सत्तारूढ दलको बैठक : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पुनः अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार
चैत १३, २०८१ बुधबार ७:२२:२४
काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेतालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध जनाएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन माघ १८ गते नै भूमिसम्बन्धी लगायतका ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस भएका थिए। जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा छ। तर, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जसपा नेपालका कारण रोकिएको छ। सत्तारुढ दलको बैठकले विचाराधीन ५ विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुुर्याउने विषयमा सत्तापक्षीय दलबीच छलफल गरेको छ।
जसपा नेपालको सहमति नभएमा अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन। अध्यादेश दुवै सदनबाट बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपाल विना पनि सहमति पुग्छ तर राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा अध्यादेश पारित हुँदैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सिट छ। बहुमतका लागि ३० सिट चाहिन्छ। जसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अन्जान शाक्यले सत्तापक्षलाई साथ दिन्छिन्। अझै ३ सिट पुग्दैन। जसपा नेपालको राष्ट्रियसभामा ३ सिट छ। त्यस कारण पनि जसपा नेपाललाई फकाउन सत्तापक्ष लागेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
