बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयको सुझाव संकलन, नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको जोड
चैत २५, २०८१ सोमबार २१:१:३७
विराटनगर : नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न थालेको छ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्र (उद्योगी व्यवसायी)सँग आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि सुझाव लिइरहेको हो। विराटनगरमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मन्त्रालयले गरेको छ।
कार्यक्रमका मन्त्रालयका अधिकारीसहित विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्रालयले गरेको छलफलमा आगामी बजेटमा स्वदेशी बजारलाई चलयमान बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रले दिएको छ। निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले स्वदेशी बजार सुक्दै जाने र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय बजारमा चहलपहल बढ्दै जाने अवस्था रहेको गुनासो गरे।
सरकारी नीतिकै कारण उपभोक्ता भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेको बताउँदै उनले भारतबाट अवैध रुपमा भइरहेको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘चिनी नेपालमा माग अनुसार उत्पादन हुँदैन। तर, बजारमा पर्याप्त छ। यो आपूर्ति चोरीको बाटोबाट भएको हो। चोरी–पैठारी रोक्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ राठीले भने। उनले चिनीको भन्सार १५ प्रतिशत बनाउन माग गरे।
अहिले ३० प्रतिशत छ। लत्ताकपडाको भन्सारलाई पनि व्यवस्थित गर्न उनको सुझाव छ। ‘भन्सार मूल्यांकन ६ सय रुपैयाँ मात्रै छ। तर, कपडा २ सयदेखि २ हजारसम्मको छ। भन्सार मूल्यांकनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। औद्योगीकरण बढाउनका लागि राज्यले ध्यान दिएको छैन,’ राठीले भने।
उनले सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा ०.५, सामान्य वस्तुमा १३ र विलासी वस्तुमा १८–२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन आग्रह गरे। प्रतिव्यक्ति आयकरमा छुटलाई बढाउन राठीको माग छ। सरकारले व्यक्तिलाई वार्षिक ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखमा आयकर छुट दिएको छ। नयाँ बजेटमा व्यक्तिका लागि १० लाख र दम्पतीका लागि १२ लाखसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष राठीले आग्रह गरे। भारतले पनि १२ लाखसम्म आयकर छुट दिएको छ।
सरकारकै गलत कर नीतिका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको गुनासो छ। उनले अहिले नेपालका ३ तहकै सरकारले कर लगाइरहेको बताए। राज्यको नीतिका कारण उद्योगको उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। ‘अहिले उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ। ‘कन्जुरमर’ छैनन्। निजी क्षेत्र पलायन हुने स्थिति छ,’ सारडाले भने।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई धोका दिइरहेको बताए। राज्यले दिन्छु भनेको सुविधा पनि नदिएको बताउँदै उनले सरकारले नै कुनै उद्योगलाई काखा र कुनैलाई पाखा गरिरहेको गुनासो पोखे। सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न उनको आग्रह छ। उनले नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। भारतीय श्रमिकलाई स्थायी लेखा नम्बर दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुरानाको सुझाव छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले उद्योगमैत्री कर नीति बनाउन आग्रह गरे। उनले अवैध आयातलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। आगामी वर्षका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, अन्तशुल्क कर, गैरकर एवं राजश्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए। निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई समेटेर आगामी बजेट ल्याइने जानकारी खत्रीले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
