समस्यामा रुमलिएको सहरीकरण

सुधारिएको प्रविधिसँगै सहरी जीवनलाई पनि क्रान्तिकारी तुल्याउँदै लगेको हुन्छ। सुन्दरता, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधा सहरी योजनाका धेरै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्। सहरका भौतिक साधनहरू भवन, सडक र भूमि हुन्। भौतिक साधनलाई सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक तत्त्वहरूबाट पन्छिने कुरामा हेर्न सकिँदैन। प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक तत्त्वहरू सहरीकरणका प्रक्रिया परिवर्तन ल्याउने महत्त्वपूर्ण साधन हुन्। प्राविधिक तत्त्वहरूले सहरी क्षेत्रका उत्पत्तिको आधारलाई प्रोत्साहित गर्छन्। सुधारिएको प्रविधिले सहरी जीवनमा क्रान्ति ल्याउँछ।

सहरीकरण हुनुमा मुख्यत: निम्न कारण जिम्मेवार मानिन्छन्, आर्थिक विकास, बसाइँसराइ, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन, उच्चदरमा ग्रामीण जनसंख्यामा वृद्धि हुनु र आर्थिक ध्रुवीकरण। हालको अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा दुई रूपमा सहरीकरण हुन भएको पाइन्छ, (१) ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुन गएको जनचाप (२) क्रमिक रूपमा जनसंख्याको वृद्धि। नेपालमा सहरी विकास प्रक्रियाका कारक तत्त्वमा जनताको बढ्दा महत्त्वाकांक्षा, औलो उन्मूलन र राजमार्गको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय माग बढाउने उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार, पर्यटनस्थल र धार्मिकस्थलको अवस्थिति आदि छन्। नेपाल दक्षिण एसियाली देश र प्राय: सबै विकासोन्मुख देशको दाँजोमा समेत कम सहरीकरण भएको मुलुक हो।

सहरीकरण र यसका विशेषताहरू : यसमा सुकुम्बासी र गरिबहरूको वृद्धि, पेसागत संरचनामा परिवर्तन, भौतिक वातावरणमा परिवर्तन, सहरी क्षेत्रमा जनघनत्वमा वृद्धि, आधुनिक सेवा सुविधामा वृद्धि, संस्कृति र परम्पराको आदानप्रदान, मूल्यमान्यता, व्यवहार र संस्थागत व्यवस्थामा परिवर्तन, गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति र नयाँ अवसर र चुनौतीहरूको सिर्जना। महानगरपालिकाको १७ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्र रहेको तथा २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको र ८०.७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाको २ हजार ४ सय १२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा छ। जबकि, अधिकतम सहरोन्मुख ६ सय ६४ वडामा ३६.१ प्रतिशत र सहरकेन्द्रित १ सय ३९ वडामा ५.९ प्रतिशत जनसंख्या छ।

नगरपालिकाको २८.४ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा ५ सय ९१ वडा करिब ४६ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा १२ सय ८५ वडा र अझै पनि २५.४ प्रतिशत १२ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उपमहानगरपालिकामा पनि ३९ प्रतिशत जनसंख्या सहरोन्मुख विशेषताका क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत सहरी वर्गीकरणको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ। सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाको संख्या धेरै ३ हजार ६ सय ८५ छ। ती क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत बसोबास गर्ने देखिन्छ।

२०८० पुसमा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा २ लाख ८३ हजार १ सय २ जना मानिस बस्छन्। यो ०.९८ प्रतिशत हो। ‘सहरोन्मुख क्षेत्र’मा ३९.७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १४ लाख ९६ हजार ३ सय ७५ जना मानिस बस्छन्। यस प्रकार ग्रामीण र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ७२.९३ प्रतिशत छ। २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाअनुसार नगरपालिकाभित्र १ हजार २ सय ८५ वडा सहरोन्मुख परिवेशमा छन्। १ हजार २ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। ५ सय ९१ वडा मात्र सहरी क्षेत्रमा छन्।

उपमहानगरपालिकाभित्र ५३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या सहरमा र ३९ प्रतिशत जनसंख्या सहरोन्मुख विशेषतामा छन्। महानगरपालिकाभित्र ८०.७ प्रतिशत सहरी, १७ प्रतिशत जनसंख्या सहरोन्मुख र २.३ प्रतिशत परिवेश ग्रामीण नै रहेको प्रतिवेदनमा छ। यस तुलनाबाट नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि सहरोन्मुख र ग्रामीण परिवेशमै देखिन्छ। सरकारले राजनीतिक रूपमा गाउँ भनेर तोकेका गाउँपालिकाभित्र १ सय ३९ वडा (५.९ प्रतिशत)मा भने सहर पर्छ। ६ सय ६४ वडा (३६.१ प्रतिशत) क्षेत्र सहरोन्मुख र २ हजार ४ सय १२ वडा (५८ प्रतिशत)मा भने ग्रामीण जनसंख्याको बसोबास छ। सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाभित्र वडाको संख्या धेरै (३ हजार ६ सय ८५) छ। यसमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या छ। विश्व बैंकले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीलाई गरिबी निर्धारणको आधार मानेको छ। नेपालले २०८७ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण : २०७९—२०८० सालमा सातै प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्र गरी १५ ओटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रको नतिजा प्राप्त हुनेगरी नमुना छनोट विधि अवलम्बन गरिएको छ। विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा २ लाख ६३ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ छ। सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च उक्त खर्चभन्दा बढी छ। प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चलाई सबैभन्दा कम उपभोग खर्च गर्ने परिवारबाट सुरु गरेर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने परिवारको क्रममा राख्दा उपभोग खर्चको हिसाबले गरिबदेखि धनी परिवारको शंखला बन्छ। यसपछि यो शृंखलाबद्ध परिवारलाई बराबर संख्यामा विभाजन गरी दस वा पाँच समूह बनाउने गरिन्छ। यसले उपभोग खर्चमा आधारित गरिबदेखि धनीको दस (दस–दस प्रतिशत) वा पाँच (बीस–बीस प्रतिशत) समूह बन्छ। पहिलोलाई उपभोग–खर्चको दशमक र दोस्रोलाई पञ्चमक भन्ने गरिन्छ। जसमा सबैभन्दा बढी खर्च अनुपात लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको सहरमा पाँच गुणाभन्दा बढी र सबैभन्दा कम अनुपात सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा तीन गुणा बढी छ।

आर्थिक सर्वेक्षण : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सहरी विकास, आवास विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल क्रमश: सहरीकरणतर्फ उन्मुख छ। आवास तथा वस्ती विकास, भवन निर्माण, ग्रामीण पूर्वाधार र स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढ्दै छ। यसका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना झोलुंगेपुल कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालमा २७.१ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका थिए। ३९.७६ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा र ३३.२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका थिए। २०६८ मा यस्तो जनसंख्या क्रमश: २२.३ प्रतिशत, ३९.२ प्रतिशत र ३८.५ प्रतिशत थियो।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गई ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको छ। २०८० फागुनसम्म ९६.७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। २०८० असारसम्म ९५.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। २०८० फागुनसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २०८० असारको तुलनामा १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३०६० मेगावाट पुगेको छ। २०८० असारसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २६६७ मेगावाट थियो। आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर आयोजना, सहरी कोरीडोर आयोजना, बागमती सुधार आयोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

नेपालका प्रमुख सहरमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन भई व्यवस्थित सहरीकरण तथा वातावरणीय सुधारका कार्य भइरहेको छ। सघन सहरी विकास कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७२ नगरपालिकामा लागू भएकोमा आव २०८०/८१ को फागुनसम्म ३३ नगरपालिका थप भई हालसम्म १०५ नगरपालिकामा लागू भएको छ। यसअन्तर्गत सहरी सडक निर्माण/स्तरोन्नति, सतह नाली/ढल निर्माण, बसपार्क निर्माण, सार्वजनिक पार्क/खुला क्षेत्र विकास तथा संरक्षणलगायतका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य : चालू आवको बजेट वक्तव्यमा आवास तथा सहरी विकास सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिएको छ। व्यवस्थित सहरी विकासका लागि सघन सहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी वर्ष ५४ हजार ३ सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम छ। जसका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। ५४ हजार ३ सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने नीति लिइएको छ। पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

१६औं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा सहरी विकास कार्यक्रम : उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि समय र दूरी छोट्ट्याउने यातायात तथा पारवहन सुविधाको विस्तार गर्दै उत्पादन क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन तथा समन्वय कायम गर्न यातायात तथा सञ्चार आबद्धता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत, पर्यटन, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, लगानी अभिवृद्धि र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति छन्। जसमा अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई कृषि तथा उद्योगलगायतका क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्नुको साथै उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न चरणमा आबद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने रणनीति पनि छन्। नियमनकारी निकायहरूको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तरसरकारी तथा तहगत निकायबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ। उत्पादनका साधनहरूको क्षमता तथा कुशलता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई क्षेत्रगत अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्न सूचना सञ्जालमा जोड दिने आदि कार्यक्रम छन्।

सहरीकरणको विकासमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती : जसमा आर्थिक स्थितिमा सुधार, नयाँ प्रविधि ज्ञान सीप क्षमताको विकास, शैक्षिक स्तरमा वृद्धि, गैरकृषि क्षेत्रमा विकास, व्यक्तिको जीवनमा नवीन परिवर्तन, कलासंस्कृतिको प्रचारप्रसार, पर्यटन एवं उद्योगधन्दाको विकास र विदेशी मुद्रा आर्जन छन्। यसैगरी, बौद्धिक पलायन हुने, राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा प्रभाव पार्ने, सांस्कृतिक विकृति बढ्ने, व्यक्तिले आफूलाई संसारमा एक्लो महसुस गर्ने, जनसंख्यामा असमान वितरण हुने, विकासोन्मुख मुलुकमा परनिर्भर बढाउने, धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई दमन गर्ने एवं मातहतमा राख्न खोज्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधन बिदेसिने खतरा, विकासोन्मुख मुलुक विकसित मुलुकमा प्रयोगशाला बन्न जाने, राष्ट्रिय हितविरुद्धका काम हुन सक्ने र विकासोन्मुख मुलुकले धनी मुलुकको धम्की आउने जस्ता समस्या छन्।

सहरीकरणको समस्या तथा चुनौतीलाई निराकरण गर्ने उपाय : ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विश्लेषणको नतिजालाई नेपालका लागि सान्दर्भिकता प्रदान गर्न तह दुईका सात वर्गीकरणलाई पुन: तीन वर्गमा बाँडिएको छ। नतिजाले ज्यादै न्यून र कम जनघनत्वका तहका ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्यामा नगण्य भिन्नता रहेकाले तिनलाई एकसाथ मिलाई ग्रामीण क्षेत्र कायम गरिएको छ। साथै, सहरोन्मुखलाई अर्ध घना सहरी र घना सहरी क्षेत्रलाई सहरी केन्द्रसँग मिलाई यथास्थितिमा राखी ‘सहर’ कायम गरिएको छ। यसको नतिजा तीन श्रेणीको हुनेछ, जुन अधिक प्रासंगिक, सञ्चार गर्न सजिलो र आगामी विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनेछ। ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणले सहरी/सहरोन्मुख/ग्रामीण जनसंख्याको वर्गीकरणका लागि आधार प्रदान गरेको छ। यसलाई तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ भने सहरी जनसंख्याको हालको दुविधापूर्ण परिभाषालाई परिमार्जन गर्ने आधार बनेको छ। यी मापदण्ड आर्थिक जीवन्तता र सहरीकरणद्वारा सञ्चालित लगानीका प्रतिनिधि सूचक पनि हुन्।

जनगणना २०६८ र २०७८ को तथ्यांकका लागि ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधिले तुलनायोग्य नतिजा देखाएको छ। उक्त विधि नीति निर्माता तथा आमउपयोगकर्ताको अपेक्षासँग मेल खाने देखिएको छ। यसका साथै, नतिजा स्थानीय वास्तविकतासँग तालमेल रहेको पनि देखिएको छ, जुनकुरा स्थलगत भ्रमणबाट पनि पुष्टि भएको छ। नेपालका लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय निकायबीच सामञ्जस्यपूर्ण राष्ट्रिय तथ्यांक आधार हुनुपर्ने र उच्च गुणस्तरको नक्सामार्फत बसोबास क्षेत्र तथा वडा तहभन्दा तल्लो स्तरका साना भूक्षेत्रीय एकाइमा जनसंख्या ग्रिड राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सहरी क्षेत्रको विशेषता, सहरी भूक्षेत्र विस्तारको सम्भावना र पूर्वाधार पर्याप्तता आदिमा आधारित विकासको दृष्टिकोण र लगानीलाई मार्गदर्शन गर्न यो विधि उपयोगी देखिन्छ।