नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह माग

नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह माग
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज : नेपालगन्जको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)मा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। 

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मा, केएल दुगडका महाप्रबन्धक प्रदीप छाजेड, उद्योगी सञ्जय अग्रवाल र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटलगायतका प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक रहेको बताउँदै डीपीआर गर्न लगाउने बताएको ओलीले जानकारी दिए। 

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ओलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपालगन्जको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)लाई नै सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत गरी वैदेशिक व्यापार व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ। 

नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुनसके तेस्रो मुलुुकबाट भारत हुँदै नेपाल र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म आयातनिर्यात (पैठारी) सस्तो र सहज भई पश्चिम नेपालको औद्योगिक एवम् व्यापारिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपालगन्जमा हाल सञ्चालनमा रहेको आईसीपीको पूर्वाधारले तेस्रो मुलुकसँग हुने कारोबार गर्न सम्भव नहुने तथा पैठारी खर्च चर्को हुनाले लागतसमेत बढ्न जाने हुँदा वैदेशिक व्यापारलाई सहज र सरल बनाउन पनि नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दगाह अपरिहार्य रहेको छ।’

नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सके लुम्बिनी प्रदेश मात्र होइन, नेपालगन्जदेखि मुस्किलले एक सय किलोमिटरको परिधिभित्र रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाबी गरिएको छ। नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह नहुँदा अहिले पश्चिम नेपालमा उत्पादन भएका चक्की आटा, भुजा, जडीबुटी, घिउ, प्लाइउड, विभिन्न किसिमका मसलाहरू, चाउचाउलगायतका अन्य मालवस्तुहरू अहिले निर्यात गर्न पूर्वी नेपालको सुक्खा बन्दरगाहमा परनिर्भरता हुनु परेकाले ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्नजाने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.