नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक आज : प्रसारणलाइनको मोडालिटी अनुमोदन गरिँदै

काठमाडौं : नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठक मंगलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ। मंगलबार हुने जेएसीको बैठकले इनरुवा–पूर्णिया र दोदुधारा–बरेली ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी (प्रारूप) लाई अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि यी प्रसारणलाइन बन्नु अपरिहार्य रहेको छ। जेएसी बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली सोमबार नै भारत प्रस्थान गरिसकेको छ। यही माघ ९ गते दुई देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएको थियो। उक्त बैठकले सेयर अनुपात ५१ र ४९ प्रतिशत हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति जनाएको थियो। नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिव देवले नेतृत्व गरेको उक्त बैठकले दुई वर्षदेखि टुंगो लगाउन नसकेको यी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको थियो। 

सहमतिअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी बन्ने र आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रसारणलाइनमा ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ। निर्माण हुने प्रसारणलाइनको नेपाल खण्डमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड (पीजीसीएल) को ४९ प्रतिशत हुने र भारत खण्डमा भारतको ५१ र नेपालको ४९ प्रतिशत हुने भएको छ। 

सहसचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाएको उक्त मोडालिटीलाई नै मंगलबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने तयारी भएको बैठकमा सहभागी हुन भारतको गएको एक टोली सदस्यले बताएका छन्। गत वर्षको जेडब्लूजी बैठकमा नै टुंगो लगाउन खोजिएको यी प्रसारणलाइनको मोडालिटीमा नेपाल–भारत सहमति जुट्न सकेको थिएन। बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको मोडालिटी ५०–५० सेयर स्वामित्वमा नजाने नेपाल पक्षको अडान र यसमा नै अघि बढ्ने भारतीय पक्षको अडानका कारण गत वर्ष यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन। गत वर्षको जनवरी २ र ३ (पुस १७ र १८ गते) मा भएको जेएससी बैठकले नै आगामी बैठक पहिला जेडब्लूजीको हुने र त्यहाँबाट प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लागेमात्र जेएससीको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो। 

नेपाल–भारत प्रसारणलाइन गुरुयोजनाले नेपालका विभिन्न ६ वटा प्रसारणलाइन करिडोरहरूमा ११ वटा ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको छ। त्यसमा ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएर सञ्चालनमा छ। दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन रहेको छ। एमसीसी परियोजनाले सन् २०२६ मा सम्पन्न हुने गरी यसको निर्माण सुरु गरिसकेको छ भने भारततर्फको लाइन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। तेस्रो भनेको ढल्केवरदेखि सीतामणिसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो, जुन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ।

तर, ढल्केवर सबस्टेसनको नजिकैको २.१ किलोमिटर राइट अफ वे (आरओडब्लू) को मुद्दाका कारण केही समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। चाँडै नै त्यो सम्पन्न हुने चरणमा छ। यो प्रसारणलाइनको क्षमता पनि २ हजार मेगावाट हो। तर, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणको चरणमा छ भने भारतले नै निर्माण जिम्मा पाएको अरुण ४, तल्लो अरुण आदिका आयोजना बन्न अझै समय लाग्ने भएकोले नेपालले व्यावसायिक समझदारी गर्दै ह्विलिङ चार्ज तिरेर नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। 

त्यसपछिको प्रसारणलाइन भनेको सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वमा इनरुवादेखि पूर्णियासम्म र सुदूरपश्चिममा लम्कीको दोदुधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४ सय केभी प्रसारणलाइनहरू बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ। गत वर्षको जेएससी बैठकले यो समय निर्धारण गरेको थियो तर, नेपाल र भारतको आ–आफ्ना अडानहरूले गर्दा अघिल्लो वर्षको ११औं बैठकले यो टुंगो लाग्न सकेको थिएन। यो टुंगो नलागीकन सचिवस्तरीय बैठक गर्दा त्यसको औचित्य नहुने भन्दै यस पटक दुई देशको सहसचिवस्तरीय बैठकमात्र बसेको थियो। उक्त बैठकले यी दुई प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्नको समय पनि एक वर्षपछि सार्न सहमति जनाइसकेको छ। 

यस वर्ष बसेको सहसचिवस्तरीय बैठकले थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्ने पनि सहमति गरेको थियो। गत वर्षको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजगढबाट भारतको मोतीहारी र कोहलपुरबाट लखनउ ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो सम्बन्धमा यस पटकको बैठकले यी प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको हो। अब मंगलबार बस्ने दुईदेशको सचिवस्तरीय बैठकले यी प्रसारलाइनको अध्ययन अघि बढाउन पनि अनुमोदन गर्ने छ।