महाभूकम्पको जोखिममा पश्चिम नेपाल, सुरक्षा पूर्वतयारीमा हेलचेक्य्राइँ

महाभूकम्पको जोखिममा पश्चिम नेपाल, सुरक्षा पूर्वतयारीमा हेलचेक्य्राइँ

जाजरकोट : गत वर्षको भूकम्पले थिलथिलो बनाएको जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोटी, बाजुरा र बझाङ अझै उठ्न सकेका छैनन्। तर, ‘महाभूकम्प’ को सम्भावना रहेको पूर्वानुमानले यस क्षेत्रका नागरिकमा झन् त्रास फैलिएको छ।

लामो समयदेखि ठूलो भूकम्प नगएका कारण पश्चिम नेपालमा महाभूकम्प जाने खतरा विज्ञहरूले आंकलन गरिरहेका छन्। तर, पनि सरकारको पूर्वतयारी फितलो देखिएको छ। धेरैजसो भूकम्प प्रतिरोधी घर नभएकाले ठूलो भूकम्प गए अवस्था निकै भयावह हुन सक्ने भूर्गभविद् प्रा.डा.तारानिधि भट्टराईको चिन्ता छ।

किन छ भूकम्पको जोखिममा

भौगोलिक बनावटका कारण नेपालमा धेरै नै भूकम्प गइरहेका छन्। भूगर्भविद् प्रा.डा. भट्टराईका अनुसार भौगर्भिक भूखण्ड, भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त दुईवटा क्षेत्र पर्छन्। दक्षिणतिर अवस्थित इन्डियन प्लेट र उत्तरतिर अवस्थित युरेसियम (तिब्बतियन) प्लेट। यी दुईवटा प्लेट जोड्ने भागमा नेपाल अवस्थित छ। यस कारण पनि नेपालमा भूकम्प गइरहको उनले बताए। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यी दुई प्लेटको बीचमा पहिला समुद्र थियो भन्ने गरिन्छ।

करिब ५ करोड वर्ष पहिला यी दुई प्लेट आपसमा जुधेका थिए। त्यति बेला दक्षिणतिर अवस्थित समुद्र हरायो र इन्डियन प्लेट युरेसियम प्लेटको मुनि छि¥यो। त्यो छिर्ने क्रम आज पनि जारी रहेको भूगर्भविद् भट्टराईको भनाइ छ। ‘चट्टानहरूले एकअर्काको दबाब थेगुन्जेल भूकम्प जाँदैन। जब दबाब थेग्न सक्दैनन् र चट्टान फुट्न थाल्छन्,’ भट्टराई भन्छन्,

‘त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा बाहिर आउँछ। पृथ्वी भित्रका दुई प्लेटबीचको त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा क्षीण भएपछि मात्रै त्यो ठाउँ पहिलाको अवस्थामा फर्किन्छ। नेपाल अथवा हिमालय क्षेत्रमा भूकम्प जानुको कारण पनि यही हो।’

अर्का भूगर्भविद् प्रल्हाद बानियाँका अनुसार जति धेरै समयसम्म चट्टानहरूले शक्ति थेग्न सक्छन्, त्यति बेलासम्म भूकम्प जाँदैन। जब थेग्न सक्दैन, तब भूकम्प जान्छ। नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा त छँदै छ। त्यसमा पनि पश्चिम नेपालमा लामो समयदेखि ठूला भूकम्प नगएकाले महाभूकम्पको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। विगत ५ सय वर्षदेखि यस क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएको छैन। यस कारण पनि त्यहाँ शक्ति सञ्चित भएर बसेको छ। उनका अनुसार सन् १९०५ मा पश्चिमको काँगडामा ठूलो भूकम्प गएको थियो। 

यस्तै पूर्वी नेपालमा विसं १९९० मा महाभूकम्प गयो। मध्य नेपालमा सन् १८९० मा पनि शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। त्यसको दुई सय वर्षभन्दा कम समयमै अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। यस कारण भूकम्पको उच्च जोखिममा नेपालको गोर्खादेखि भारतको देहरादूनसम्मको भूभागमा ठूलो भूकम्प नगएका कारण यहाँ महाभूकम्प जान सक्छ भनेर भनिएको हो। तर, कुन ठाउँमा जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

यस्तै, ठूलै भूकम्प जाने गरी अर्को ठूलो शक्ति पूर्वी क्षेत्रमा पनि तयार भइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् भरतप्र्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। नेपालको पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्प जाने शक्ति सञ्चित भएका कारण ठ्याक्कै यही क्षेत्रमा जान्छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भूकम्प निम्त्याउने प्लेटहरू कता र कुन जमिनमा चलिरहेका छन् भनेर स्याटेलाइटबाट हेर्न सकिन्छ। 

अधिकांश ग्रामीण भेगमा ढुंगामाटोका कच्ची घर छन्। नयाँ बनिरहेका पक्की भवनमा पनि भवन निर्माण संहिता लागू हुन सकेको छैन। धेरै जसोका भूकम्प प्रतिरोधी घर नहुँदा ठूलो भूकम्प आए अवस्था निकै भयावह हुन सक्छ।
प्रा.डा.तारानिधि भट्टराई, भूगर्भविद् 

नेपालको पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्प जाने शक्ति सञ्चित भएका कारण ठ्याकै यही क्षेत्रमा जान्छ भन्ने अवस्था छैन। लामो समयसम्म महाभूकम्प पश्चिममा नगएकाले त्यहाँको चिन्ता बढेको हो तर चिन्ता पूर्वतिर पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भरतप्रसाद कोइराला - वरिष्ठ भूकम्पविद्, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

सामान्यतयाः भूकम्प जतिनजिक र कम गहिराइ तथा ठूलो मानको गयो त्यति नै बढी जमिन हल्लिन्छ। सोही अनुपातमा क्षतिको सम्भावना हुन्छ। चार म्याग्निच्युडभन्दा बढीको भूकम्प गएमा मात्र सर्वसाधारणमा उत्सुकता जाग्छ।
मोनिका झा - प्रवक्ता, राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

डोटी र जाजरकोटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण माघको पहिलो सातादेखि क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) सुरु हुनेछ र स्थायी आवासका लागि अनुदान दिने प्रक्रिया थालिनेछ। पीडितलाई तीन किस्तामा ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।
डा. डिजन भट्टराई- प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् , जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

यस्तै, भूकम्प गइसकेपछि त्यसको हल्लाइले केही सेकेन्डअघि मात्र पूर्वसूचना पाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भूकम्प सुरु हुँदा केन्द्रबिन्दुभन्दा बाहेकका स्थानहरू (जति टाढा भए) मा कम्पन हुनुभन्दा ६/७ सेकेन्डअघि मात्र थाहा हुन्छ।

कसरी सुरक्षित हुने ?    
भूकम्पको अति जोखिममा रहेको नेपालमा सबै घरहरू सुरक्षित हुनु नै मानिस सुरक्षित हुनु हो। नयाँ बन्ने सम्पूर्ण घर तथा भौतिक संरचनाहरू सुरक्षित बनाउनेतर्फ तिनै तहका सरकार र सम्बन्धित ब्यक्तिले पनि चासो दिनुपर्छ। यसलाई भरपर्दो कसरी बनाउने भनेर तालिम तथा सचेतना दिनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको दायित्व हो। त्यसका लागि  विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर भूकम्पबाट सुरक्षित रहने सकिने भूकम्पविद् कोइरालाले बताए।

भूकम्पविद्हरू ६ म्याग्निच्युडमुनिका भूकम्पलाई साना कम्पनका रूपमा मान्छन्। ६ देखि ७ म्याग्निच्युडसम्मका भूकम्पलाई मझौला र ७ देखि ८ म्याग्निच्युडसम्मका भूकम्पलाई शक्तिशाली वर्गमा राख्छन्। ८ भन्दा माथि म्याग्निच्युडका भूकम्पलाई महाभूकम्पका रूपमा राखिने राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता मोनिका झाले बताइन्। पश्चिम नेपालमा महाभूकम्प नै निम्त्याउन सक्ने शक्ति जमीनमुनि सञ्चय भएर बसिरहेकाले अहिलेको भूकम्पले त्यस्तो शक्ति बाहिर निकाल्न खासै भूमिका नखेलेको प्रवक्ता झा बताउँछिन्।

पाँच शताब्दी पहिले गएको भूकम्पले कहाँ र कस्तो असर पारेको थियो भन्ने अभिलेख छैन। तर, भारतीय र युरेसियन प्लेटको घर्षण जारी रहेकाले आठ म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प पश्चिम नेपालमा आउन सक्ने जोखिम रहेको भूकम्पविद् कोइराला बताउँछन्। भारतीय उपमहाद्वीपको भूगर्भको चट्टानको तह उत्तरतिर सरेर युरेसिएन प्लेटमा धसिइरहेका कारण सिंगो हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

एक म्याग्निच्युडको भूकम्प ३२ गुणा शक्तिशाली
भूकम्पविद्हरू एक म्याग्निच्युडको भूकम्प ३२ गुणा शक्तिशाली हुने बताउँछन्। अर्थात्, ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा जमिनमुनिबाट जति शक्ति निष्कासन हुन्छ, ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा ३२ गुणा धेरै शक्ति निस्किन्छ। अर्थात्, ६ म्याग्निच्युडका ३२ वटा भूकम्पले निकाल्ने शक्ति सात म्याग्निच्युडको एउटै भूकम्पले जमिनमुनिबाट निकाल्छ।

८ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा अर्को ३२ गुणा शक्ति क्षय हुन्छ। यसको अर्थ ६ म्याग्निच्युडको तुलनामा ८ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा एक हजार २४ गुणा धेरै शक्ति मोचन हुन्छ। जति ठूलो भूकम्प गयो उति धेरै भूगर्भमा सञ्चित ऊर्जा बाहिर निस्किन्छ।

काठमाडौंदेखि दक्षिणी भाग पनि जोखिममा
त्यसो त पश्चिम नेपालमा मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौं वरपर पनि शक्तिशाली भूकम्पको जोखिम टरेको छैन। गोरखा केन्द्रबिन्दु भएको २०७२ सालको ७.८ म्याग्निच्युडको भुइँचालोले गोरखादेखि दोलखा–रामेछापसम्मको करिब १५० किमी क्षेत्रफलसम्मको भूसतहमुनि सञ्चित शक्ति निकालेको थियो। तर, भूकम्प विद्हरूका अनुसार काठमाडौंभन्दा दक्षिणतिरको जमिनमुनि सञ्चय भएर बसेको शक्ति मोचन भएको छैन।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् भरतप्रसाद कोइराला चुरेसम्म चिरिएर निष्कासन हुनुपर्ने शक्ति काठमाडौंको दक्षिणभन्दा तलतिर सञ्चय भएर बसेको बताउँछन्। यसले गर्दा काठमाडौं र वरपर भूकम्पको जोखिम यथावत् छ। यद्यपि गोरखा भूकम्प र त्यसपछि लगातार आइरहेका परकम्पले जमिनमुनि जम्मा भएको भूकम्पीय शक्तिलाई क्षीण बनाइरहेको कोइराला बताउँछन्। 

कोइराला भन्छन्, ‘गोरखा भूकम्पले यस क्षेत्रको भूसतहमुनि जम्मा भएको भूकम्पीय शक्ति क्षीण बनाएको त हो तर त्यस्तो शक्ति ननिख्रिइसकेकाले फेरि पनि ठूलो भूकम्प नआउला भन्न सकिँदैन।’

पूर्वीभाग पनि जोखिममा
देशको पूर्वी भागमा १९९० साल यता ठूलो भूकम्प गएको छैन। मध्यभागमा २०७२ को भूकम्पले केही अंशमा शक्ति क्षयीकरण गरे पनि अझै पनि ठूलो शक्ति भूगर्भमा सञ्चित छ। पश्चिमतिर त पछिल्लो ५०० वर्षयता ठूला भूकम्प नै गएको छैन।

भारतीय उपमहाद्वीप र युरेसियन क्षेत्रको चट्टानका तहहरू आपसमा धसिने क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने सिंगो हिमाली भूभाग सधैं भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। ठूला भूकम्प जान जति समय लाग्यो, उति बढी शक्ति जमिनमुनि सञ्चय भएर बस्छ। कालान्तरमा सञ्चित ऊर्जा पनि थपिने भएकाले थप शक्तिशाली भूकम्प जाने जोखिम बढ्छ।

सामान्यतया : भूकम्प जतिनजिक र कम गहिराइ तथा ठूलो मानको गयो त्यति नै बढी जमिन हल्लिन्छ। सोही अनुपातमा क्षतिको सम्भावना हुन्छ। राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी उपमहानिर्देशक झाका अनुसार, चार म्याग्निच्युडभन्दा बढीको भूकम्प गएमा मात्र सर्वसाधारणमा उत्सुकता जाग्छ। जति ठूलो भूकम्प गयो सोही तुलनामा धेरै र लामो समयसम्म परकम्प जाने गर्दछन्’, उनले भनिन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु (दूरी), उद्गम विन्दु (गहिराइ), दरारको दिशा, भौगर्भिक बनावटलगायतका कारणले अधिकांशले ससाना भूकम्प–पराकम्प थाहा नै नपाउने भूकम्पविद्हरू बताउँछन्।null

जाजरकोट भूकम्पको अवस्था र सरकारी तयारी
भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारी उदासीनता र ढिलासुस्तीले पीडितहरूको बिजोग भएको छ। भूकम्पपीडितहरू अस्थायी टहरामा चिसोले कठ्याँग्रिन थालेका छन्।

१५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी बेवास्ताले गर्दा भूकम्पपीडित टहरामै गुजरा चलाउन बाध्य छन्। गत वर्ष चिसोका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी ४३ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो भने वर्षातको बेला पहिरोले टहरा पुरिँदा १० जना नागरिकले ज्यान गुमाए। भूकम्पको साढे चौध महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी अवासकै दोस्रो किस्ता रकम ६० प्रतिशत लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन्।

डोटी र जाजरकोटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण माघको पहिलो सातादेखि सुरु गरिने भनिएपछि पीडित उत्साहित छन्। तत्काल क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) सुरु हुनेछ र स्थायी आवासका लागि अनुदान दिने प्रक्रिया थालिने गरिने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले बताए। उनका अनुसार जाजरकोट र डोटी भूकम्पपीडितलाई सरकारले स्थायी आवासका लागि तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ। सरकारले सुरुमा पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, संरचना निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ता २ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ता १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ। पुनर्निर्माण ३ वर्षभित्र सक्ने सरकारी लक्ष्य छ।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १७ जिल्लामा मात्र ९५ हजार ७ सय ८७ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। डोटीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ९ै हजार ६ सय घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। लाभग्राही छुटपुट भए विवरण पठाउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार पनि गरेको जनाइएको छ। पालिकामा एक सय ५० घरसम्म क्षतिग्रस्तका हकमा पालिकामार्फत क्षतिको विस्तृत आकलन गरिने भएको छ। 

त्योभन्दा धरै क्षतिका हकमा प्राधिकरणले नै इन्जिनियर पठाउनेछ। भूकम्पपीडितले भने अस्थायी आवासको जस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया नअपनाएर छिटोछरितो हुने गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन्। भेरी नगरपालिका २ का बिर्खबहादुर कार्कीले अनुदान दिने प्रक्रिया छिटोछरितो बनाएर टहराबाट छिटो स्थायी संरचनामा सार्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.