काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय छिटो टुंग्याउन शीर्ष राजनीतिक दलहरूसँगको संवादलाई अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबमोजिम शुक्रबारदेखि शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँगको संवाद अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीका नवनियुक्त विज्ञ सल्लाहकार एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन दौडधुप सुरु गरेका छन्। उनले शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन्।
खरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई शनिबार भेटघाट गरेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग शुक्रबार भेटघाट गरेका थिए। खरेलले शुक्रबार नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीसँग पनि शुक्रबार भेटघाट गरी छलफल गरेका थिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई अघि बढाउन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार खरेलले सरोकारवालासँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँगको भेटघाट जारी रहेको खरेलले स्वीकार गरे। ‘प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक तहमा संवाद र सहमति गरिसके पछि प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउने योजना छ।’
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन भएको ६ महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा नै ऐन संशोधनमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति कायम भएको थियो। सोहीअनुसार गत कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।
मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले निवेदन आह्वान गर्दा १ सय ५६ जना उम्मेदवारले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए।
उजुरी लिने र प्रस्तुतीकरण समेत भएको थियो। दुई आयोगमा अध्यक्षका लागि ८ जना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम छनौट गरिएको थियो। समितिले दुई महिना लगाएर उम्मेदवारहरूको प्रस्तुति एवं छनौट गरे पनि सर्वसहमति कायम गरी नाम सिफारिस गर्न सकेन।
गत पुस १ मा नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि समिति नै खारेज भएको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार, पदाधिकारी सिफारिसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब दिए पछि सिफारिस गर्न समिति असफल भएको हो। सिफारिस समिति नै विघटन भएपछि सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएको हो।
समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी अढाई दर्जन संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने अधिकार थप कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै तत्काल नयाँ प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका थिए। २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेचमा पर्दै आएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न अनुरोध गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रक्रियागत रूपमै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘समिति गठनको वातावरण बन्दै छ। सत्य निरुपण र बेपत्ता गरि दुवै आयोगमा छिट्टै नै पदाधिकारी नियुक्ति हुने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
