काठमाडौं : छिमेकी भारतले आइतबारबाट सोलार आवर अर्थात् (दिउँसो १२ घण्टा) मात्र बिजुली दिने भएको छ। मुलुकमा बिजुलीको उच्च माग हुने साँझ र रातको समयमा भारतको बिजुली आउने छैन। भारतबाट बिजुली नआउँदा रातको समयमा सञ्चालन हुने उद्योग–कारखानामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। भारतसँग नयाँ बिजुली विनिमय दर लागू हुन नसक्दा भारतबाट साँझ र रातिको समयमा बिजुली आयात बन्द हुन लागेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवादका कारण अप्रिलबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीको दर स्वीकृत हुन सकेको छैन। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि पुसदेखि बस्न सकेको छैन। भारतसँग सम्झौता भएको नयाँ विद्युत् विनिमय दर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको स्वीकृतपछि भारतसँगको नयाँ बिजुली विनिमय दर लागू हुने र आगामी अप्रिलबाट बिजुली आयात हुने प्रक्रिया हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विनिमय दरमा असन्तुष्टि जनाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन्। यो विषय अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
हाल मुलुकमा साँझको उच्च माग १९ सय मेगावाट छ। उत्पादन भने १७ सय मेगावाटमात्रै छ। भारतबाट दिउँसोको समयमा ६०० मेगावाट आयात भइरहेको छ। साँझको समयमा भारतबाट १ सय ५० देखि २ सय मेगावाट र रातिको समयमा ४ सय मेगावाट आयात हुने गरेको छ।
सुक्खायाममा मुलुकको आन्तरिक विद्युत् उत्पादनले मात्र नधान्ने हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, साँझको समयमा र आवश्यक परेको समयमा विद्युत् आयातका लागि नेपाल–भारत नयाँ विद्युत् विनिमय दर कायम हुनुपर्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माघ ३० गते नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को बैठकबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीको दर तय गरेका थिए।
आफूलाई थाहा नदिई कार्यकारी निर्देेशक घिसिङले बिजुलीको दर तय गरेको भन्दै तालुकको ऊर्जा मन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो। मन्त्रालयले फागुन १० गते घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्सम्म यो विषय पुग्यो। मन्त्रिपरिषद्ले तीन दिनभित्र भारतसँगको विनिमय दर बढाएको लगायत विषय समेटेर कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ कुलमानले दिइसकेका छन्। तर, उनको जवाफमाथि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै यो विषय टुंगो लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य बताउँछन्। कुलमानले कानुनभन्दा माथि गएर पूर्वसहमति नलिई भारतसँग विद्युत् विनिमय तय गरेकोले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्ने या नगर्ने टुंगो छैन।
गत माघ ३० गते भएको बैठकमा १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदानप्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेको थियो। तर, यस वर्षको बैठकले २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि पुरानो दरमा १.५ प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
यो सम्झौताअनुसार आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुक्खायामका महिनामा मुख्य रूपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने भनिएको छ। द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखि (प्रथम बैठक नोभेम्बर ५, १९९२ मा सम्पन्न) को अभ्यास बमोजिम सहभागी भएको कुलमानले बताएका छन्।
उक्त समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था छ। ‘मन्त्रालयले २०७७ साल असार १ गते गरेको प्रस्तावले पनि प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्नको लागि प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ,’ कुलमानले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर, त्यसमा छलफल गरेर कति बढाउन सकिन्छ या सकिन्न भन्ने सहमति लिनुपूर्व नै एकपक्षीय ढंगले कुलमानले अधिकार प्रयोग गरेको सचिव आचार्यको भनाइ छ। प्राधिकरण समिति बैठकमा पेस हुँदैमा सबै सदस्यबाट पारित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै उनले अप्रिलबाट बिजुली ल्याउने या नल्याउने जोखिम कुलमानको नै टाउको माथि भएको सचिव आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने।
यो विनिमय दर स्वीकृत नभएर आन्तरिक मागमा असर नगर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘यो बिजुली वैशाखबाट आयात हुने हो। वैशाखसम्म सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सरकारसँग धेरै विकल्प छन्,’ आचार्यले भने।
प्राधिकरण पनि भारतबाट बिजुली नआउँदैमा आन्तरिक माग धान्न गाह्रो नपर्ने बताउँछ। अहिले रातिको समयमा चलेका उद्योगहरूलाई केही मार पर्न सक्ने भन्दै प्रवक्ता घोषले गार्हस्थ्यमा यसको असर नपर्ने बताए। तर, गर्मी बढेसँगै तराईमा विद्युत्को माग बढ्ने हुँदा अप्रिलबाट आयात हुने बिजुलीको विवाद नसुल्झे वैशाखमा माग धान्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। जेठ मध्यबाट फेरि आन्तरिक उत्पादन नै बढ्ने हुँदा विद्युत्को माग र आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले नै पु¥याउन सकिने प्रवक्ता घोषले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
