नेपाली फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा

काठमाडौं  : नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई दोस्रो पटक खैरो सूचीमा राखेको हो। एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठक फेबु्रअरी १७ देखि २१ तारिखसम्म चलेको थियो। एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए। एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन भने नेपाललाई कार्ययोजना दिएको छ। ‘अब कार्ययोजनामा हामीले काम गर्नुपर्नेछ,’ महानिर्देशक दाहालले भने। एफएटीएफले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि  सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय दिएको छ।

(एफएटीएफले आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालो धनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई ग्रे लिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालोसूची) मा राख्छ।)

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सात वटा कार्ययोजना दिएको छ। सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर एएमएल-सीएफटी प्रणालीको प्रभावकारितालाई मजबुत बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको एफएटीएफले बताएको छ। सन् २०२३ को अगस्ट (२०८० भदौ) मा पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन लागू भएयता नेपालले यसका केही सिफारिस गरिएका कार्यहरूमा प्रगति गरेको भनिएको छ। 

पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ। अब एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर हामी निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने छौं। विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री 

यस वर्ष हामीले जे जति प्रगति गर्‍यौं, त्यसले थप सुधारको बलियो जग बसालेको छ। यसलाई शासन सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

एफएटीएफले दिएका सात वटा कार्ययोजना जसमा नेपालले पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छः 

 (१) नेपालले प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद (एमएल-टीएफ) जोखिमहरूको बारेमा आफ्नो समझदारीमा सुधार गर्न काम गर्न जारी राख्नु पर्ने,
(२) वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम सहकारी संस्था, क्यासिनो, रियल इस्टेटलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने,
(३) वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई भौतिक रूपमा महŒवपूर्ण अवैध हुन्डी प्रदायकको पहिचान र स्वीकृति प्रदर्शन गर्नुपर्ने, 
(४) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउने, 
५.सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्नुपर्ने,
(६) जोखिम प्रोफाइलको अनुरूप हुने अपराधको र त्यसबाट हुने आयको पहिचान, नियन्त्रण, जफत गर्नुका साथै लागू गर्ने ठाउँमा लागू गर्नुपर्ने र, 
(७) आतंकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी प्रतिबन्ध गर्न प्राविधिक अनुपालनलाई वृद्धि गर्ने।
 
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक गु्रप (एपीजी) ले २०८० भदौमा सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः खैरो सूचीमा परेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पहिलो पटक भने परेको होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार नेपाल सन् २०१० मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।

एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरू औंल्याएको थियो। त्यसको फलोअप रिपोर्ट जुन २०२४ मा आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादको लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा एएफटीएफले मूल्यांकन गर्दै आएको छ। 

प्रभावकारितासम्बन्धी तोकिएका ११ मापदण्डमा नेपालले पूर्ण प्रभावकारिता दर्शाउन सकेको छैन। यो प्रभावकारितालाई  ‘हाई’ (पूर्ण ), ‘सब्स्टान्सियल (पर्याप्त), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) परिपालना गरी वर्गीकरण गरिएको छ। एपीजीको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ११ वटामध्ये कुनै पनि सूचकमा पूर्ण वा पर्याप्त प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। ग्रे लिस्टमा पर्दा यसले समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक कूटनीतिमा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विप्रेषण आयमै सरचार्ज लाग्न सक्ने भएकोले अनौपचारिक माध्यम मौलाउन सक्ने, आर्थिक गतिविधिको लागत बढन सक्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुम्चिन सक्नेलगायतका असर पर्न सक्ने देखिन्छ। विभागका पूर्वमहानिर्देशक केवल भण्डारी ग्रे लिस्टमा पर्नेबित्तिकै वैदेशिक सहायता ‘आजको भोलि नै नआउने भन्ने’ नहुने बताउँछन्। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई केही असर भने गर्ने उनको तर्क छ। ‘हाम्रा कानुन कार्यान्वयन र कर प्रशासन राम्रा छैनन् भने विदेशी यहाँ पैसा लगानी गर्दैनन्। अरू हाम्रा बैंकिङ कारोबारमा क्रमशः असर पर्छ। यसका लागि हामीले कार्ययोजनालाई पालना गरेर ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जानकार प्रकाश भण्डारी नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा आर्थिक अवरोधहरू आउन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘हाम्रो वित्तीय कारोबारमा यसले असर गर्छ। ग्रे लिस्टमा परेपछि पहिलो इम्प्रेसन नै राम्रो हुँदैन। रेमिट्यान्स भिœयाउन पनि ग्रे लिस्टमा परेको भनेपछि असर गर्छ। विदेशी पारस्परिक बैंकिङ कारोबार गर्नलाई पनि विश्वासको वातावरण बन्दैन। यसले पूरै आर्थिक कारोबार रोकिनेभन्दा पनि अवरोध खडा गर्छ।’

निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थमन्त्रीको भनाइ

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको बताए। ‘पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर हामी निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने छौं।’   

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मुलुकको अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताको आधारमा ग्रे सूचीमा पर्ने पहिला सुनिश्चित भएको बताए। उनले भने, ‘यो सूचीकरणमा एक्सोनोमीको लागत हुनेछ। यद्यपि यस वर्ष हामीले जे जति प्रगति गर्‍र्यौं, त्यसले थप सुधारको बलियो जग बसालेको छ र हामीले यसलाई हाम्रो समग्र शासन सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।’