दिल्लीमा २७ वर्षपछि बिजेपीलाई बहुमत, ४० सिट गुमाउँदा केजरिवाल पनि पराजित

दिल्लीमा २७ वर्षपछि बिजेपीलाई बहुमत, ४० सिट गुमाउँदा केजरिवाल पनि पराजित

काठमाडौं : दिल्ली विधानसभामा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले शानदार जित हासिल गरेको छ। बिजेपीले २७ वर्षपछि दिल्लीमा बहुमत सिट जितेको हो। शनिबार सार्वजनिक भएको अन्तिम मतपरिणामअनुसार बिजेपीले ७० मध्ये ४८ सिटमा जित हात पारेको छ।

यसअघि निरन्तर दिल्ली सरकार चलाउँदै आएको आम आदमी पार्टी २२ सिटमै खुम्चिएको छ। आपको लज्जास्पद हारमा पार्टीका मुख्य नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल, मनिष सिसोडियाजस्ता नेताहरू पराजित भएका छन्।

पछिलो विधानसभा निर्वाचनमा आपले दिल्लीमा ६२ सिट जित्दा बिजेपी ८ सिटमात्र जितेको थियो। यसपटक बिजेपीले आपका थप ४० सिट कब्जा गरेको हो। भारतको दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस भने दिल्ली विधानसभामा एकपटक फेरि जितिविहीन बनेको छ। उसले दिल्लीमा एक सिट पनि जित्न सकेन।

दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरिवाललाई बिजेपीका प्रवेश वर्माले पराजित गरेको हो। त्यो पनि ४ हजार बढी मतले उनले केजरिवाललाई हराएका हुन्। प्रवेशले ३० हजार ८८ मत ल्याउँदा केजरिवालले २५ हजार ९९९ मत मात्र ल्याए। केजरिवालले दिल्लीमा आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन्।

उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै बिजेपीलाई जितका लागि बधाइ पनि दिएका छन्। 'जनताको फैसलालाई मैले विनम्रताका साथ स्वीकार गरेको छु। जितको लागि बिजेपीलाई बधाइ। हामी जनताको सुख दुःखबाट टाढा रहँदैनौं,' भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै केजरिवालले भनेका छन्।

उनले जनताले दिएको बहुमतलाई कदर गरी दिल्लीमा काम गर्न बिजेपीलाई आग्रह गरेको छ। उनले आफू सत्तामा रहँदा दिल्लीको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र पानीको क्षेत्रमा काम गरेको बताए। उनले दिल्लीको इन्फास्ट्रक्चरमा पनि आफूहरूले राम्रो गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आम जनता पार्टीले खरोरूपमा विपक्षीमा उभिएर जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री आतिशीले पनि पनि हार स्वीकार गरेकी छन्। आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका उनले आफ्नो पार्टीको हार स्वीकार गरेकी हुन्। उनले बिजेपीको गुन्डागर्दीविरुद्ध आफूहरूको अभियान जारी रहने उल्लेख गरेकी हुन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.