कोपिला भ्याली सेवा समाजका एक सदस्यका अनुसार ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनले अमेरिकामा कोपिला भ्यालीकै नाममा चन्दा संकलन गर्दै आएको छ ।
वीरेन्द्रनगर : अमेरिकास्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको करोडौं रुपैयाँ नेपालका एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कोपिला भ्याली स्कुल प्रालिमा जाने गरेको पाइएको छ । अमेरिकी चन्दादाताबाट संकलित रकम ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनमार्फत कोपिला भ्याली सेवा समाज हुँदै निजी विद्यालयमा पुग्ने गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेडको नाममा दर्ता रहेको उक्त विद्यालयका एकल सञ्चालक टोपबहादुर मल्ल हुन् ।
मल्लले ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनकी संस्थापक रहेकी अमेरिकी नागरिक म्यागी डोइनसँगको सहकार्यमा २०६४ सालमा कोपिला भ्याली सेवा समाज नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेका थिए । अभिभावकविहीन बालबालिका, सडक बालबालिका, द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्नु संस्थाको उद्देश्य थियो । सोही उद्देश्य पूरा गर्ने भन्दै मल्लले २०६६ चैत १५ गते साउथ एसिएन स्कुल अफ साइन्स सुर्खेत प्रालि खरिद गरे ।
उनले धर्मराज थापाको नाममा रहेको उक्त विद्यालय (प्राइभेट कम्पनी) ३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । त्यसको करिब दुई सातामै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी ‘कोपिला भ्याली स्कुल प्रालि’ राखे । त्यसयता उक्त विद्यालय मल्लको एकल कम्पनी भए पनि ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनबाट कोपिला भ्याली सेवा समाजमार्फत करोडौं रुपैयाँ आउने गरेको छ ।
अन्नपूर्णले कोपिला भ्याली सेवा समाजको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ कोे लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ९५ लाख १९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ करोड १३ लाख ३२ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ करोड ५० लाख १७ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ विद्यालयमा ‘ट्रान्सफर’ भएको देखिन्छ ।
सेवा समाजको आम्दानीको प्रमुख स्रोत ब्लिंक नाउ फाउन्डेसन रहेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संस्थाको कुल आम्दानी १३ करोड ३१ लाख ९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ रहेकोमा ब्लिंक नाउबाट १२ करोड ४५ लाख २६ हजार १ सय २३ रुपैयाँ आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल आम्दानी ९ करोड ६६ लाख ५७ हजार ९ रुपैयाँमध्ये ब्लिंक नाउबाट ९ करोड ५४ लाख ३९ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ आएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल आम्दानी १२ करोड ४७ लाख ८७ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ रहेकोमा ब्लिंक नाउबाट १२ करोड १० लाख १० लाख ९९ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ आएको छ । सन् २०२३ को फेबु्रअरी २१ तारिखदेखि सन् २०२८ को २० तारिखसम्मका लागि कोपिला भ्याली सेवा समाजमा बिभिन्न कार्यक्रममा १ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख ४७ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३२ लाख ७४ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ गरी जम्मा १ अर्ब ४९ करोड २६ लाख २१ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ बजेट छ ।
२०६७ सालदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा उक्त विद्यालयमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा र संरक्षण भनिए पनि यसरी व्यक्तिको नाममा रहेको विद्यालयलाई पैसा दिनु गैरकानुनी भएको कानुनविद् बताउँछन् । ‘उद्देश्य र बहाना जेसुकै भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट एक जना व्यक्तिको नाममा रहेको निजी विद्यालयलाई करोडौं रुपैयाँ दिन मिल्दैन,’ कानुन व्यवसायी दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘यो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत हो ।
टोपबहादुर मल्ल संस्थापकका रूपमा कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट कानुनविपरीत लगानी भइरहेको कोपिला भ्याली स्कुल प्रालि । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
प्रमाण ऐन २०६३ ले कम्पनीलाई कानुनतह एक व्यक्ति सरह मान्छ । संस्थागत सम्पत्ति सिधै व्यक्तिलाई दिन कानुनतह मिल्दैन । यसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्दछ ।’ कोपिला भ्याली स्कुल सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालय भएको अवस्थामा भने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । आफै संस्थापक रहेको गैरसरकारी संस्थाबाट आफ्नै नामको कम्पनीमा बजेट लगानी गर्नु त सीधै कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
मल्लले कोपिला भ्याली स्कुल सञ्चालन गरेदेखि नै कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट उक्त रकम ट्रान्सफर गर्दै आएका छन् । सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष स्वयं मल्ल हुन् । लामो समयसम्म अध्यक्ष रहेका उनी अहिले संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । मल्लले मासिक करिब ५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मल्लले प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । टुहुरा, सडक बालबालिका, एकल महिला तथा विपन्न नागरिकलाई देखाएर उनले कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट अस्वाभाविक रूपमा सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । नाम नबताउने सर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘मागेर ल्याएको बजेट पनि कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।
कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट प्रबन्ध निर्देशक टोपबहादुर मल्ल र उनका परिवारका सदस्यहरू सबै संस्थामै बस्छन् । उनीहरूको सबै खर्च, आसेपासेलाई पेट्रोल, डिजेल वितरण, समुदाय सहयोग कार्यक्रममार्फत आफ्नै मान्छेलाई सहयोग गर्ने जस्ता धेरै दुरुपयोग गर्ने माध्यमहरू छन् ।’
कोपिला भ्याली सेवा समाजका एक सदस्यका अनुसार ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनले अमेरिकामा कोपिला भ्यालीकै नाममा चन्दा संकलन गर्दै आएको छ । ब्लिंक नाउको वेबसाइटमा पनि त्यसलाई देख्न सकिन्छ । कोपिला भ्यालीमा अध्ययनरत बालबालिकाको तस्बिर राखेर ब्लिंक नाउले लेखेको छ, ‘नेपालमा जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् : तपाईंको दानले महत्व राख्छ ।’
वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म १२ हजार २ सय ११ जनाले दान गरेका छन् । कोपिला भ्याली सेवा समाजले ब्लिंक नाउको आर्थिक सहयोग निजी विद्यालयसहित कोपिला बालगृह, बालिका संरक्षण केन्द्र, महिला सशक्तीकरण केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्रलगायत विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ ।
उद्देश्य र बहाना जेसुकै भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट एक जना व्यक्तिको नाममा रहेको निजी विद्यालयलाई करोडौं रुपैयाँ दिन मिल्दैन । यो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत हो । प्रमाण ऐन २०६३ ले कम्पनीलाई कानुनतः व्यक्ति सरह मान्छ । संस्थागत सम्पति सीधै व्यक्तिलाई दिन कानुनतः मिल्दैन । यसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।
दुर्गाप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ताकोपिलामा विगतमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए । सामाजिक सेवाको उद्देश्य लिएर गठन भएका यस्ता संस्थाहरूले कानुनसम्मत काम गर्नुपर्छ । तर, यहाँ भइरहेको बेथितिका विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि जिल्ला प्रशासनले हेनुपथ्र्यो । नियमन गर्ने निकाय भनेको प्रशासन नै हो । ऐन नियमअनुसार काम भए नभएको हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि प्रशासन कै हो ।
कृष्ण जिसी, प्रमुख सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभाकुनै पनि संस्थामा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पहिले स्वयम् संस्थाले क्लियर गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि गरेन । विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन हुुनुपथ्र्यो । त्यो पनि भएन । अब त्यस विषयमा कानुनी निकायले छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि प्रश्न उठाउनुपथ्र्यो । त्यो पनि उठेन । अब हामीले यस विषयमा प्रश्न उठाउँछौँ ।
टिका बिष्ट, अधिकारकर्मी
स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रम, महिला केन्द्र, दिगोपना कार्यक्रम, फ्युचर्स कार्यक्रम र सामुदायिक सहयोगका नाममा खर्च गर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न मिल्ने भए पनि विद्यालय प्राइभेट कम्पनी (निजी) भएकाले प्रश्न उठ्दै आएको छ । सोही कारण २०८० मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ब्लिंक नाउ फाउन्डेसनमार्फत नेपाल भित्रिने बजेट रोक्न खोजेको थियो । तर, शक्तिको पहुँचमा बजेट ‘रिलिज’ गराइएको संस्थाकै ती सदस्यले बताए । ‘व्यक्तिको नाममा रहेको विद्यालयमा करोडौं रकम गएको देखएपछि मन्त्रालयले बजेट रोक्न खोजेको थियो, तर के कसरी हो कुरा मिल्यो,’ उनले भने ।
सोही कारण मल्लले आफ्नो नाममा रहेको विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने प्रयास गरे पनि संभव भएको छैन । विद्यालयको मागअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २०८१ मंसिर ३ गते सार्वजनिक गुठीका रूपमा प्रचलित कानुन र गुठी विधानको अधिनमा रही विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि विद्यालय प्रालिमै रहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्र शर्माले कोपिला भ्याली स्कुललाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लिन स्वीकृति प्रदान गरेको बताए । उनका अनुसार गत मंसिर ३ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार स्वीकृति मात्र पाएको छ । बाँकी प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
कोपिला भ्याली स्कुल प्रालिमा हाल ४ सय १६ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४९ जना बालगृहमा छन् । अनाथ र बिपन्न बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन गराउने उद्देश्य रहे पनि तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने बालबालिकाको संख्या निकै न्यून रहेको छ । बालगृहमा बस्नेमध्ये करिब आधा संख्यामा मल्लका नातेदार र किर्ते अनाथ रहेका कोपिला भ्याली सेवा समाजकै एक सदस्यले बताए ।
‘बाहिर राम्रो देखाउनका लागि अनेक नाटक मञ्चन गरिन्छन्, भित्री कुरा त पत्याउनै मुस्किल हुने खालका छन्,’ ती सदस्यले भने । ती सदस्यले भने झैं मल्लले कम्पनी दर्ताको नियमावली विपरीत आफैं अध्यक्ष रहेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् ।
नियमावलीको नियम ११ मा भनिएको छ, ‘यस कम्पनीमा सञ्चालक समिति रहने छैन र सेयरधनी आफैंले सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्नेछ ।’ मल्लले भने बाहिर भ्रम फिजाउने उद्देश्यले आफ्नो अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । ‘आफूमात्र एकल सञ्चालक रहेको कम्पनी (विद्यालय) मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुको कुनै वैधानिक आधार छैन । यो भनेको बाहिर भ्रम फिजाउने प्रपन्चमात्र हो,’ ती सदस्यले भने, ‘हामीले त केही बोल्नै मिल्दैन, बोल्यो कि निस्किहाल्नुपर्छ ।’
कोपिला भ्याली सेवा समाजका अध्यक्ष गोगनबहादुर मल्लले आफूहरूले कानुनबमोजिम कोपिला भ्याली सेवा समाजमार्फत कोपिला भ्याली स्कुल सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘पहिले स्कुल खोल्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा अनुमति पाइएन् ।
नयाँ विद्यालय खोल्न नपाएपछि बन्द हुने अवस्थाको साउथ एसियन स्कुल अफ साइन्स सुर्खेत प्रालि तत्कालीन अध्यक्ष टोपबहादुर मल्लले खरिद गरेर नाम परिवर्तन गरी कोपिला भ्याली स्कुल प्रालिका नाममा सञ्चालन गरिएको हो । त्यसपछि कोपिला भ्याली सेवा समाजबाट उक्त विद्यालयमा लगानी हुँदै आएको छ । यो कानुनी रूपमा हो भन्ने हाम्रो दाबी हो । कानुनविपरीत भए हामी के गर्ने त ?’ यस विषयमा कोपिला भ्याली सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कोपिला भ्याली स्कुल प्रालिका अध्यक्ष टोपबहादुर मल्लले प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन । फोन रिसिभ पनि गर्नुभएन ।
टोपबहादुर र म्यागीको मिलोमतोमा बदमासी
कोपिला भ्याली सेवा समाज र त्यसलाई लगानी गरिरहेको ब्लिंक नाउ नामको आईएनजीओ सँगसँगै दर्ता भएका छन् । ब्लिंक नाउ अमेरिका र कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतमा । ब्लिंक नाउले अमेरिकालगायत विदेशमा दातामार्फत बजेट संकलन गर्छ । संकलित रकम कोपिला भ्याली सेवा समाजलाई दिन्छ । उक्त संस्थाको मुख्य कार्यक्रमका रूपमा कोपिला भ्याली स्कुल छ । जुन कम्पनी कोपिला भ्याली सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष टोपबहादुर मल्लको नामको एकल कम्पनी हो । 
कोपिलालाई लगानी गरिरहेको ब्लिंक नाउका सीईयो म्यागी डोयन आफूहरूले कानुनअनुसार नै कोपिला भ्याली सेवा समाजलाई लगानी गरिरहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले कर्णालीका टुहुरालाई सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेका छैनौं । कानुन पनि मिचेका छैनौं । तपाईंले जे कुरा सोध्नुभएको छ । त्यो सबै होइन । आईएनजीओले एनजीओमा लगानी गरिरहेको छ । हामीले प्रालीमा लगानी गरेका छैनौं । पाँच वर्ष अगाडि नेपालको नियम त्यही थियो । म यहाँ आएको १९ वर्ष भयो । हामीले आर्थिक ऐन नियमअनुसार नै लगानी गरिरहेका छौं ।’
उनले आफूले कर्णालीमा कोई नहुने मान्छेहरूको संरक्षण गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘टोपबहादुर र टोपबहादुरका दाजु भाउजूले पनि यो संस्थामा धेरै लगानी गर्नुभएको छ । उहाँको छोरी मेरो साथी हो । उहाँ २० वर्ष भयो को फाउन्डर हुनुहुन्छ । उहाँ कुनै पार्टीको मान्छे होइन् । उहाँको रेकर्ड हेर्नुस् । त्यो दाजु सीधा सफा मान्छे हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उहाँ चुनाव लडेको हो । फेरि उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ । हामी राजनीति गर्न आएका होइनौं । हामीले सेवा मात्र गरिरहेका छौं । तपाईं नराम्रो कुरा मात्र नलेख्नुस् । कहिले कहिले त राम्रो कुरा पनि लेखिदिनुस् । मेरो अनुरोध त्यही हो । यहाँ जसको बच्चा टुहुरो हुन्छ त्यो हामीकहाँ आउँछ । हामी कर्णालीका टुहुरो बालबालिकालाई सहयोग गर्न आएको हो ।’ उनले कोपिलामा भइरहेको गैरकानुनी लगानी र व्यतिथिका विषयमा कडा प्रतिवाद गरिन् ।
कोपिलाको विषयमा प्रशासन मौन
कोपिला भ्याली सेवा समाजमा भइरहेको व्यतिथि र बालगृहमा हिंसा जस्तो गम्भीर विषय उठे पनि सुर्खेतको प्रशासन यस विषयमा मौन छ । कोपिलाले सञ्चालन गरेको बालगृहको अनुगमन तथा अन्य विषयमा छानबिनका लागि पत्रकार महासंघले पहल पनि गरेको थियो ।
सुर्खेतमा भर्खरै सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले पनि यस विषयमा खासै चासो देखाएनन् । उनले यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सोध्न सुझाव दिए । यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन ।
महिला अधिकारकर्मी टीका विष्टले कोपिला भ्याली सेवा समाजका विषयमा उठेका सवालहरूमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कुनै पनि संस्थामा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पहिले स्वयम् संस्थाले क्लियर गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि गरेन । विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि भएन । अब त्यस विषयमा कानुनी निकायले छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि प्रश्न उठाउनुपथ्र्यो । त्यो पनि उठेन । अब हामीले यस विषयमा प्रश्न उठाउँछौं ।’
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कोपिला भ्याली सेवा समाजमा उठेका सवालहरूका विषयमा प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कोपिलामा विगतमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए । सामाजिक सेवाको उद्देश्य लिएर गठन भएका यस्ता संस्थाहरूले कानुन सम्वत काम गर्नु पर्छ । तर यहाँ भइरहेको व्यतिथिका विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि जिल्ला प्रशासनले हेनुपथ्र्यो । नियमन गर्ने निकाय भनेको प्रशासन नै हो । ऐन नियमअनुसार काम भए नभएको हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि प्रशासन कै हो । हामी सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र छानबिनका लागि ध्यनाकर्षण गराउँछौं । छानबिनमा कानुनविपरीत भए कारबाही पनि गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रशासन गम्भीर हुनुपर्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
