सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्न ताकेता, हालसम्म तीनवटा मात्रै दर्ता

काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्न सरकारले ताकेता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तुरुन्त दर्ता गर्न भनेको छ। मन्त्रालय प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नियमनका लागि दर्ता गर्न ताकेता गरिएको बताए।
मिथ्या सूचना, अपराधिक क्रियाकलाप लगायतमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेकाले पनि दर्ताको आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने वा सञ्चालनमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थाको अनुसार नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने वा गरेका व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सूचीकरण गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसको साथै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्थासहित निर्देशिकाको प्रावधानहरूको पालनाको सुनिश्चितता गर्न सूचनामार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बमोजिमको व्यवस्था पालना नभएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
गत वर्ष भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका निम्ति दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालको पर्यटन प्रबर्धनमा सहयोग पुर्याउनेदेखि इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ।
त्यस्तै शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ।
हालै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। उक्त विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति पत्रको अवधि दुई वर्षको हुने छ। नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन तथा सम्पर्क गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्तावमा विधेयकमा छ। विधेयक दर्तासँग सरकारले यसको कार्यान्वयनको कामसमेत थालेको छ।
हालसम्म तीनवटा प्लेटफर्म मात्रै दर्ता
नेपालमा हालसम्म तीनवटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता छन्। मन्त्रालय प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार भाइवर, विटक र टिकटक मात्रै दर्ता छन्। यी तीनवटा प्लेटफर्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा पहिला नै दर्ता भएका हुन्। गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले वेवास्ता गरिरहेका छन्।
ट्युटर र मेटालाई पटक–पटक दर्ताका लागि पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नआएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए। उनले नियमवनका लागि दर्ता जरुरी भएको बताए। राजस्व संकलन भइरहे पनि अपराधिक गतिविधि र मिथ्या सूचनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
