जातीय विभेदको जब्बर संरचना

दैलेख : मार्च २१ अर्थात् ६०औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस। देशव्यापी विविध कार्यक्रम गरी शुक्रबार यो दिवस मनाइयो। तर, सिरहामा भएको घटनाले मानव जातिलाई नै लज्जित बनायो। संविधान, कानुनको धज्जी उडाइयो। २१औं शताब्दीमा कथित जातका नाममा मान्छेमाथि मान्छेबाटै अकल्पनीय कुकार्यले समाजको शिर निहुरियो।

केही दिनअघिमात्रै भएको सिरहाको घटनाले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अवस्था छर्लंग पार्‍यो। सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ स्थित विष्णु महायज्ञ लगाउन महायज्ञस्थल अछूतो हुन्छ भनेर एक दलित डोम परिवारको घर नै सारिएको घटना हालै सार्वजनिक भयो। यो घटनाले दलित समुदायमाथिको विभेदको सीमालाई उदांगो पारेको छ। दलित समुदायमाथिको यस्ता निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार दिनहुँ भइरहेका छन्। संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक उल्लेख छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, समुदाय पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।’ 

 जातका आधारमा हुने अपमान र विभेदजस्तो अमानवीय व्यवहार नेपाली समाजको कलंक पनि भनिएको छ। कानुन नै बनाएर छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको छ। तर, दलित समुदायमाथि दर्दनाक घटनाहरू भइरहेका छन्। दिनहुँजसो हुने जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले संविधान र कानुनलाई चुनौती दिएको छ। अर्कोतिर, नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको झन्डै १८ वर्ष भयो। जनआन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो। व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै छ। त्यसलाई निरन्तर भएका केही घटनाहरूले पुष्टि गर्छन्।

 जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत वा भेदभाव कार्यमा मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो प्रयास गर्नेलाई पनि सजाय हुने भनिएको छ। ऐनले छुवाछूत वा भेदभावको कसुरअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा, २ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुने कानुनी व्यवस्था छ।

मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आडमा जातीय विभेद र छुवाछूत भइरहेको छ। युगौं अघिदेखि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कानुनले निषेध गरेर मात्रै पुग्दैन।  घनश्याम भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश

जातीय छुवाछूतलाई समाजबाट अन्त्य गर्न सजाय हुने व्यवस्थासहितको कानुन बनेको झन्डै १३ वर्ष बितिसकेको छ। तर, जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथाबाट मुलुकका दलित समुदाय दर्दनाक घटना भोग्न बाध्य छन्। सदिऔंदेखि छुवाछूत र विभेदको चपेटामा पिल्सिँदै आएका दलित समुदायले विभेद र छुवाछूतबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुअघि दलित समुदायले विभिन्न बहानामा हत्या, घृणा, तिरस्कार र अपमान सहनु परेका घटनाहरू अनगिन्ती छन्। त्यसयता कानुन बने पनि विभेद र अपमानको शृंखला रोकिएको छैन। जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको कहर एक दिन, एक साता वा एक महिनामात्रै होइन्, वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। जातीय छुवाछूत र विभेद तथा समाजको सोच र व्यवहार कहाँसम्मको छ भन्ने ठम्याउन यी घटनाहरू पर्याप्त छन्। जातीयताकै आधारमा ज्यान गुमाएका दैलेखका सेते दमाई, कालीकोटका मना सार्की, जाजरकोटका नवराज विकको घटनाले मुलुकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको वास्तविकतालाई झल्काउँछ।

घटना–१

मुलुकमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको कारुणिक घटना हो, दैलेखका सेते दमाई हत्या काण्ड। नौमुले गाउँपालिका–१ तोलीका (साविक तोली गाविस–२) का सन्तबहादुर दमाईले सोही गाउँकी राजकुमारी शाहीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर सन्तबहादुरका बुवा सेते दमाईको हत्या भयो। सेते दमाईको कान्छो छोरा सन्तले राजकुमारीसँग २०६८ साउन २८ गते अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर माइती पक्षले भदौ १३ गते खुकुरी प्रहार गरी सेतेको हत्या गरेको थियो। 

उक्त हत्या प्रकरणमा कर्तव्यज्यान र जातीय विभेदमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दामा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले २०६९ जेठ ३० गते गरेको फैसलामा घटनाका मुख्य योजनाकार तीन जनालाई २०/२० वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। सोही घटनामा संलग्न दुई जना बालकलाई भने १०/१० वर्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइयो। उनीहरू ५० प्रतिशत कैद मिनाह पाएर घर फर्किए। घटनामा ज्यान गुमाएका सेते दमाईको परिवारले २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँ राज्यका तर्फबाट राहतस्वरूप पाए।

घटना–२

२०५८ भदौ १३ गते दैलेखको विन्ध्यवासिनीको टाटामाखुमा चिया खाएको गिलास नधोएको निहुँमा ५६ वर्षीय अमरसिंह कामीलाई कुटपिट गरियो। कुटपिटको भोलिपल्टै उनको मृत्यु भयो। उनलाई कुटपिट गर्ने पसलेलाई तत्कालीन द्वन्द्वमा होमिएको नेकपा माओवादीले नियन्त्रणमा लियो। पछि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बनायो। यो घटना न अदालती प्रक्रियामा गयो, न त माओवादीको जनअदालतले कार्बाही सुनायो। मात्रै अनिर्णित बन्यो। 

घटना– ३

‘नेप्टालाई बाल्टार लिया, बाटो बिराएर, ल्याउन त फलाँटे ल्याया फेरि फिराएर’ यो देउडा दैलेखको पूर्वी क्षेत्रमा दुःखमा रचिएको हो। घटना २०५३ माघको हो। त्यतिबेला दैलेख रुमका ५८ वर्षीया नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा रचिएको यो देउडा गीतले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई झल्काएको छ। ‘बाल्टार’ क्षेत्री, बाह्मण, जनजातिको दाहसंस्कार गर्ने घाट थियो। ‘फलाँटे’ दलितलाई। त्यस बेला दलित समुदायको मृत्यु हुँदा शंख बजाउन दिइँदैनथ्यो। तर, उनै नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा त्यहाँका दलित समुदायले शंख बजाएरै क्षेत्री, बाह्मण, जनजातिको दाहसंस्कार गर्ने घाट ‘बालटार’ लिए। बीच बाटोमा क्षेत्री बाह्मणहरूले मलामीहरूलाई (डुम) भन्दै कुटपिट गरेर शंखसमेत खोसेर ‘फलाँटे’ फकाईदिएका थिए।

घटना–४

दलित समुदायले जातकै कारण अन्य व्यवहारमा छुवाछूत र अपमान त सहनु परेकै थियो। सरकारी सेवामा खटिने सिलसिलामा पनि जातकै कारण अपमान र हिंसा सहनु परेको छ। त्यसको एक उदाहरण हो, मुगुस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मीले जातकै कारण विभेद र अपमान सहनु पर्‍यो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की तुलसाकुमारी विश्वकर्मा २०७९ माघ १९ गतेदेखि मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ खनाया गाउँस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत थिइन्। कर्णाली प्रदेश लोक सेवामार्फत नियुक्त लिएर मुगु पुगेकी उनी दलित समुदायको भएकै कारण विभेदमा परिन्।

घटना–५ 

अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न भनेर २०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँ पुगेका जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकको गाउँलेको कुटाइबाट मृत्यु भयो। उक्त घटनामा नवराजसँगै उनलाई साथ दिन गएका अरू पाँच जना युवाहरू पनि मारिए। नवराजको मल्ल थरकी एक किशोरीसँग दुई वर्षदेखि प्रेमसम्बन्ध थियो। उक्त सम्बन्धलाई केटी पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तल्लो जातको केटासँगको छोरीको प्रेमसम्बन्ध मल्ल परिवारले सधैंका लागि छुटाउन चाहन्थ्यो। प्रेमीप्रेमिकाले त्यो सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गरेर अझ मजबुद बनाउन चाहन्थे। केटा कथित तल्लो जातको र गरिब भएकै कारण केटीका आमाबाबुले त्यो प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसक्दा ६ जनाको सामूहिक नरसंहार भएको थियो। 

उक्त घटनाका पीडित नवराजसहित ६ जनाको परिवारलाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीहरू रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरे। अन्ततः उक्त मुद्दामा न्यायको जित भयो। घटनापछि २०७७ जेठ ३२ गते दायर मुद्दा ०८० मंसिर १९ गते अन्तिम फैसला भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याको घटनामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। उक्त घटनामा क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको, घाइतेको हकमा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई हत्या गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको आरोपमा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। अधिकारकर्मीहरूले यो ऐतिहासिक फैसला भएको बताउँछन्।

नीतिमा समस्या छैन। नियतमा समस्या हुँदा नेपालमा जाति छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको छ। सभ्य भनेर चिनिने नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि निरन्तर घट्ने विभेद र छुवाछूतका घटनाले लज्जाबोध गराउँछ। सिरहाको घटनाले गणतन्त्रको उपहास गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला।  पार्वती विशुन्के, पूर्वसांसद, प्रतिनिधिसभा 

घटना–६

२०६५ साउन ३२ गते दैलेखको तत्कालीन रुम गाउँ विकास समितिका दीपक उपाध्यायले दलितलाई रक्षा बन्धनको धागो बान्दैनन् भन्दै गरेको अपमान दलित समुदायमाथि भएको विभेदको अर्को कहालीलाग्दो घटना हो। यो घटना अदालतसम्म पुग्यो। पीडित नारायण नगरपालिका–२ का जनकलाल सुनार र रुमका चन्द्रबहादुर विकले जाहेरी दिए। उक्त घटनामा दैलेख जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासबाट एक हजार जरिबाना र तीन महिना कैद फैसला भएको थियो। यो घटना २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाह र जरिबाना सदर गरेको थियो।

घटना–७

२०७४ माघमा दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालय तीजडाँडामा दलितले पकाएको दिवाखाजा खाँदैनौं भन्दै गैरदलितको उक्साहटमा विद्यार्थीले विद्यालयमै तालाबन्दी गरे। ‘दलितले पकाएको खाए दाँत झर्छन्’ भन्ने अभिभावकको उक्साहटमा ती विद्यार्थीले विद्यालयको दिवा खाजा पकाउने कोठामै ताला लगाए। त्यहाँ निर्मला नेपालीले दिवा खाजा बनाउने गर्थिन्। यो घटना कानुनी प्रक्रियामा जान सकेन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरू पुगेर सामूहिक भोज गरे। यो घटना त्यही सेलायो।

घटना–८ 

२०५६ मा बाह्मण परिवारका एक व्यक्तिले दलित महिलाको बलात्कार गरे। ती महिलाबाट छोरा जन्मियो। छोराले नागरिकता पाउनकै लागि लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। पछि, नागरिकता त बन्यो तर बाबुको पहिचान बिनै। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दियो। त्यसअघि उनी जन्मदर्ता नहुँदा पढ्नबाट समेत वञ्चित हुनु परेको थियो। यी, दलित समुदायमाथि गरिएका अपमानको पराकाष्ठाको प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमात्रै हुन्। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तर, मुलुकका ग्रामीण भेगमा दलित समुदायहरू जातकै कारण विभिन्न बहानामा समाजको कथित उच्च वर्गको थिचोमिचोमा परिरहेका छन्। पढेलेखेका शिक्षित वर्गहरूले समेत सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठाका साथै समाजले उपेक्षा गर्ने त्रासका कारण जातीय विभेदलाई बाध्य भएर स्वीकार गरिरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। जातीय विभेद गर्नु अपराध हो र यसलाई संविधान र  कानुनले बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विभेदको संस्कार यथावत् रहेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। 

पूर्व सांसद पार्वती विशुन्केले नीतिमा समस्या नभए पनि नियतमा समस्या हुँदा मुलुकमा जाति छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछिन्। ‘सभ्य भनेर चिनिने नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि निरन्तर हुने विभेद र छुवाछूतका घटनाले लज्जाबोध गराउँछ, सिरहाको घटनालाई उद्धृत गर्दै विशुन्के भन्छिन् ‘सिरहाको घटनाले गणतन्त्रको उपहास गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला।’ सिरहामा धार्मिक अतिवादीहरूले दलित परिवारलाई घरबासविहीन बनाएको उनको आरोप छ। गलत नियतकै कारण दलित मानव भएर जिउन, बनाएको घरमा बस्न, जोडीको गाउँ/समाजमा धार्मिकताका र आत्मसम्मानका साथ बस्न नपाएको उनको तर्क छ। अन्तरजातीय विवाहले सामाजिक मान्यता पाउन नसकेको विशुन्के बताउँछिन्। संविधानले अंगीकार गरेबमोजिम राज्यका हरेक तहमा दलितको अर्थपूर्ण र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको तर्क छ।

मुलुकमा दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठोस पुग्ने खालका घटनाले निरन्तरता पाउनुको मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘राजतीतिक दलहरूको सञ्जाल टोलटोलसम्म छ, दलहरूले यो हाम्रो सवाल हो, हाम्रो मुद्दा हो भनेर जबसम्म स्वीकार्दैनन् तबसम्म दलितमाथिको अमानवीय व्यवहार घटिरहन्छ, उनले भनिन्।’ राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने जातीय विभेद तथा छुवाछूत छिट्टै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। दलहरूले दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा नल्याएसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भनेर बुझ्नुपर्ने विशुन्केको भनाइ छ। मान्छेले मान्छेलाई गर्ने विभेद र अपमानजनक व्यवहार अन्त्य नभएसम्म मुलुकले समृद्धि र विकास हासिल गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ, यो समयमा पनि मान्छे–मान्छेबीच विभेद कायम रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो,’ उनले भनिन्।

राज्य र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएसम्म विभेदजन्य समस्या समाधान हुन सक्दैन। विभेद र छुवाछूतको घटनालाई निर्मूल पार्न राज्य, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूको पहलकदमी चाहिन्छ।  सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य/प्रवक्ता, राष्ट्रिय दलित आयोग

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटी राज्य र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएसम्म विभेदजन्य समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटना घटेको खण्डमा आयोग सधैँ संवेदनशील रहन्छ, आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पुर्कुटी भन्छन् ‘विभेद र छुवाछूतको घटनालाई निर्मूल पार्न राज्य, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूको पहलकदमी चाहिन्छ।’ संविधान, ऐन, कानुनले दलितको हकलाई स्थापित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनको संकल्प गरेको छ, तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ। भेदभाव र छुवाछूतको समस्या समाधानका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिने उनको तर्क छ। देशव्यापी रूपमा तीन तहका सरकारको अगुवाइमा चेतनामूलक र अन्तरघुलनका कार्यक्रम जरुरी रहेको पुर्कुटी बताउँछन्। ‘टोलटोलमा चेतनामूलक र अन्तरघुलनका कार्यक्रम लैजानुपर्छ, त्यति गर्दा गर्दै विभेद र छुवाछूतमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने काम हुनुहुँदैन,’ उनले भने। 

कर्णाली सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले युगौं अघिदेखि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य कानुनी निषेधले मात्रै नपुग्ने बताए। मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आडमा जातीय विभेद र छुवाछूत भइरहेको मन्त्री भण्डारी बताउँछन्। छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा र रोजगारीमा असमानता, राजनीति र सत्ता संरचनामा विभेद, वैवाहिक सम्बन्धमा भेदभावजस्ता जातीय विभेद र रंगभेदजस्ता समस्याका विरुद्ध तीन तहका सरकारको एकीकृत अभियान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सभाबाट दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले अब केही दिनमै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने बताए। 

कर्णाली सरकारले कर्णालीमा रहेका मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि दलित समुदायको योगदानका कारण लोकवार्ता, लोकजीवन र लोकगाथाहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसको बजारीकरण र प्रमाणीकरणका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले परम्परागत तथा आधुनिक सीपको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रवद्र्धन र उद्यमीकरण गरिने उनले बताए। उनले कर्णाली प्रदेशका बादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि एकीकृत दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमलगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको बताए। मुलुकमा रहेको सबै किसिमका जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलनमा सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार बन्दै समाज रूपान्तरणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।   

३ वर्षमा १३ घटना

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीमा १३ वटा जातीय छुवाछूतका उजुरी दर्ता भएका थिए। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६, २०७८/०७९ मा एक र २०७९/०८० मा दुई वटा उजुरी प्रहरीमा परेको थियो। सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा एक, जुम्लामा तीन, कालीकोटमा २ र मुगु प्रहरीमा एउटा उजुरी परेको थियो। यस्तै जातीय भेदभाव तथा अपमानजन्य अपराधअन्तर्गत तीन वर्षमा ११ वटा उजुरी परेका थिए। जसअन्तर्गत सुर्खेतमा एक, जाजरकोटका दुई, सल्यानमा एक, जुम्लामा दुई, कालीकोटमा दुई र हुम्लामा तीन वटा उजुरी परेको तथ्यांक प्रहरीको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पछिल्लो चार वर्षमा दुई सय बढी घटना अभिलेख गरेको छ।