काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले काम गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मन्त्री खड्काले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययनका लागि गठित समितिलाई काम कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल काम कारबाही अघि नबढाउन समितिलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अर्को फैसला नआएसम्म समितिले कामकारबाही अघि बढाउन नपाउने भएको उनले बताए।
‘सर्वोच्चले आइतबार समितिलाई काम नगर्न अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ। लिखित आदेश भने सोमबारमात्र सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुनविपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकारले गत मंसिर २ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मि श्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूको नाममा पठाएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छुट बिल सही भए वा नभएको अध्ययन गरिरहेको थियो। तर, सो समितिसँग प्राधिकरणलाई कुनै लेनादेना नभएको कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्। कानुनी आधारबिना बनेको छानबिन समितिको निर्णयभन्दा पनि नियमन आयोग, अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मान्ने घिसिङले बताउँदै आएका हुन्।
यो विवाद कुल ५९ उद्योगको हो। तर, गत कात्तिक ८ गते लाइन काटिएपछि १५ उद्योग भने प्राधिकरणको किस्ता सुविधामा आएका छन्। ३४ उद्योग भने बक्यौता नतिर्ने सूचीमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूको बक्यौता थप दस्तुरसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन अघिल्लो सरकारले २०८० माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लैजाने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
लाल आयोगको सुझावबमोजिम नै प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते बक्यौता भएका उद्योगीको लाइन काट्यो। कात्र्तिक २५ नै मन्त्रिपरिषद्ले काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। नियमन आयोगले पनि लाइन नकाट्न तर वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरी विवादित बक्यौता उठाउन निर्देशन दियो। सोबमोजिम प्राधिकरणले मंसिर १२ गते बक्यौता भएका उद्यागीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सेयर कारोबार रोक्का गर्न नियामक निकायमा पत्रचार गरेको थियो। यसपछि पुनः प्राधिकरणले यही फागुनमा विवादित बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन माग गर्दै नियमन आयोगलाई पत्र लेखेकोमा आयोगले यो विषय अध्ययनको विषय भएकोले अहिले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चले नै ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको उक्त समितिलाई काम गर्न रोक लगाएपछि बक्यौसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने बाटो खुलेको या नखुलेको सम्बन्धमा लिखित आदेशपछि आएपछि मात्र थाहा हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
