्रशोधन गरेर विविध प्रकारका परिकारहरू बनाउन सकिन्छ। यसका मुख्य परिकारहरूमा जाम, जेली, स्लाइस (चाना), एप्पल जुस, एप्पल बटर, एप्पल पाई, एप्पल केक, एप्पल क्रम्बल, एप्पल साइडर, एप्पल ब्रान्डी, एप्पल फ्रिट, कन्सेन्ट्रेटेड जुस, एप्पल पाउडर आदि हुन।

स्याउ पोषणको दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण फलफूल हो। हरेक दिन एउटा स्याउ खानाले डाक्टर कहाँ जानु पर्दैन भन्ने भनाइले स्याउ मानवको लागि स्वास्थ्यवद्र्धक फल भएको दर्शाउछ। स्याउ फल भिटामिन ए, बी, सी, ई र खनिज तŒव, जस्तै क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम, पोटासियमको राम्रो स्रोत हो। त्यस्तै कार्बोहाइड्ेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। स्याउको बोक्रामा बढी पोषक तŒव र बुढ्यौली कम गराउने तŒव पाउने भएकोले स्याउ बोक्रासहित खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ।

स्याउ खेती आर्थिक दृष्टिकोणले पनि महŒवपूर्ण मानिन्छ। स्याउ खेती उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने बाली हो जहाँ तुलनात्मक हिसाबले अन्न बालीको उत्पादन कम हुन्छ। यसको अलावा स्याउ फल टिप्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्याकिङ गर्ने, भण्डारण गर्ने र ढुवानी गर्ने तथा प्रशोधित पदार्थहरू जाम, जेली, सुकुटी तयार गर्ने उद्योगको स्थापना भई धेरै मानिसलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले कृषिमा आधारित पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी स्थानीय स्तरमा आय आर्जनको अवसर श्रृजना गर्दछ।

नेपालमा उच्च पहाडी क्षेत्रको भिरालो, गह्रा–कान्ला भएको ठाउँमा स्याउ खेती गरिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा बिरुवाको जरा, पातले भू–क्षयबाट हुने नोक्सानीलाई केही कम गर्दछ। साथै हरित गृह ग्याँसलाई न्यून गर्न मद्दत गर्दछ। यसरी स्याउ बालीले वातावरण संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नेपालमा शीतोष्ण हावा भएका हिमाली जिल्लाहरू र केही मध्यपहाडका पकेट क्षेत्रहरू विशेष गरेर हिमालपारिका पानी कम पर्ने स्थानहरू गुणस्तरीय स्याउ खेतीको लागी अति उपयुक्त रहेको छ। फलफूलप्रति आम नेपालीहरूको बढ्दो चाहना तथा जनसंख्या वृद्धिको कारण बर्सेनि स्याउको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ। 

नेपालमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको स्याउ आयात हुन्छ। स्याउको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा गुणस्तरीय स्वस्थ प्रांगारिक स्याउ उत्पादन गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ।

तसर्थ, नेपालमा स्याउ खेतीको लागि उन्नत प्रविधिको उपलब्धता, सडक तथा बजारको व्यवस्था, उन्नत जातको विकास, व्यवस्थित शीतभण्डार तथा संकलन केन्द्रको स्थापना, प्रभावकारी बीमा व्यवस्थापन, स्याउ प्रशोधन केन्द्र, ठाउँ तथा लगानीअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, लचिलो ऋणको व्यवस्था आदि जस्ता कार्यहरू गरी व्यावसायिक स्याउ खेतीको लागि कृषकलाई आकर्षण गरी विकास गर्न आवश्यक छ। अतः नेपाल स्याउ खेतीको लागि उपयुक्त हावापानी भएको देश हो। विशेषगरी गरी कर्णाली तथा स्वदेशी स्याउ अमृतसमान छ। दसैं, तिहार तथा चाडवाड र अन्य समयमा सो स्याउलाई उपयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट रोकौं। स्याउको वैज्ञानिक अध्ययन, दिगो व्यवस्थापन, व्यावसायिक खेती, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार प्रवद्र्धनद्वारा स्थानीय समुदायको आयस्तामा वृद्धि, रोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि एउटा भरपर्दाे आधार बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकाय सदा क्रियाशील र समर्पित रहनु पर्दछ। स्याउ खेतीको सम्भावनालाई योजनाबद्ध तरिकाबाट अध्ययन गरी तीनै तहको सरकारले प्रभावकारी रूपमा विकास गरी देशैमै रोजगारीको सिर्जना गरी बिदेसिएका तथा विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूलाई देशमै क्रियाशील गराई आर्थिक चलायमान बनाउन सकिने थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.