नेपालमा इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयन त्यति सहज देखिएको छैन। प्रभावकारी इ–गभर्नेन्सको बाटो चुनौतीहरूले भरिएको छ। ती चुनौतीमध्ये एक भनेको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबीचको डिजिटल विभाजन हो।
केही हप्ताअघि व्यक्तिगत कामका लागि सिंहदरबार पुगे । गेट पासका लागि झमेला हुन्छ भनेर घरैबाट इन्टरनेट माध्यमबाट गेट पास लिए । भोलि प्रस्थान गर्ने समय विद्युत् अवरोधका कारण १ घन्टा लाइनमा उभिन प¥यो । त्यतिञ्जेल पनि विद्युत् नआएपछि नागरिकताको आधारमा चेकजाँच गर्दै सेवाग्राहीलाई भित्र पस्न दिइयो । जुन सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिम थियो । सिंहदरबार जस्तो देशको गम्भीर प्रशासनमा विद्युत् अवरोध हुनु र त्यसको वैकल्पिक बाटो नभएको देखिँदा हरेक सेवाग्राहीलाई त्यो क्षण वास्तवमै हाँस्यास्पद बन्न पुगेको थियो ।
आमजनता देशको प्रशासनिक कार्यप्रणालीप्रति सधैं निरासा पोख्छन् । राज्यको ढुकुटी र जनताको करले तलबभत्ता पाएका कर्मचारीबाट आफ्ना इच्छा पूरा नहुँदा आमजनता निरास भएका छन् । कुनै एउटा सानो निर्णय गर्नुपर्दा हाकिमको आदेश, झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले यसले नागरिकलाई तीतो महसुस गराउन बाध्य बनाएको छ । यसकारण सार्वजनिक सेवा, प्रतिक्रियाका लागि इ–गभर्नेन्स जस्ता संयन्त्र कार्यान्वयन गर्दा प्रशासनको पारदर्शिता बढाउन सक्छ । प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद कम गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न धारणा आएका छन् ।
इ–गभर्नेन्स भन्नाले सरकार, व्यवसाय र नागरिकका विभिन्न स्तरबीचको अन्तरक्रिया स्थापना गर्न आईसीटीको प्रयोग गरिनुलाई बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा इ–गभर्नेन्सको यात्रा सन् २००० को प्रारम्भमा सरकारले सुशासन बढाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी)को सम्भाव्यता पहिचान गरेपछि सुरु भएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्थापनासँगै सूचना प्रविधिलाई सार्वजनिक प्रशासनमा एकीकृत गर्ने आधार तयार भएको थियो । यता विश्व परिवेशलाई छिचोल्ने हो भने पहिलो इ–गभर्नेन्स पहल सन् १९७२ मा चिलीमा सुरु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको इ–गभर्नेन्स विकास सूचकांकमा सूचीबद्ध १९३ सदस्य राष्ट्र छन् भने नेपाल हाल ०.५७८१ अंकका साथ १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ११९औं स्थानमा छ, जुन अझै पनि अग्रणी देशको तुलनामा कम छ ।
आज विश्व समाज प्रविधिमा रमाइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आईटी र मोबाइल उपकरणको प्रयोगमा प्रचुर मात्रामा वृद्धि भएता पनि पश्चिमा देशहरूको तुलनामा विकासको कुरा गर्दा अझै पनि हाम्रो देश पछाडि छ भन्न मात्र सकिन्छ । देशको साक्षरता दर कम भएकाले प्राविधिक र डिजिटल क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन । अझै पनि प्रतिव्यक्ति आय ज्यादै न्यून छ र गरिबीले अझै पनि देशको विकासलाई पछाडि तानिरहेको छ । देशको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कठिन भौगोलिक भू–भागले गर्दा नेपालमा इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयनलाई गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर अवस्थामा छ । प्रविधिको प्रयोगमा अहिले नेपालको अवस्था भुटानभन्दा पनि कमजोर भएकाले एआई र इ–गभर्नेन्सलाई एकआपसमा जोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयन त्यति सहज देखिएको छैन । प्रभावकारी इ–गभर्नेन्सको बाटो चुनौतीहरूले भरिएको छ । ती चुनौतीमध्ये एक भनेको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबीचको डिजिटल विभाजन हो । काठमाडौं जस्ता सहरहरूले उन्नत प्राविधिक पूर्वाधारको पहुँचमा रहेको भएता पनि देशको धेरै ग्रामीण समुदायमा सीमित इन्टरनेट पहुँच र अपर्याप्त प्राविधिक स्रोतहरूसँग संघर्ष गरिरहेको पाइन्छ । यी असमानताले सरकारी सेवाहरूमा असमान पहुँच निम्त्याइरहेको छ । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक अस्थिर
प्रशासनको जालोमा फसेका छन् ।
अर्को चुनौती डिजिटल साक्षरताको अभावलाई लिन सकिन्छ । युवा पुस्ता टेक्नोलोजीसँग बढी परिचित हुने भएता पनि विशेषगरी पुरानो पुस्तासँग डिजिटल सेवाहरू प्रयोग गर्न आवश्यक सीपहरू नहुने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा बाधाहरू सिर्जना गरेको पाउन सक्छौं । डिजिटल सेवाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सीमित ज्ञान पनि नहुने भएकाले यस्ता प्रणालीसँग संलग्न हुन हिच्किचाउने गरेका छन् ।
यसकारण यसलाई सम्बोधन गर्न डिजिटल साक्षरताको थप प्रोत्साहन गरी इ–गभर्नेन्सको प्रभावकारी र यसको उपयोगमा नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्न पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको राजनीति अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको हावीले गर्दा इ–गभर्नेन्सले अर्को चुनौति खेपेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा बारम्बार परिवर्तन र नीतिहरूमा निरन्तरताको अभावले इ–गभर्नेन्स जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ । जुन गतिमा डिजिटलाइजेसनले समाजमा पाइला राख्दै गरेको छ, त्यही गतिमा सरकारले उचित प्रावधानहरूको निर्माण गर्न सकेको छैन । इ–गभर्नेन्स जस्तो दीर्घकालीन परियोजना, जसले प्रशासनिक काम कार्यलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ । यस्तो परियोजनामा पनि सरकार कछुवाको गतिमा नीतिनियम बनाउँदै छ भन्नु लाजमर्दाे विषय हो ।
हाम्रो प्रशासनहरूको पूर्वाधार अझै पनि भेडीको गोठ जस्तै छन् । सरकारलाई आफैं र समुदायसँग जोड्ने पूर्वाधारबिना, त्यहाँ कुनै अर्थपूर्ण सूचना साझेदारी हुन सक्दैन । सहरी क्षेत्रमा केही परिवर्तन देखिएता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । ती पूर्वाधारमा पूर्ण विकसित इ–गभर्नेन्स प्रणाली समावेश गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सबै स्थानीय सरकारको आफ्नै वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल छन् । जसले नागरिकबीच सूचना प्रवाह सुधार गर्न ठुलो मद्दत गरेको छ ।
यसबाहेक सवारी साधन इजाजतपत्र र राष्ट्रिय पहिचान जस्ता महत्वपूर्ण दर्ता प्रक्रिया र सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनले नेपालको डिजिटल यात्रामा अर्को कोसेढुंगा थपेको छ । सरकारले अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनाजस्ता सेवाहरू डिजिटलाइज्ड गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहल सुरु गरेको छ । यी पहलहरूले नागरिकका लागि थप पहुँचयोग्य बनाउने मात्र नभई सरकार र जनता दुवैमाथिको कार्यभार कम गर्ने मद्दत गरेको छ । इ–गभर्नेन्सले सरकारी लेनदेनमा दक्षता र पारदर्शिता बढाउने भएकाले नेपालको जस्तो अस्थिर प्रशासनको कामकार्यका लागि इ–गभर्नेस ढुंगा खोज्दा देउता मिल्नु जत्तिकै हो भन्न सकिन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२, विद्युतीय कारोबार ऐ– २०६३, दूरसञ्चार ऐन–२०५४, प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ जस्ता ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । अब सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, कम लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न, अपराध निरुत्साहित गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन इ–गभर्नेन्स नै अब्बल पद्दति हो । यही सोचसहितका कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विद्युतीय सेवासहितको एकीकृत सेवा केन्द्र व्यवस्था गरी जनघनत्व बढी भएको स्थानमा सेवाग्राहीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । प्राविधिक, कानुनी, आर्थिक तथा संस्थागत संरचना तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई इ–गभर्नेन्सको व्यवस्थापन पद्धति विकास गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय इ–गभर्नेन्स अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने धेरै देशले इ–गभर्नेन्स प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । उदाहरणका लागि, इस्टोनियालाई इ–गभर्नेन्समा अग्रगामीको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ । जसले नागरिकलाई सरकारी सेवामा निर्वाध पहुँचका लागि अनुमति दिने व्यापक डिजिटल पहिचान प्रणाली प्रदान गरेको छ । सिंगापुर र भारत आदिले विभिन्न सरकारी सेवालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नमा ध्यानकेन्द्रित गर्दै इ–गभर्नेन्समा महत्वपूर्ण प्रगति गरेका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले सरकारी एजेन्सीबीचको सहकार्यको महत्व साथै प्रविधि र पूर्वाधारमा निरन्तर लगानीको आवश्यकता बोध गराएका छन् ।
अन्तमा, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा इ–गभर्नेन्स लागू गरेर प्रशासनिक कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउन सकिन्छ । अस्थिर भएको प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको दाग लाग्ने गरेको कर्मचारीतन्त्र सुधारमा इ–गभर्नेन्सले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सार्वजनिक सेवाहरूका लागि इ–गभर्नेन्स प्लेटफर्महरू र लेनदेनमा पारदर्शिताका लागि डिजिटल वित्तीय प्रणालीहरू लागू गर्नाले सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई पनि कम गराउँछ । जसले कर्मचारीको दक्षतामा मात्र सुधार गर्दैन, प्रभावकारी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्ने सरकारको क्षमतामा जनताको विश्वास पनि बढाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
