दुर्गमको पीडा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर ‘सीटी स्क्यान मेसिन’को माग

दुर्गमको पीडा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर ‘सीटी स्क्यान मेसिन’को माग

विराटनगर : संखुवासभाबाट आएको सर्वदलीय टोलीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका लागि ‘सीटी स्क्यान मेसिन’ तत्काल उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ। 

‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्ने माग गर्दै दुर्गम पहाडी जिल्ला संखुवासभाबाट सर्वदलीय टोली शुक्रबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आएको हो। प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका लागि ‘सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, हालसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन। काम अघि बढाउनलाई दबाब दिनका लागि संखुवासभाली १ दिन लगाएर विराटनगर आइपुगेका हुन्।  

उनीहरूले प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर समस्या सुनाएका छन्। तत्काल ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्य, संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वप्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पूर्णप्रसाद राई, सभापोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईं, नेपाली कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति दिपनकुमार श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) खाँदबारी नगर कमिटीका पूर्वअध्यक्ष एवं पार्टीका सचिवालय सदस्य किरणकुमार शाक्यलगायत विराटनगर आएका छन्।

 
टोलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संखुवासभा सभापति भक्तनारायण श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका जिल्ला अध्यक्ष सीताराम तिम्सिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष मुकेशराज दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमराज निरौला, जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय सदस्य प्रकाश श्रेष्ठलगायत छन्।
 
टोलीलाई संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का विदुरकुमार लिङ्थेप र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजेन्द्रकुमार कार्कीले साथ दिएका थिए। लिङ्थेप एमालेको प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र कार्की प्रदेशकै पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री हुन्। कार्की नै स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला ‘मेसिन’ खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। 

प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेका कारण दबाब दिन विराटनगर आउनु परेको जिसस प्रमुख शाक्यले बताए। उनका अनुसार जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा ११ औं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छैनन्। ९ औं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भएका कारण स्वीकृतिका लागि मंसिर १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी शाक्यले दिए।
 
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको र खरिदको प्रक्रियासमेत अघि नबढाएको उनले बताए। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यका अनुसार ‘मेसिन’ चलाउने जनशक्तिको अभाव देखाउँदै खरिद अघि नबढाइएका कारण  बजेट ‘फ्रिज’ भएर जाने जोखिम छ। गत आर्थिक वर्षमा ‘मेसिन’कै लागि आएको ३ करोड रूपैयाँ ‘मेसिन’ खरिद गर्न अपुग भएकाले ‘फ्रिज’ भएको जानकारी उनले दिए। 

उनका अनुसार ‘मेसिन’का लागि संखुवासभालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक दबाब दिइरहेका छन्। खाँदबारी अस्पतालले संखुवासभासहित भोजपुर, धनकुटा र तेह्रथुमसम्मका बासिन्दालाई समेत सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सीटी स्क्यान’कै लागि दैनिक १० जनासम्म बिरामीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। 

‘दक्ष जनशक्ति अस्पतालले व्यवस्थापन गर्छ। तर, ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिनु प¥यो। दुर्गम पहाडमा ‘सीटी स्क्यान’ सेवा नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्दा गाडी भाडामा मात्रै ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। उपचारमा अरु पैसा लाग्छ। जिल्लाबाटै सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा ‘सीटी स्क्यान’का लागि सर्वसाधारणले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँगको भेटमा शाक्यले भने। 

कांग्रेसका पूर्वसभापति श्रेष्ठले आर्थिक अभावका कारण सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउने वातावरण नबनेको बताए। ‘उपचार साह्रै महँगो भयो। जिल्लामै सेवा उपलब्ध भइदिए ठूलो राहत पुग्ने थियो,’ उनले भने। श्रेष्ठका अनुसार अस्पताल सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मेसिन’ खरिद शीर्षकमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तयार गरिएको लागत अनुमान र प्रविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रमाणीकरणका लागि यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। 

सभापोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालका लागि पनि एक्स–रे ‘मेसिन’ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। ‘सभाखोलाको बाह्रबिसेमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने काम हुन्छ। तर, स्रोत सुनिश्चित नभएको भनेर टेण्डर आह्वान गरिँदैन। काम अघि बढाइँदैन। योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर तत्काल टेण्डर खोल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सांसद कार्कीले ‘मेसिन’ खरिदमा प्रक्रियागत हिसाबले ढिला भइरहेको बताए। यो विषयमा पटकपटक कुरा राखिसकिएको बताउँदै कार्कीले अत्याधुनिक ‘मेसिन’ खरिद गरेर चाँडो पठाउनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘मेसिन ‘क्वालिटीको जाओस्। छिटो जाओस्,’ उनले भने। 

स्वास्थ्य मन्त्री राईले ‘मेसिन’ खरिदलाई प्रक्रियामा लैजान प्रदेश सरकार तयार रहे पनि केही समस्याका कारण सम्भव नभइरहेको बताए। मन्त्रालयभित्र केही समस्या रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन समय लागेकाले अहिले काम अघि नबढेको उनले स्पष्ट पारे। ‘मन्त्रालयको खरिद प्रक्रिया अहिले ठप्प छ। केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसलाई समाधान गरेर चाँडो काम अघि बढाउने पक्षमा हामी छौं,’ मन्त्री राईले भने। 

अर्कोतर्फ ‘मेसिन’ खरिद गरिए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनको भनाइ छ। ‘एक्स–रे गर्ने मान्छे त तपाईंहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोला। तर, ‘रिपोर्ट’ निस्किएर रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचार गर्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ राई भन्छन्, ‘रोग पत्ता लागेपछि ‘रेफर’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ‘मेसिन’ खरिद गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। सरकारबाट पनि दक्ष जनशक्तिको खोजी हुँदै छ।’ 

जनशक्तिको व्यवस्थापनसहित ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए। स्रोत सुनिश्चित भएर टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि काम अघि बढ्ने र त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने मन्त्री राईको भनाइ छ। मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइसकेपछि काम अघि बढ्नेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। अस्पतालहरूमा विज्ञ डाक्टर दिन सकिएको छैन। 

समाधानका लागि उपायको खोजी गरिरहेका छौं। अर्कोतर्फ ‘मेसिन’ दिनुपर्ने माग लिएर तपाईंहरू यहाँसम्म आउनु परेकोमा माफी माग्छु,’ मन्त्री राईले भने। मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि ‘सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिदमा आफूले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बजेट विनियोजन भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने जानकारी उनले दिए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.