भैरहवा विमानस्थलमा आरएनपी–एआर प्रणाली

भैरहवा विमानस्थलमा आरएनपी–एआर प्रणाली
सुन्नुहोस्

भैरहवा : भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज उडान–अवतरणका लागि आरएनपी–एआर (रिक्वायर्ड नेभिगेसन पर्फर्मेसन–अथोराइजेसन रिक्वायार्ड) प्रणाली लागू भएको छ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा बाक्लो हुस्सु–कुहिरोमा पनि विमान सहज रूपमा उडान र अवतरणमा आइएलएस प्रणाली जडान गरिएको थियो। तर, सञ्चालनका लागि भारतले अनुमति नदिँदा उक्त प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन नसकिएपछि त्यसको विकल्पमा बिहीबारदेखि उनका अनुसार आरएनपी–एआर प्रणालीको सहायताले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा न्यूनतम ९ सय मिटरको भिजिबिलिटीमा पनि जहाजहरू सहजरूपमा उडान–अवतरण हुनसक्ने छन्। भू–उपग्रहमा आधारित रहेका यो प्रणालीले भिजिबिलिटीको कारणले उडान र अवतरणमा आइरहने अवरोध हटाउने विश्वास गरिएको छ। ‘अहिले विमानस्थलमा यान्त्रिक प्रविधिमार्फत जहाज उडान–अवतरण हुँदै आएका छन्। यसमा कम्तीमा १ हजार ८ सय मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अब, त्यो आधा घट्नेछ।’

विमानस्थलमा आरएनपी–एआर प्रणाली लागू गरिए पनि विमान, पाइलट, एटिसीका कर्मचारी लगायतले तालिम लिएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भर्ना छ। साथै, उक्त विधिबाट उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले आफ्नो देशको नियामक निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र नेपालको नियामक निकायबाट पनि प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्छ।

भैरहवामा उडान गर्न इच्छुक र विगतमा उडान गरेका जहाजमा पनि यो प्रविधि भएकाले केही सहजता हुने तिवारीले बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको आरएनपी–एआर प्रणालीले ११ सय मिटरको न्यूनतम भिजिबिलिटीमा काम गर्छ भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ९०० मिटरको भिजिबिलिटीमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ।

मंसिर पहिलो सातादेखि उडान सुरु गरेका कतार एयरवेज, थाई एयर एसिया र जजिरा एयरवेजले भिजिबिलिटीको समस्या देखाउँदै एक महिना मात्रै उडान गरेर सेवा बन्द गरेका छन्। हाल भैरहवा विमानस्थलबाट फ्लाई दुबई र नेपाल एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.