मधेस कृषि विश्वविद्यालयको अस्तित्व र भविष्य

मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्गति मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । आफैंमा यो विश्वविद्यालय भद्रगोल किन पनि छ भने विद्यार्थीको संख्या लाखौंमा छ, जुन विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा हुँदैनन् । विद्यार्थी संख्यामात्रै थुपारेर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि यसको ठूलो कमजोरी हो । तसर्थमा मुलुकमा अरू भूभागमा अरू विश्वविद्यालयमा खोल्नु परेको हो । विद्यार्थीले काठमाडौं केन्द्रित हुन नपरोस् र विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू होऊन् भन्ने हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लैले मुलुकको उच्चशिक्षाको भार बोक्न सक्दैनथ्यो र सक्दैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नै केही अरू विश्वविद्यालय मुलुकमा स्थापना भए । झन् मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि प्रदेशहरूले पनि विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छन् ।

मधेस एउटै प्रदेशले मधेस र मधेस कृषि गरी दुई÷दुईवटा विश्वविद्यालय खोलेको छ । तर यिनको पनि समस्या उही छ, राजनीतिक हस्तक्षेप । मुख्यमन्त्रीसमेत हरेका विश्वविद्यालयका कुलपति सतिशकुमार सिंहले उपकुलपति, रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरी राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा देखाएका छन् । सिंह जनमत पार्टीको हुनु र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पूर्ववर्ती जसपा नेपाल पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त हुनु नै द्वन्द्वको कारण हो । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा पार्टी हेरेर निर्णय गरिँदा अरू विश्वविद्यालय तन्नम भएका नजिरलाई नजरअन्दाज गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जुन कदम चाले, त्यो प्राज्ञिकतामाथिको कुल्चाइँ हो । सरकारजस्तै राज्यका संस्थाहरूलाई पनि राजनीतिक गोल चक्करमा पु¥याएर धुलिसात पार्ने कुचेष्टा हो ।

हो, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कुनै आरोप नलागेको होइन, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा उठेका छन् । छानबिन समितिले पनि त्रुटि र अपरादर्शिता औंल्याएको छ । तर छानबिन समिति र उसको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित छैन भन्न सकिन्न । सरकार कतिसम्म पूर्वाग्रही बनेको छ भने ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक ठानिएको र यसअघि ३१ करोड बजेट विनियोजन भएको विश्वविद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँमात्रै दिएको छ । त्यो हदैसम्मको असहयोगमात्रै होइन, विश्वविद्यालय नै बन्द गराउने वा चलाए आफ्नै गोटी बनाउने प्रपञ्च हो । यस्तै हर्कतहरूका कारण विद्यार्थीमा नेपालका विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास उठेको हो र विदेशतिर आकर्षण बढेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने आफू (मुख्यमन्त्री) कुलपति नहुने र न्यायिक परिषद् (ट्रस्ट) बाट सञ्चालन गर्ने गरी गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेका थिए । त्यस्तो मोडलमा आजसम्म अरू कुनै विश्वविद्यालय गएका छैनन् । गण्डकीमा धेरै सरकार फेरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप सोही कारणले हुन सकेन । अरू विश्वविद्यालय पनि गण्डकीकै मोडलमा लैजाने हिम्मत सरकारहरूले गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा पहिला कुनै पनि विश्वविद्यालयप्रति राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखिनु हुँदैन । पूर्णत प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । होइन भने मधेस कृषि विश्वविद्यालयजस्तै मरणासन्न हुने दिने अरू विश्वविद्यालयहरूमा पनि आउन सक्छ ।