सरकारसँग तालमेल नमिल्दा विद्युत् प्राधिकरणबाट बाहिरिनु पर्‍यो कुलमान

काठमाडौं : सरकारसँग तालमेल नमिलेपछि अन्ततः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिरिएका छन्। पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणमा सरकार गठनपछि कुलमान र सरकारबीच तालमेल मिलेको थिएन। सोही कारण मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। 

बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको छ। २०७७ मा प्राधिकरणका कार्यकारी बनेका शाक्य कुलमानको तत्कालीन सरकारबाट पुनर्नियुक्तिसँगै बाहिरिएका थिए। सो सम्बन्धमा सर्वोच्चमा उनले हालेको रिटको सुनुवाइ अझै भएको छैन। 

२०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषदले नै कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्ति दिएको थियो। उज्यालोको संवाहकका रूपमा चर्चा बटुलेका कुलमानको दोस्रो कार्यकाल २०८२ साउनमा सकिँदै छ। 

विशेषरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा कुलमानले वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका थिए। विवाद सुल्झाउन सरकारलाई ‘सहयोग’ नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, कुलमानले स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रालयलाई आधार नभएको बताउँदै आएका थिए। 

पछिल्लो पटक गत फागुन २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कुलमानलाई ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कुलमानले फागुन २४ गते सरकारलाई ७ बुँदे जवाफ पठाएका थिए। उनले जवाफमा सरकारलाई ऊर्जा मन्त्रालय निष्पक्ष नभएको बताएका थिए। सरकारलाई पठाएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पदबाट हटाइएको ऊर्जा मन्त्रालय सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा कुलमान र वर्तमान सरकारको काम बाझिएपछि समस्या आएको हो। आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित बनेको बक्यौता जसरी पनि उठाउने पक्षमा कुलमान थिए। २०७६ चैतमा विवादित बक्यौता उठाउन भन्दै कुलमानले उद्योगको लाइन काटेका थिए। 

तर, सरकारले कोभिडको कारण देखाउँदै लाइन जोड्न लगाएको थियो। यो बक्यौता अहिले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो सरकारले २०८० माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको थियो। लाल आयोगको सुझावबमोजिम नै प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते बक्यौता भएका उद्योगीको लाइन काट्यो। कात्तिक २५ नै मन्त्रिपरिषदले काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। नियमन आयोगले पनि लाइन नकाट्न तर वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरी विवादित बक्यौता उठाउन निर्देशन दियो। 

सो बमोजिम प्राधिकरणले मंसिर १२ गते बक्यौता भएका उद्योगीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सेयर कारोबार रोक्का गर्न नियामक निकायमा पत्राचार गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले विवादित बक्यौतालाई मिहिन अध्ययन गर्न भन्दै छुट्टै प्राविधिक जाँचबुझ आयोग पनि गठन गर्यो। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुनविपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

सरकारले गत मंसिर २ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको हो। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिको सम्बन्धमा सर्वोच्चले यही चैत्र ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

प्राधिकरणमा कुलमानको ८ वर्ष, उज्ज्यालोका संवाहकदेखि वासलात सुधारको जश  

२०७३ भदौमा पहिलो पटक कुलमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। ११ औं तहबाट राजीनामा दिएर कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्ति खाएका थिए। भदौमा कुलमान प्राधिकरण भित्रिँदा मुलुकमा विशेषगरी ग्राहस्थमा १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगमा भने विद्युत पुगेको थियो। कुलमानले सोही वर्षको कात्तिकको लक्ष्मी पूजाबाट उपत्यकामा लोडसेडिङ मुक्त गरे भने २०७५ वैशाख मसान्तबाट मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेका थिए। 

उनी प्राधिकरण भित्रिँदा करिब ८ सय मेगावाट जडित क्षमता भएकोमा अहिले करिब ३४ सय मेगावाट क्षमता पुगेको छ। तर, यो बीचमा जनताको लगानी बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बाहेक प्राधिकरण र सहायक कम्पनीका कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छैनन्। निजी कम्पनीहरूसँगको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खोलेर नै हालको जडित क्षमता बढेको हो। जडित क्षमता बढे पनि उद्योगमा भने बिजुली कटौती कायम नै रहेको छ। विशेषगरी हिउँद र सुक्खायाममा उद्योगमा अहिले पनि १२ घन्टा बिजुली कटौती हुँदै आएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले  ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। 

२५ प्रतिशत विद्युत चुहावट अहिले १२.७३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कुलमानको दोस्रो कार्यकालको सुरुको वर्षमा नै पहिलो पटक भारतमा विद्युत निर्यात भएको थियो भने २०८० मा नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता पनि बनेको छ। २०८१ बाट बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात सुरु भएको छ।