न बनाउँछन् गतिलो मैदान, न जन्माउँछन् खेलाडी

बुटवल : स्थानीय, प्रदेशहरू र संघीय तीनै तहका सरकारले खेलाडी उत्पादनमा चासो नदेखाएको खेलप्रेमीको गुनासो छ। अरू विकासजस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खेलप्रेमीको आग्रह छ। एक पालिका, एक खेलकुद ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यस कार्यक्रम देशका सबै पालिकाहरूमा पुग्न सकेको छैन। हालसम्म २ सय ६४ वटा पालिकाले खेलग्राम निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन्। केही पालिकाले खेलग्राम निर्माण पूरा गरिसकेका छन् तर, मैदानमा खेल्ने खेलाडीको अभावले सुनसान छ। 

२६४ पालिकामा डेढ अर्ब बजेट

सरकारी संयन्त्रबाट गतिला मैदान बनाउने र खेलाडी जन्माउने विषयमा चासो छैन। खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो तर काम गरेनन्। विद्यालय तहबाटै युवाहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विधागत प्रतियोगितामार्फत उनीहरूलाई खेलप्रति आकर्षित गराउनुपर्छ। विकास भनेकै सडक र पुलमात्र हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। खेलकुदको विकासले देशलाई विश्वसामु चिनाउन सकिन्छ। खेल क्षेत्रमा राजनीति छिर्‍यो। बन्दै गरेका क्रिकेट मैदान राजनीति खिचातानीले ओझेलमा परेका छन्। ५ वर्षदेखि ४५ जना युवाहरूलाई निःशुल्क क्रिकेट खेल्न सिकाइरहेका छौं। गंगाराम सुनार, अध्यक्ष, जितगढी रोयल क्रिकेट क्लब रूपन्देही

नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म देशभर २ सय ६४ वटा स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि कुल १ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसमध्ये कतिले मैदान बनाएका छन् भने कतै अलपत्र छ। संघीय सरकारले नियमित बजेट विनियोजन नगरेपछि केही पालिकाहरूले प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छन्। 

मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेश गुरुङका अनुसार सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका ४७ वटा पालिकामा खेलग्राम निर्माणका लागि मन्त्रालयले कुल ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट पाँच वर्षको अवधिमा विनियोजन गरेको छ। ‘५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी खर्च बेहोर्ने पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ’, गुरुङले भने, ‘लागत सहभागिता नजनाउने पालिकाहरूसँग खेलग्राम निर्माणका लागि सम्झौता हुँदैन।’उनका अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा ४५ वटा पालिकामा खेलग्राम निर्माणका लागि २३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। मधेस प्रदेशका ३५ वटा पालिकामा १५ करोड ३७ लाख, बागमती प्रदेशका ३८ वटा पालिकामा १९ करोड ९६ लाख, गण्डकी प्रदेशका ३१ वटा पालिकामा १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ३४ वटा पालिकामा २१ करोड ४५ लाख र सुदूरपश्चिमका ३४ वटै पालिकामा २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट खेलग्राम निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ। 

खेलाडी उत्पादनमा छैन चासो

रूपन्देहीको जितगढी रोयल क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष गंगाराम सुनारले खेलकुद क्षेत्रमा सरकारी निकायले गरेको बेवास्ताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारी संयन्त्रबाट गतिला मैदान बनाउने र खेलाडी जन्माउने विषयमा चासो नदेखाइएको आरोप उनले लगाए। ‘खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रमुख दायित्व अहिले स्थानीय सरकारसँग छ’, उनले भने, ‘विद्यालय तहबाटै युवालाई खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विधागत प्रतियोगितामार्फत उनीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर, यसप्रति कसैको पनि चासो छैन।’ 

उनले विकास भनेकै सडक र पुल निर्माणलाई मात्र नसम्झन सरोकारवाला निकायलाई सुझावसमेत दिए। देशले खेलकुद क्षेत्रमा फड्को मार्न सके त्यसको गरिमा र पहिचान विश्वसामु फैलिने भएकाले यसतर्फ चासो दिन उनले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिए। बुटवल उपमहानगरपालिका—१६ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको क्रिकेट मैदान राजनीतिक खिचातानीका कारण अघि बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे। तत्कालीन नगरप्रमुख एमालेका शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा मैदान निर्माणको शिलान्यास भए पनि वर्तमान नगरप्रमुख नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले निर्माणमा चासो नदेखाएको सुनारको गुनासो छ। 

खेलाडीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेको छैन। प्रतिभाशाली खेलाडीहरू पनि स्वदेशमा भविष्य नदेखेर बिदेसिएका छन्। म पनि भलिबल खेल्दाखेल्दै चार वर्ष विदेशमा काम गरेर फर्केको हुँ। नेपाल फर्किएको पनि १० वर्ष भयो। आएदेखि निरन्तर भलिबल खेल क्षेत्रमा क्रियाशील छु। खेलाडीले जति राम्रो खेलेर गाउँ र देशको नाम चिनाए पनि उनीहरूलाई सेवासुविधा छैन। हौसला छैन। खेलाडी उत्पादन गर्ने र उनीहरूको प्रबद्र्धन गर्ने बारेमा घरदैलोमा पुगेका सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ। राजन कुँवर, अध्यक्ष, गुल्मी जिल्ला भलिबल संघ

‘खेलकुद क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति गर्नु राम्रो होइन’, सुनारले भने, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा ३९ वटा खेलकुद मैदानहरू पहिचान भएका थिए। ती मैदानको निर्माण र विकासमा पनि अहिलेको पालिका सरकारले चासो देखाएन। जसले कार्यक्रम अघि सारे पनि राम्रा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ उनले लुम्बिनी क्षेत्रको खेलकुदमा क्रिकेट नै सबैभन्दा बढी खेलिने खेलको रूपमा विकास भइरहेको सुनाए। त्यसबाहेक भलिबल र शारीरिक व्यायामका लागि ब्याडमिन्टन खेलिने गरिएको उनको भनाइ छ। 

सुनार रूपन्देही क्रिकेट संघको पूर्वसचिवसमेत हुन्। उनले सरकारले गर्ने कामहरू क्लबमार्फत भइरहेको समेत दाबी गरे। पाँच वर्षदेखि विभिन्न जिल्लाबाट बुटवल झरेका र छिमेकी स्थानीय तहका युवाहरूलाई निःशुल्क क्रिकेट खेल्न सिकाइरहेको उनले जानकारी गराए। ४५ जना युवाले जितगढी रोयल क्रिकेट एकेडेमीमार्फत खेल सिकिरहेका छन्। कम्तीमा तीन महिनासम्म क्रिकेट खेल्न अभ्यस्त गराउने उनले बताए। १४ वर्ष माथिका ती युवाहरूले एकेडमीमार्फत प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। खेलकुद क्षेत्रमा चासो भएका तर अवसर नपाएर अघि बढ्न नसकेका युवालाई एकेडमीले राहत थपिदिएको छ। 

पालिकाका खेल राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमै सीमित

खेलकुद क्षेत्रमा स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। त्यो पनि वर्षको एकपल्ट मात्र सञ्चालन हुने गर्दछ। केही वर्षअघिदेखि यो कार्यक्रम संघीय सरकारले देशभरका पालिकामा एक/एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने गर्दथ्यो। तर, अघिल्लो वर्षदेखि संघले बजेट पठाउन छाडेपछि पालिकाहरूले आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छन्। वार्षिक रूपमा हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताबाहेक खेलकुद क्षेत्रमा अन्य कार्यक्रम नहुँदा अपेक्षाकृत यो क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको खेलप्रेमीहरूको दुःखेसो छ। 

वर्षको एकपटक रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि पालिकास्तरमा भलिबल खेलाडी उत्पादन गर्ने सोच बनाएको छ। ‘आठवटै वडामा प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर पालिकास्तरकै खेलाडी छनोट गर्ने तयारीमा छौं’, पालिकाको सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत मोहन बीसीले भने, ‘एक महिनाभित्रमा खेलाडी छनोट गर्ने पालिकाको तयारी छ।’ उनले पालिकाको खेलकुद मैदान नहुँदा धेरै वर्षदेखि सास्ती पाइरहेको समेत गुनासो गरे। वर्ष वर्षमा हुने रनिङ सिल्ड प्रतियोगितासमेत व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। 

यस वर्षको प्रतियोगिता भने पालिकाले वडा नम्बर ५ स्थित मैनाकेमा सञ्चालन गरेको थियो। यही ठाउँमा पालिकाले ६ लाख रुपैयाँ खर्चेर मैदान सम्माएको छ। लुम्बिनी प्रदेशहरू सरकारले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बीसीले बताए। पालिकाले झन्डै डेढ करोड बजेट खर्चेर वडा नम्बर ५ स्थित ओखरकोट नेपानेमा निर्माण गरेको खेलकुद मैदान बेवारिसे बनेको छ। पालिकाको केन्द्रभन्दा टाढा भएको र खेलाडीहरूलाई खान बस्नका लागि सुविधा नहुने भन्दै नेपानेमा निर्माण गरिएको खेलमैदानको बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ। यहाँ संघीय सरकार र पालिकाको बरावरी लागत साझेदारीमा मैदान बनाइएको थियो। 

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि दिहाल्ना खेलकुद मैदान ओझेलमा परेको छ। यसलाई लालीगुराँस क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरी जोडबल गरेका छौं। जनप्रतिनिधि र राज्यको साथ नपाउँदा सोचेअनुसार काम हुन सकेन। यस क्षेत्रलाई खेलकुद पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ। राज्यले लगानी गर्ने हो भने देशकै नमुना खेलमैदान बनाउन सकिन्छ। यो मैदान समुन्द्री सतहदेखि २ हजार २ सय मिटर उचाइमा छ। चारैतिर लालीगुराँसले घेरेको छ। धौलागिरि, माछापुच्छ्रे र जलजला हिमशृंखलाहरू नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ। ६२ रोपनी क्षेत्रफलको गौचरन जग्गामा खेलमैदान फैलिएको छ। गोविन्द गिरी, अध्यक्ष, दिहाल्ना खेलकुद पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्यूठान

झिमरुक—८ स्थित दिहाल्ना चौरमा लालीगुराँस रंगशाला निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढे पनि त्यसले मूर्तरूप पाएको छैन। चारैतिर लालीगुराँसले रंगिएको र बीचमा विशाल खेलमैदान रहेको दिहाल्नामा पनि गाउँपालिकाले अपायक परेको भन्दै यसलाई पालिकास्तरको मैदानको रूपमा अघि बढाएको छैन। 

गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि निरन्तर अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद पन्थी प्रतियोगितालाई विद्यालय तहबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भलिबलमा मदाने गाउँपालिका यस क्षेत्रकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो’, पन्थीले भने, ‘केही खेलाडीहरू राष्ट्रियस्तरका पनि छन्।’ उनले पालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित कुडाचौर भनभनेमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खेलमैदान अझै पूर्ण नभएको जानकारी गराए। वार्षिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर अध्यक्ष कप प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र भलिबलप्रति युवाहरूको आकर्षण बढाउने गरिएको पन्थीले सुनाए। 

खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष धु्रव आचार्यले खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेद मैदानदेखि खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम परिषद्मार्फत हुने गरेको बताउँदै उनले स्थानीय स्तरका नवप्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई पालिका र प्रदेशहरू सरकारले सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। उनले राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्न परिषद्ले सहयोग गरिरहेको समेत बताए। 

खेल क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेद मैदानदेखि खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम परिषद्बाट हुन्छ। स्थानीय स्तरका नवप्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई पालिका र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ। विषयगत मन्त्रालय र सरकारलाई खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छौं। खेलकुद क्षेत्रमा निर्माण गरिने ठूला भौतिक संरचनाहरूलाई छिटो पूरा गर्ने गरी राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। सूचीमा ६३ वटा खेलहरू सूचीकृत भए पनि हाल २८ वटा राष्ट्रिय खेलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।, ध्रुव आचार्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् 

‘अहिले बजेट निर्माणको क्रममा संघीय सरकार छ’, आचार्यले भने, ‘विषयगत मन्त्रालय र सरकारलाई खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छौं।’ खेलकुद प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिने गरी योजना ल्याउनसमेत पहल भइरहेको उनले जानकारी गराए। खेलकुद क्षेत्रमा निर्माण गरिने ठूला भौतिक संरचनाहरूलाई छिटो पूरा गर्ने गरी राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा समेत उनले सुझाव दिए। उनले सूचीमा ६३ वटा खेलहरू सूचीकृत भए पनि हाल २८ वटा राष्ट्रिय खेलहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए। 

सम्भावना भएर पनि ओझेलमा पर्‍यो

प्यूठानको गौमुखी, झिमरुक र नौबहिनी गाउँपालिकाको संगमस्थलमा रहेको दिहाल्ना खेलकुद मैदान प्रशस्त सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको छ। दिहाल्ना खेलकुद पर्यटन विकास कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सामाजिक अगुवा गोविन्द गिरीका अनुसार यस मैदानलाई लालीगुराँस क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरी जोडबल भइरहेको छ। तर, जनप्रतिनिधि र राज्यको साथ नपाउँदा सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको गुनासो छ। 

‘यस क्षेत्रलाई खेलकुद पर्यटनको रूपमा विकास गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्ने छ’, गिरीले भने, ‘अहिलेसम्म डीपीआर बनाउन सकिएको छैन। राज्यले लगानी गर्ने हो भने देशकै नमुना खेलमैदान बनाउन सकिन्छ।’ यो मैदान समुन्द्री सतहदेखि २ हजार २ सय मिटर उचाइमा छ। चारैतिर लालीगुराँसले घेरेको छ। धौलागिरि, माछापुच्छ्रे र जलजला हिमशृंखलाहरू नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ। छिमेकी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, रोल्पा र म्याग्दी जिल्लाको समेत दृश्यालोकन गर्न सकिन्छ। यस खेलमैदान ६२ रोपनी क्षेत्रफलको गौचरन जग्गामा फैलिएको छ। 

खेलाडी पलायन हुँदै गए, प्रोत्साहन भएन

गुल्मी जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष एवं लेभल वानका कोच राजन कुँवरले खेलाडीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन नगरेको गुनासो गरे। प्रतिभाशाली खेलाडीहरू पनि स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दिन प्रतिदिन बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले दुःखेसो गरे। ‘म पनि भलिबल खेल्दाखेल्दै चार वर्ष विदेशमा काम गरेर फर्केको हुँ’, उनले भने, ‘नेपाल फर्किएको १० वर्ष भयो। आएदेखि निरन्तर भलिबल खेल क्षेत्रमा क्रियाशील छु।’

उनले गुल्मीसहित पाल्पा, नवलपरासी र रूपन्देहीमा प्रतिभाशाली भलिबल खेलाडीहरू रहेको जानकारी गराए। सत्यवती गाउँपालिका गुल्मीका लेसमन राहादी र मुसीकोट नगरपालिकाका सागर रसौलीले भर्खरै श्रीलंकाको कावामा भएको अन्डर टान्टी खेलमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको उनले जानकारी गराए। नेपाल पुलिस क्लबका कोच चन्द्र कुँवर र गुल्मी चन्द्रकोटका हरि थापा पनि राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। देवदहका प्रताप खवास पनि लुम्बिनी प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। 

‘खेलाडी जति राम्रो खेलेर गाउँ र देशको नाम चिनाए पनि उनीहरूलाई सेवासुविधा छैन। हौसला छैन’, कुँवरले भने, ‘बाध्यताले खेलाडीहरू बिदेसिन बाध्य हुन्छन्। तर, उनीहरूले विदेशमा पुगेर पनि खेलमा गाउँठाउँको नाम राखेका हुन्छन्।’ खेलाडी उत्पादन गर्ने र उनीहरूको प्रबद्र्धन गर्ने बारेमा घरदैलोमा पुगेका सरकारले विशेष चासो राखिदिन उनले सुझावसमेत दिए। 

रूपन्देहीका क्रिकेट खेलाडी विशाल भुसालले पनि खेलाडीहरूलाई हौसला दिने गरी राज्यले काम नगरेको दुःखेसो पोखे। ‘क्लबको सहयोगले अहिलेसम्म खेल खेलिरहेका छौं’, भुसालले भने, ‘राम्रोसँग खेल्ने मैदान छैनन्। मैदान भएकामा पनि राम्रा पिच छैनन्।’ उनी अन्डर नाइन्टिन खेल खेलिरहेका छन्। १८ वर्षीय भुसाल विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर क्रिकेट खेलिरहेका छन्। 

अनुशासित रूपमा खेल्ने खेलाडीहरूको भविष्य राम्रो भएको सुनाउँदै उनले त्यसका लागि सरकारले पनि साथ दिनुपर्नेमा सुझाव दिए। भुसाललाई जितगढी रोयल क्रिकेट एकेडमी बुटवलले साथ दिइरहेको छ। सन् २०२२ मा कीर्तिपुर खेल मैदानमा भएको अन्डर नाइन्टिन खेलमा उनको टिम दोस्रो भएको थियो।