सरकारलाई कुलमानको जवाफ : शून्य अंक कुन आधारमा दिइयो ?

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई १८ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ गतेको बैठकले घिसिङलाई चारबुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम प्रतिवेदन नबुझाएकोले किन पदबाट नहटाउने ? भनी घिसिङलाई प्रश्न गरिएको थियो। घिसिङले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा शून्य अंक दिने कानुनी आधार नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। 

उनले मन्त्रालय र आफूबीच भएको सम्झौताले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको भदौ ७ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको, तर नबुझाए के हुने ? भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख नभएको तर्क गरेका छन्। ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ र २०७९/८० को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त भएको थियो। मैले गरेको आ.व. २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पनि साविकमा सरह निष्पक्ष र तटस्थतापूर्वक मूल्यांकन भएमा तोकिएको लक्ष्य र कार्य प्रगतिको आधारमा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्थासहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको छ,’ उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। यसअघि पनि माघ महिनासम्ममा पेस भएको कार्य सम्पादनको विवरणमा वस्तुगत मूल्यांकन भई मूल्यांकनको आधार र उपलब्धिबमोजिम अंक प्रदान गरिँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

विद्यमान सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासको पृष्ठभूमिमा २०८०।८१ को पेस भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन भई अंक पाउनुपर्ने कानुनी आधार रहेको उनले जनाएका छन्। 

यस्तै, कुलमानले कार्य सम्पादन सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. ९.१ मा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न एक समिति गठन हुने प्रावधान भएको तर, अहिलेसम्म उक्त समिति गठन भएको आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताएका छन्। ‘मूल्यांकन गर्दा सम्झौतापत्रमा व्यवस्था भएको विषयमा सन्तुष्ट नभएमा बैठकमा उपस्थित हुन सूचना दिई आफ्नो भनाइ राख्न र प्रस्ट गर्न अवसर दिनुपर्ने प्रकरण नं. १०.४ र १०.५ मा सर्त रहेको छ। तर, २०८०।८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिइएको छैन,’ कुलमानले थपे। 

सम्झौतापत्रमा मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसकेमा सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने तर, त्यसअघि सुनुवाइ मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। कुलमानले यही पुस २८ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएकोमा समयमा नबुझाएको भन्दै शून्य अंक दिएको थियो।

यस्तै, सरकारले भारतसँगको विद्युत्को दर बढाएको सम्बन्धमा पनि कुलमानलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफमा कुलमानले भारतसँग विद्युत् विनिमय गर्न सन् १९९२ देखि प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक) तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरूसमेत सम्मिलित कमिटीको वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिने बताएका छन्। यस अभ्यासको आधारमा संलग्न भएको प्रक्रियालाई मान्य र वैध लिने गरिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वाग्रह राखेर भारतसँग गत माघमा भएको विद्युत् विनिमय दरलाई गलत परिभाषित गरेको उनले भनेका छन्। मन्त्रालयले २०७७ असार १ गते गरेको प्रस्तावले पनि प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्नको लागि प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको उनले तथ्य पेस गरेका छन्। 

यस्तै, सरकारले सोधेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा मन्त्रालयमार्फत दिइएको निर्देशनको उल्लंघन गरेको सम्बन्धमा कुलमानले तालुक मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगबाट बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको विच्छेद गरेको विद्युत् लाइन जोड्न र जोडिएको विद्युत् लाइन विच्छेद नगर्न पटकपटक निर्देशन दिने तर बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको जनाएका छन्। सरकारबाट गठित आयोगले उठाउनु भनेको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले काटेका लाइन जोड्न सरकारले र नियमन आयोगले निर्देशन दिएको थियो। उक्त विवादित बक्यौता उठाउन सरकारले नै साथ नदिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। 
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको २०७४ साउन १ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल दरबमोजिम छुट बिल जारी भएको थियो। सो सम्बन्धमा केही औद्योगिक ग्राहकहरूले विभिन्न अड्डा अदालतमा मुद्दा (रिट निवेदनसमेत) दायर गरेका थिए। 

कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरण ऐन, २०४१ को कुन प्रावधानअनुसार के के कार्य गर्नुपर्ने थियो ? र कुन कार्य भएन वा के कार्य नगर्नु पथ्र्यो ? र कुनै पनि कार्य वा अकार्य उल्लेख नभएको भनिएको छ। ‘कार्यकारी निर्देशकको मेरो पहिलो कार्यकाल २०७३ साल भदौ ३० गतेबाट र दोस्रो कार्यकाल २०७८ साल साउन २५ गतेबाट सुरु भएको थियो। यस अवधिमा दैनिक करिब १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो,’ उनले भनेका छन्। यस्तै हाल ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच, सञ्चिति घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुयाएको, एक खर्ब रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको, इक्रा रेटिङबाट पाएको एप्लसप्सललाई लगायतलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिको रूपमा कुलमानले प्रस्तुत गरेका छन्।  

विद्यमान सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासको पृष्ठभूमिमा २०८०/८१ को पेस भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन भई अंक पाउनुपर्ने कानुनी आधार रहेको उनले जनाएका छन्।