धेरै वर्षपछि अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन अर्थात् एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनासमेत २०२५ फेबु्रअरीमा स्थगित भएका छन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसी नेपाल गठन भएको थियो। नयाँ राष्ट्रपति आएपछि, एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको हो। तर तीन महिनाका लागि यसो भएको हो।
एमसीसी फागुन २, २०८० मा पठाएको पत्राचारमा नेपाल सरकार र उतm निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौतामा कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषअन्तर्गत भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकाको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी दिई रोकिएको हो।
एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना छन्। एमसीए नेपालका अनुसार तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। जसअनुसार ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा न्यु बुटवल नवलपरासी पश्चिम सबस्टेसन बनाउन २०८१ वैशाख २७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। ५ करोड १६ लाख डलरमा रातमाटे–नुवाकोट सबस्टेसन बनाउन २०८१ असार १ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा नयाँ दमौली तनहुँ सबस्टेसन बनाउन २०८१ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको थियो।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्र्तगत १८ किमि लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि २०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भएको थियो। २ सय ९७ किमि प्रसारण लाइनका लागि २०८१–८२ पनि फेरि बाोलपत्र आह्वान गरिने भनिएको थियो। एमसीए नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ। लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन अर्थात् एफडीआर प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किमि लामो सडक खण्डको २०८१–८२ मा बोलपत्र आह्वान गरिने भनिएको थियो। यसका लागि मर्मतसहितको स्वीकृत गरिने भनिएको थियो। सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत प्राविधिज्ञ तालिमका कुरा छन्। जीबीका आयोजनामा २ सय ७० जनालाई तालिम छन्। मुआब्जामा केही जिल्ला छनोट गरिएका छन्।
सहयोग कार्यक्रमपत्र लेखेर यूएसआईडीलले अर्थलाई सहयोग गरिएकोमा सहयोग बन्द गरिएको जनाउ गरेको देखिन्छ। अनुदान सहयोग कार्यक्रममा पाइने चारवटा आयोजना ९० दिनअन्तर्गत स्थगन गरिएको भनिन्छ। यूएसएआईडीले एनजीओ आईएनजीओ ‘गैरनाफामूलक कम्पनी’मार्फत पनि अनुदान पनि अनुदान परियोजना गर्दैै आएको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अर्थात् एमसीए नेपाल गठन भएको थियो। आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम पनि रोकिइरहेका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुरूप २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइरहेको छ।
सुरुआती सम्झौताअनुसार ६९ करोड ७० लाख डलर अर्थात् करिब ९२ अर्बको परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख थियो। अमेरिकाले २०८२ पुसमा परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी सरकारको निर्णयसँगै यूएसएआईडीका अन्य परियोजना रद्द गरिएको थियो।
वासिङ्टनस्थित यूएसएआईडी मुख्यालय बन्द भइसकेको भनिएको छ। त्यसैअनुरूप यूएसएआईडीले सूचना जारी गरेर विश्वभरका आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाइसकेको छ। यूएसआईडीले विभिन्न देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, विकास र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि सहयोग गर्दै आएका देखिन्छ। यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग गरेको पाँच वर्ष रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत मुख्य त स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि थिए।
नेपाल र अमेरिका एमसीसी सन्दर्भ : अमेरिकी संघीय सरकारले विदेशी सहायता भुक्तानीका विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेको छ। अमेरिकी प्रधानन्यायाधीशले विदेश मामला र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी अर्थात् यूएसएआईडी अन्तर्राष्ट्रि«यअन्तर्गत पूरा भइसकेका कामको दुई अर्ब अमेरिकी डलर तत्काल भुक्तान गर्न आवश्यक नभएको बताइएको छ। अर्का न्यायाधीशले पहिले पूरा भइसकेका कामबापतका २ अर्ब डलर भुक्तानी दिन आदेश दिएको थियो। तर प्रशासनले तर आपत्कालीन अपिल दायर गरेको थियो। तर त्यसको सुनुवाइमा विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोग लगाउने भनिएको थियो। तर संघीय प्रशासनले यसको दायित्वमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ।
न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरिएको भनिएको छ। विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय कर्तव्यमा हस्तक्षेप भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको निर्णय अस्थायी भए पनि डोनाल्डका कार्यकारी आदेशबारे परेको मुद्दामा प्रशासनको पहिलो जित हो। जनसम्पर्कका तहमा केही गैरसरकारी अर्थात् एनजीओले आयोजना गरेका गोष्ठीहरूमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले धारणा राख्ने क्रममा एमसीसीजस्तै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई नीति हो तर रणनीति होइन भनी प्रस्ट्याउँदै आएको देखिन्छन्।
रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
