काठमाडौं : सत्तासीन एमालेले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने प्रण गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको मंगलबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुको विकल्प नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिबाट मात्रै सम्भव हुने एमालेको ठहर छ।
‘यस्तो शक्तिको निर्माण एमालेको नेतृत्वमा मात्रै संभव छ,’ एमालेको निर्णय छ। तीन दिनसम्म चलेको बैठकले १४ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टी विभाजनलगायत कारणले पार्टी बाहिर भएका नेता कार्यकर्ता र स्वतन्त्र ढंगले क्रियाशील रहेकालाई पार्टीमा फर्कन एमालेले आह्वान गरेको छ।
राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत
कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बनेसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको एमालेको ठम्याइ छ। सत्तारुढ दलहरू बीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने कामना एमाले बैठकले गरेको छ।
एमालेले ७ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र सरकारको सफलताका लागि हरसंभव योगदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। स्वदेशभित्र अवसर नदेखेर या भएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेर भइरहेको युवाहरूको ठूलो संख्यामा प्रवासनप्रति पार्टी चिन्तित र संवेदनशील रहेको जनाएको छ।
देशभित्रै केही गरौं भन्ने हुटहुटी बोकेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन, सहयोग र साझेदारी गर्नुपर्ने एमालेको जोड छ। उसले युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, उनीहरूलाई उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारीमा जोड्न र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमालेले समृद्धिका संवाहकका रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गन सरकारसँग माग गरेको छ।
सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न माग
एमालेले चर्चामा आएका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न माग गरेको छ। उसले भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान संशोधन
एमालेले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष हुन लागेको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो।
मिथ्यासूचना रोक्नुपर्ने
मिथ्यासूचना (मिसइन्फर्मेसन), दुराशययुक्त सूचना (डिसइन्फर्मेसन) र झुठ्ठा सूचना (फेक इन्फरमेशन) विश्वव्यापी चुनौती बनेको एमाले निश्कर्ष छ। मिथ्या सूचनाले समाजमा विभाजन, प्रदूषण र नैराश्य सिर्जना गरिरहेको एमालेको विश्लेषण छ।
नेपाल पनि यो समस्यासँग जुझिरहेको उल्लेख गर्दै पारित प्रस्तावमा संविधानप्रदत्त प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै मिथ्या प्रचारलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
भूकम्पको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ
गत वर्ष जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा गएको भूकम्पबाट प्रभावित भूकम्पपीडितहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ।
‘यो बैठक अबिलम्ब बाँकी किस्ता राहत सहयोग उपलब्ध गराई पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
एमालेले गएको असोज दोस्रो साता बागमती प्रदेशलगायत विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिबाट प्रभावितहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारसँग गम्भीर आग्रह गरेको छ।
संभाव्य प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिँदै एमालेले यस विषयमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र नागरिकहरूबीच बलियो साझेदारी निर्माणका लागि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बारम्बार गइरहेका ससाना भूकम्पका धक्काहरूले त्यस क्षेत्रमा त्रास बढाएको छ।’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, यही पुस ६ गते बिहान बाजुराको जगन्नाथ– ५ गोत्री केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पले सयौं घरहरू भत्काएको छ।
मंगलबार चीनको तिब्बत केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले नेपालमा पनि केही भौतिक क्षति पुगेको छ।’ एमालेले मंगलबार बिहान चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेनजिकै केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्मबाट पीडित चिनियाँ जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको छ। हालसम्म चीनमा ९५ जनाको ज्यान गएको र ठूलो भौतिक क्षति पुगेको छ।
कुनै पनि पूर्व समूह छैनन
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अभिभारा पूरा गर्न वैचारिक, राजनीतिक रूपमा सुस्पष्ट भएर काममा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अनुशासनहीनता र अराजकता सह्य नहुने बताए। बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एमाले अनुशासित लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हामीलाई समाजवादमा जानु छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउनु छ। पार्टीमा अराजकता र अनुशासनहीनता सह्य हुँदैन।’ उनले पार्टीमा कुनै गुट र विचारधारा नभएको पनि स्पष्ट पारे। ओलीले पार्टीभित्र अब कुनै पनि पूर्वसमूहहरू कायम नरहेको र सबै एमालेको भरभराउँदो पंक्ति भएको बताए। पार्टीभित्र अब कोही पनि पूर्वमाले, पूर्वमाओवादी वा १० बुँदेजस्ता समूहहरू कायम नरहेकाले त्यस्ता पूर्वसमूहहरू खोज्नतिर नलाग्न आग्रह गरे।
‘एमालेमा अब कुनै पनि पूर्वसमूहहरू छैनन्। हामीले पूर्वसमूह खोज्नतिर होइन वर्तमानको एमाले खोजौं। भरभराउँदो आजको एमाले खोजौँ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी यथास्थितिवादी होइनौं। क्रान्तिकारी हौं। हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। हामीमाथि भएका आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीविरुद्ध एक भएर लड्दै हामीले मुलुक र देशको हितमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नुुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले आलोचनाका विषय पार्टीभित्र राख्न सकिने तर लोकतन्त्रका नाममा पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने खालको गुटबन्दी र अराजकता अस्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष ओलीले निलम्बनमा परेका स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाको कारबाही फिर्ता नहुने पनि बताए। ‘सच्चिन तयार हुनुप¥यो। गल्ती महसुस हुनुपर्यो। त्यतिकै फिर्ता भन्ने हुँदैन’, ओलीले भने। पहिलेदेखि सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएको र निलम्बनको निर्णयपछि पनि मिडियाहरूमा बोल्न नछोडेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने ओलीले बताएका थिए।उनले एमाले प्रतिचौतर्फी घेराबन्दी प्रहार भइरहेको पनि बताए। ‘हाम्रो महान् कार्यको रिस–डाह गर्नेहरू अनेक लान्छना लगाएर एमालेलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्,’ ओलीले भने, ‘आपराधिक कुरा गरेर, जनतालाई भ्रममा पारेर एमालेलाई आक्रमण गर्ने काम भएको छ।
यी सबै षड्यन्त्र र आक्रमणका विरुद्ध सबै पार्टीपंक्ति एक ढिक्का भएर हामी लड्नेछौँ।’ ओलीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, लोकतन्त्र मुलुकको विकास र समृद्धि आफूहरूको प्रथम प्राथमिकताका विषय भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालसम्ममा संविधान संशोधन हुने बताए। ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ। तर, ०८७ मा मात्रै हुन्छ’, उनले भने।
‘हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुईतिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं। तर, राष्ट्रिय सभाका कारण संभव भइरहेको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन त गर्ने नै हो। तर ०८७ मा।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
