विराट गोल्डकपमा २२ लाख घाटा

विराट गोल्डकपमा २२ लाख घाटा
सुन्नुहोस्

विराटनगर : विराटनगरमा नौ महिनाअघि सम्पन्न भएको विराट गोल्डकपको आठौं संस्करणमा २२ लाख बढी घाटा भएको छ। विराट गोल्डकप विराटनगरको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको ऐतिहासिक फुटबल प्रतियोगिता हो। यसको आठौं संस्करण २०८० चैत १५ गते सुरु भएर २४ गते सम्पन्न भएको थियो। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको नौ महिनापछि आइतबार सार्वजनिक गरिएको आय–व्यय विवरण अनुसार गोल्डकपबाट २२ लाख ६२ हजार आठ सय आठ रूपैयाँ नोक्सानी भएको देखिन्छ। 

आयोजक विराट गोल्डकप फुटबल ट्रस्टले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गोल्डकपमा ८२ लाख ६० हजार आठ सय ३५ रूपैयाँ आम्दानी भएको र एक करोड पाँच लाख २३ हजार ६ सय ४३ रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको हो। ट्रस्टका अनुसार गोल्डकप घाटामा जानुको मुख्य कारण कोशी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले गरेको असहयोग हो। ट्रस्टका अध्यक्ष किशोरबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र राखेपले कबोल गरेको रकम उपलब्ध नगराउँदा गोल्डकप घाटामा गएको जानकारी दिए। 

‘गोल्डकप गराउँदाको समयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिदिनु भएको थियो। उहाँ सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएन। खेलकुदलाई पुरै बेवास्ता गरियो’ उनले भने। 

शाहीले प्रदेश सरकारबाट २५ लाख र राखेपबाट पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आश्वासनपछि गोल्डकप सम्पन्न गरिएको बताए। ‘सरकारले २५ लाख मात्रै दिएको भए गोल्डकप नाफामा जाने थियो। यस विषयमा हामीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत सबैतिर पटकपटक अनुरोध ग¥यौं। तर, कतैबाट सहजीकरण भएन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले इटहरी गोल्डकप, झापा गोल्डकप र धरानमा हुने बुढासुब्बा गोल्डकपलाईसमेत रकम दिएन। यसले पनि सरकार खेलकुदप्रति जिम्मेवारी छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अझैसम्म खेलकुद सरकारकै बेवास्ताको सिकार भइरहेको छ।’ 

ट्रस्टका महासचिव विनेश बस्नेत सरकार र खेलकुद निकायकै कारण गोल्डकपमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउँछन्। कबोल गरेको रकम उपलब्ध नहुँदा बजारमा समेत बाँकी रकम तिर्न समस्या भइरहेको उनले बताए। गोल्डकपमा विभिन्न प्रायोजकबाट ३५ लाख ९५ हजार, टिकट बिक्रीबाट ३५ लाख २० हजार र विराटनगर महानगरपालिकाबाट ११ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको जानकारी बस्नेतले दिए। उनका अनुसार गोल्डकपमा पुरस्कार, मेडल तथा ट्रफीतर्फ २० लाख ८७ हजार, क्लबको यातायात खर्चमा १३ लाख, फ्लेक्स बोर्डतर्फ १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

विगतमा ट्रस्टको कार्यसमितिले संयोजक राखेर प्रतियोगिता गर्दै आएको थियो। तर, आठौं संस्करण भने ट्रस्ट आफैंले आयोजना गरेको हो। प्रतियोगिता भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएपनि घाटा बेहोर्नु परेको ट्रस्टका कोषाध्यक्ष अनुज बानियाँले जानकारी दिए। 

प्रतियोगितामा तीन विदेशीसहित १० वटा टिमको सहभागिता रहेको थियो। जसमा भारतको दुई र भुटानको एक तथा नेपालबाट विभागीसहित सात टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको उपाधि मच्छिन्द्र क्लबले जितेको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले ११ लाख र उपविजेताले पाँच लाख ५० हजार नगद पुरस्कार पाएका थिए। त्यस बाहेक उत्कृष्ट प्रशिक्षक, गोलरक्षक र सर्वाधिक गोलकर्तालाई २१ हजार रूपैयाँका दरले पुरस्कार दिइएको कोषाध्यक्ष बानियाँले बताए। उनका अनुसार हरेक खेलमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई ११ हजार र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 

आर्थिक मन्दीका कारण औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र समस्यामा परेकाले स्रोत जुटाउन समस्या भएको बानियाँ बताउँछन्। ‘आर्थिक मन्दीको असर सबै क्षेत्रमा परेका कारण सहयोग जुटाउन कठिन भयो। तर, विराट गोल्डकपको पहिचानलाई जोगाइराख्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। त्यसमाथि सरकार र राखेपबाट सहयोग भएन। विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो’, उनले भने। 

गोल्डकपको सातौं संस्करणसमेत नोक्सानमा गएको थियो। त्यतिबेला ८७ लाख रूपैयाँ बराबर घाटा भएको थियो। लगातार घाटा बेहोर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विराट गोल्डकपका लागि चिन्ताको विषय भएको ट्रस्टले जनाएको छ। 

लगातारको घाटासँग जोडेर गोल्डकपको भविष्यका बारेमा अनेक टिप्पणी एवं चर्चासमेत भइरहेका छन्। अध्यक्ष शाहीका अनुसार ट्रस्टले गोल्डकपको नवौं संस्करण आयोजनाका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बाट आगामी फागुन २१ गतेको समय पाएको छ। 

खेलकुदलाई साथ दिनुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने निकायबाटै बेवास्ता भइरहेकाले एन्फाबाट पाएको समयमा गोल्डकपलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.