सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्दा किसानमा खुसी छाएको थियो, कि व्यापारीले दिइरहेको मूल्यभन्दा सरकारले बढी मूल्य तोकेको थियो । तर किसानलाई कुनै फाइदा यो वर्ष पनि भएन । खासगरी पश्चिम नेपालको कैलाली, बाँके, बर्दियालगायत धान उत्पादन हुने जिल्लाका किसानले फेरि पनि व्यापारीलाई नै सस्तोमा धान बेचेका छन्् । सरकारले असारमै समर्थन मूल्य त तोक्यो तर त्यतिमा उसले किन्न सकेन । किसानले सरकारी संस्थालाई बेच्न किन पनि पाएनन्् भने सरकारी उपस्थिति किसानको नजिक थिएन र छैन ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान समर्थन मूल्यमा किन्छ । तर भनिए जति पनि खाद्यले किसानसँग धान किन्न सकेन । अनि थुप्रै किसानले पहिल्यै व्यापारीसँग मल र बिउका लागि पैसा उधारोमा लिएका थिए, धान उनैलाई नबेची धरै भएन । सरकारले त क्विन्टलको ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ मोटा धानकै मूल्य भनेको थियो । मध्यम धानको मूल्य त झन्् ३५ सय ८० रुपैयाँ क्विन्टल थियो । तर कैलालीका किसानले त्यसभन्दा कम मूल्यमै धान निजी व्यापारीलाई बेचेका छन्् । सरकारले भने जति धान किन्न नसक्नु र किन्ने संयन्त्र नबनाउनु त प्रमुख कारण भइहाल्यो । त्यससमाथि बेलामा मल र बिउ उपलब्धै गराउँदैन । ठूलाबडा किसानले त सरकारी मल र बिउमा पहुँच पु¥याउँछन्् । तर साना र निर्धा किसानले व्यापारीसँग उधारो लिनुको विकल्प हुँदैन । तसर्थ सरकारले धान किसानलाई न्याय गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला मल र बिउ बेलामा र सबैलाई पुग्ने गरी उपलब्ध गर्नुपर्छ । अनि समर्थन मूल्य तोकेर सबै किन्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन्थ्यो भने किसानले सरकारी मूल्यभन्दा दुई सय रुपैयाँ सस्तोमा निजी व्यापारीलाई धान बेच्नु पर्दैनथ्यो ।
कतिपय समय सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने काम पनि बेलामा गर्दैनथ्यो । यसपालि तोक्न तोक्यो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा किसानलाई राहत भएन । बेल पाकेर हर्ष न विस्मात जस्तो उखान चरितार्थ भयो । सरकारबाट छलकपट भएजस्तो भयो । सरकारलाई धान बेच्न किसानलाई थुप्रै झन्झट पनि छन् । एक त उसले भनेको ठाउँमा पु¥याउन जुन खाले ढुवानी गर्नुपर्छ, त्यो हतपति सबै किसानले गर्न सक्दैनन्। जब कि व्यापारीहरू खेत खलियानमै पुग्छन् । अनि अरू कागजी प्रक्रिया पनि साना किसानको बसको बात हुँदैन । सबै कुरा ख्याल गरी सरकारले धान उत्पादनलाई बढावा दिने, किसानबाट खरिद गर्ने र उपभोक्ताकहाँ पनि पु¥याउने प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको उत्पादन र उपलब्धता सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
